काठमाडौं । रावल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बालेन्द्र शाह सरकारको निर्णयले ३० वर्ष अघि काठमाडौंको कुन कुन जग्गा मिचिएको भन्ने बारे अहिले सोधखोज सुरु भएको छ।

२०४८ मा गठन भएको रावल आयोगले २०५२ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले अध्ययन गर्दा काठमाडौं महानगर भएको थिएन। त्यसबेला काठमाडौं नगरपालिका थियो।

आयोगले तत्कालिन काठमाडौं नगरपालिकाको सबै वडामा गएर जग्गा जमिन बारे जाँच गरेको थियो। स्थलगत निरीक्षण गरि २०५२ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएपनि त्यो हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

२०५२ सालमा प्रतिवेदन बुझाउन अघि आयोगले स्थलगत अध्ययन गरेर वडा पिच्छे प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

रामबहादुर रावल नेतृत्वको आयोगलाई कर्मचारीहरु दिइएको थियो। वडाबारे स्थलगत अनुगमन गर्दा तत्कालीन वडा अध्यक्षहरुले सहयोग गरेका थिए।

प्रतिवेदन तयार पारेपछि सबै विवरणमा अध्यक्ष रावलसँगै सदस्यहरु र निरीक्षणमा पुगेका कर्मचारीसँगै वडा अध्यक्षहरुले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए।

रावल आयोगले तयार पारेको वडा पिच्छेको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक रुपमा नै उपलब्ध छ। २४ वटा वडाको विवरण सार्वजनिक रुपमा नै भेटिन्छ।

तत्कालिन वडा १ बारे रावल आयोगले गरेको स्थलगत अनुगमनको रिपोर्ट

तत्कालिन काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. १ को तीन धारा (३ धारा संस्कृत पाठशाला) कि.नं. १२१ (पाटी) र कि.नं. १२२ (महादेवस्थान) को ऐतिहासिक पुरातात्विक क्षेत्रमा रामगोपाल श्रेष्ठले घर/टहरा निर्माण गरी फोटोकपी मेसिन सञ्चालन गरेर निजी उपयोग गरेको पाइएको विवरणमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, साविकको कमलपोखरी क्षेत्र अतिक्रमण भई हाल ३० रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाममा खुम्चिएको छ. कमल प्रा.वि. (कि.नं. ८७), कुलो (कि.नं. ८८), प्रहरी कार्यालयको भवन (कि.नं. ९०), बालपोत कार्यालयको पत्रानुसार पदम कुमारी गुरुङ्ग (कि.नं. ४०१) र मणिरत्न गुरुङ्ग (कि.नं. ४०४) का नाममा जग्गा दर्ता भई अतिक्रमण भएको देखिन्छ. साथै, सिता तामाङ्ग (कि.नं. १३४०) र कृष्णमाया (कि.नं. १८५१) को नाममा पनि जग्गा दर्ता भएको पाइएको उल्लेख छ।

तत्कालिन वडा ११ मा साविक ‘भिम भतीवर महादेवको पाटो’ भनिने सार्वजनिक जग्गा (कित्ता नं. ५१०, क्षेत्रफल ९ आना १ पैसा १ दाम) लाई मिलोमतोमा रैकर (निजी) बनाई तिन कुमारी घलेको नाममा बिक्री गरिएको पाइएको सो वडाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यही रिपोर्टहरुको आधारमा रावल आयोगले काठमाडौंको १ हजार ८५९ रोपनीभन्दा बढी सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

सो आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

अदालत र अख्तियारको ताकेता

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि यो विषय अख्तियारदेखि सर्वोच्चसम्म पुर्‍यो। सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा नै सो आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्न आदेश दिएको थियो। तर, यसबारे केही भएन।

न्यायाधीश मोहनप्रकाश सिटौलाले २०६७ साल जेठ १२ गते दिएको आदेशमा उल्लेख छ:

“रावल आयोगले काठमाडौँको नगरक्षेत्रको सम्बन्धमा मात्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकोमा विशेषज्ञ समितिले काठमाडौँको अलावा देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमासमेत छानबीन गर्न सुझाव प्रस्तुत गरेको देखिएको छ । अतः विशेषज्ञ समितिको उक्त प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबीन गरी कानूनबमोजिम कारवाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।”

अख्तियारमा समेत यसबारेमा उजुरी परेको थियो। २०७३ सालमा अख्तियारका तत्कालीन प्रवक्ता कृष्णहरी पुस्करले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको विषयमा प्रश्न उठाएको थियो।

त्यस्तै तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई रामबहादुर रावल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन २१ वर्षसम्म पूर्ण कार्यान्वयन नभएकोप्रति यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको करिव १८ सय रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । यो प्रतिवेदन अनुसार सरकारले स्पष्ट नीति लिएर उक्त जग्गा राज्यले लिनु पर्ने वा कानुन बमोजिम व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हो । तर हालसम्म उक्त प्रतिवेदन पूर्ण रुपले कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएन ।

सर्वोच्च र अख्तियारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पटकपटक ताकेता गरेको थियो। तर, सरकार त्यसप्रति उदासिन देखियो। तत्कालिन सरकारहरुले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा त्यसको क्षति काठमाडौंले थप ब्यहोर्‍यो। पछि थप सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रममा परे।