काठमाडौँ | लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सरकारले अन्ततः सार्वजनिक गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरूको सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि खुला गरेको हो।

निजामती प्रशासनलाई संघीय संरचना अनुसार व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो विधेयकले कर्मचारी प्रशासनमा ठूलो हेरफेर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्री रावलको भनाइ: ‘सुझाव समेटेर परिमार्जन गरिने’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयकलाई समावेशी र व्यवहारिक बनाउन सार्वजनिक रूपमा सुझाव माग गरिएको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्:

“मस्यौदामा आउने सान्दर्भिक सुझाव र प्रतिक्रियाहरूलाई समेटेर विधेयकलाई थप परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ। त्यसलगत्तै विधेयकलाई संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने हाम्रो योजना छ।”

विधेयकका मुख्य विशेषता र प्रस्तावित प्रावधानहरू:

१. तहगत प्रणाली: निजामती सेवामा हाल रहेको श्रेणीगत व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी तहगत प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ। २. सरुवा र बढुवाको मापदण्ड: कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवालाई थप पारदर्शी र चक्रीय (Circular) बनाउने गरी नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ। ३. समावेशीकरण: आरक्षण र समावेशी कोटाको समयसीमा र प्रतिशतमा केही परिमार्जन गर्ने विषयमा पनि मस्यौदामा छलफलको ठाउँ राखिएको छ। ४. स्थानीय र प्रदेशसँगको समन्वय: संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको प्रदेश र स्थानीय तहमा खटनपटन र वृत्ति विकासको स्पष्ट मार्गचित्र समेटिएको छ। ५. उमेर हद: कर्मचारीहरूको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्ने वा हालकै ५८ वर्ष राख्ने भन्ने विषयमा आएका विभिन्न सुझावहरूलाई मस्यौदाले सम्बोधन गर्न खोजेको छ।

सुझाव कसरी दिने?

मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी युनियनहरू, विज्ञहरू, नागरिक समाज र आम नागरिकलाई मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत वा इमेलमार्फत आफ्ना राय-सुझाव पठाउन आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले प्राप्त सुझावहरूको अध्ययनका लागि एक कार्यदल समेत गठन गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रशासन संयन्त्रमा नयाँ मोड

२०७२ को संविधान जारी भएदेखि नै चर्चामा रहेको यो विधेयक पारित भएपछि मात्र संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा प्रशासनिक सहजता आउने विश्वास गरिएको छ। तर, ट्रेड युनियन अधिकार र कर्मचारीको सेवा सर्तका विषयमा हुने विवादले यसलाई संसद्बाट पारित गराउनु सरकारका लागि ठूलो चुनौती रहनेछ।