काठमाडौँ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले शुक्रबार साँझ पक्राउ गरेको छ। निर्माण व्यवसायी समेत रहेका पाण्डेलाई सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश (ह्याक) गरी ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको गम्भीर आरोपमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको हो।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख मनोज केसीले पाण्डेलाई पक्राउ गरी कार्यालय ल्याइएको पुष्टि गर्दै यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

१. पक्राउको मुख्य कारण: ठेक्का विवरणमा ‘सेटिङ’

प्रहरी स्रोतका अनुसार, पाण्डेमाथि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सफ्टवेयर प्रणालीमा गैरकानुनी रूपमा पहुँच पुर्‍याएर ठेक्कापट्टाका महत्त्वपूर्ण विवरणहरू आफ्नो अनुकूल बनाउन हेरफेर गरेको आरोप छ। यो प्रकरणमा अन्य केही प्राविधिक र कर्मचारीहरूको समेत संलग्नता हुनसक्ने आशंकामा ब्युरोले सूक्ष्म अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

२. भ्रष्टाचार मुद्दाको पुरानो इतिहास

विक्रम पाण्डे विवादमा तानिएको यो पहिलो पटक भने होइन। उनी यसअघि पनि अर्बौँको भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिएका व्यक्ति हुन्:

• सिक्टा सिँचाइ आयोजना: राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ सालमा उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
• धरौटीमा रिहा: उक्त मुद्दामा पाण्डे ४ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।
• कालिका कन्स्ट्रक्सन: उनी कालिका ग्रुपका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक हुन्। उनको कम्पनीले जिम्मा लिएका कतिपय आयोजनाहरू ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन कामका कारण पटक-पटक विवादमा पर्दै आएका छन्।

३. राजनीतिक पृष्ठभूमि

पाण्डे २०७९ सालको निर्वाचनमा चितवन-३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। राप्रपाभित्र प्रभावशाली मानिने पाण्डे पूर्व वनमन्त्री समेत हुन्। सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी दलहरूबीच राजनीतिक खिचातानी भइरहेका बेला राप्रपाका उच्च तहका नेता पक्राउ पर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

राप्रपाको प्रतिक्रिया

आफ्ना वरिष्ठ उपाध्यक्ष पक्राउ परेपछि राप्रपाले यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। यद्यपि, पार्टीका केही नेताहरूले यसलाई ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह’ प्रेरित कदम हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। CIB ले भने यो विशुद्ध प्राविधिक र कानुनी अनुसन्धानको विषय भएको दाबी गरेको छ।

साँझ अबेर पक्राउ परेका पाण्डेलाई सम्भवतः भोलि मात्र अदालतमा उपस्थित गराइनेछ। यो प्रकरणले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ‘डिजिटल सेटिङ’ को डरलाग्दो जालो उजागर गर्ने देखिएको छ।