काठमाडौँ | थापाथली र मनोहरा लगायतका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको तयारीलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले मुख खोलेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो प्रष्टीकरण दिँदै उनले आफूले चुनावका बेला जनतासँग गरेका बाचा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संकल्प पत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरू नबिर्सिएको स्पष्ट पारेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले नदी किनारबाट बस्ती हटाउने कार्यलाई ‘मानवीयता र सुरक्षा’ सँग जोड्दै यसलाई ‘अधिकार र भोटको राजनीति’ बाट माथि उठेर हेर्न आग्रह गरेका छन्।

१. ‘बस्ती हटाउनु रहर होइन, सुरक्षाको बाध्यता हो’

प्रधानमन्त्रीले हरेक वर्ष वर्षायाममा नदी किनारका बासिन्दाले भोग्नुपर्ने बाढी र डुबानको त्रासदीलाई स्मरण गराउँदै यो कदम चालिएको बताएका छन्।

“हरेक वर्ष बाढी आउँदा मानिसहरू ज्यान जोगाउन सामान छोडेर भाग्नुपर्ने दृश्य हामीले वर्षौँदेखि देख्दै आएका छौँ। के हामी अझै कुनै ठूलो दुर्घटना कुरेर बस्ने? उनीहरूको जीवनसँग खेलबाड गरिरहने?” उनले प्रश्न गरेका छन्।

उनका अनुसार जोखिमपूर्ण ठाउँबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हुनु नै सुकुम्बासीहरूको वास्तविक अधिकार हो।

२. ढल निकास र सभ्यताको कुरा

नदी किनारका बस्तीका कारण उपत्यकाको ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुगेको र नदीहरू दुर्गन्धित भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। बस्ती स्थानान्तरण भएपछि काठमाडौँको ढल निकास सहज हुने र खोलाहरू सफा हुने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्।

३. चुनावी बाचा र ‘१०० काम’ को कार्यान्वयन

आलोचकहरूले बालेन शाहले चुनाव जितेपछि सुकुम्बासीलाई बिर्सिएको आरोप लगाइरहँदा उनले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्। उनले तीनवटा मुख्य बुँदालाई आधार मानेका छन्:

• झापाको बाचा: उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको प्रतिबद्धता।
• रास्वपाको बाचापत्र: पार्टीको वरिष्ठ नेताका रूपमा संकल्प गरिएको सुकुम्बासी व्यवस्थापन।
• सरकारको प्राथमिकता: ‘१०० वटा गर्नै पर्ने काम’ को बुँदा ९१ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन) र ९२ (सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्ने)।

प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, “हामीले यी बाचा बिर्सिएका छैनौँ, आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ।”

४. अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याइने

प्रधानमन्त्री शाहले सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधानका लागि ‘अतिक्रमणकारी’ र ‘वास्तविक सुकुम्बासी’ वैज्ञानिक रूपमा छुट्याउने घोषणा गरेका छन्।

“हामी सरकारमा छौँ। अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ। देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ,” उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

मुख्य सन्देशहरू: एक नजरमा

निष्कर्ष: ‘ढुक्क हुनुहोस्’

प्रधानमन्त्रीले सुकुम्बासीहरूलाई आतंकित नहुन आग्रह गर्दै सरकारले उनीहरूको हितमै काम गर्ने दाबी गरेका छन्। काठमाडौँका खोला किनारको समस्या र देशभरको सुकुम्बासी समस्याको प्रकृति फरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘वास्तविक पीडित’ ले न्याय पाउनेमा विश्वस्त पारेका छन्।

बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य!

बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य!

यो वर्षौँदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि। यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु।

सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो।

त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन्। यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ। यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौँका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।

मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ। ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ।

काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ। देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ। वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ।

ढुक्क हुनुहोस्।

यद्यपि, एकातिर डोजरको डर र अर्कोतिर जग्गा वितरणको आश्वासनले सुकुम्बासी बस्तीमा भने अझै अन्यौल र आशंका कायमै छ।