असार २, २०८३ मंगलबार
Author: एबीसी न्यूज
काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्यबलमा समावेश गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाभित्र राखी कानून निर्माण गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधनका क्रममा बालसैन्यसँग सम्बन्धित विषयलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै माओवादीका पूर्वबाललडाकु लेनिन विष्टले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि ...
