काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले कर्मचारीको तलबको पुनरावलोकन गर्न अध्ययनका लागि आयोग गठन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज २०७५÷२०७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गर्ने बताउनुभयो ।

यसैगरी सरकारले निवृतभरणको दायित्व कम गर्न, अवकाश र निवृतभरणको उमेर निर्धारण गर्न, सेवाको शर्त तथा सुविधासमेतको अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ । २०७५ साउन १ गतेदेखि सम्पूर्ण कर्मचारीलाई महँगी भत्ता बढाउने घोषणा गरिएको छ । साउन १ गतेदेखि मासिक दुई हजार महँगी भत्ता दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यसैगरी निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई प्रदान गर्दै आएको पोशाक सुविधा १० हजार पु-याउने उहाँले घोषणा गर्नुभयो । यसैगरी कर्मचारीको जीवन बीमाको बिमाङ्क वृद्धि गरी रु दुई लाख पु-याइएको छ । बीमाको किस्ता ५० प्रतिशत सरकार र ५० प्रतिशत कर्मचारीबाट व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।