छड्के प्रवेश : सुधार कि राजनीतिक नियुक्तिको नयाँ ढोका ?

काठमाडौं। नेपाल सरकार संघीय निजामती सेवा ऐन–२०८३ मार्फत देशको प्रशासनिक संरचनामा विगत तीन दशकयताकै सबैभन्दा ठूलो हस्तक्षेप गर्ने तयारीमा देखिएको छ। प्रस्तावित विधेयक संसद्बाट पारित भएमा १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिनेछन्, दर्जनौं सचिव तथा सयौं सहसचिवले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्, र त्यसपछि खाली हुने उच्च पदहरूमा ‘छड्के प्रवेश’ (Lateral Entry) मार्फत बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउने बाटो खुल्नेछ।

सरकारले यसलाई प्रशासनिक सुधार, दक्षता वृद्धि र संघीय संरचनाअनुकूल पुनर्संरचना भनेको छ। तर कर्मचारी प्रशासन, पूर्वप्रशासक, कानुनविद् र प्रशासन सुधारका विज्ञहरूले भने यसलाई नेपालको निजामती सेवामा दशकौंसम्म असर पार्न सक्ने जोखिमपूर्ण प्रयोगका रूपमा हेर्न थालेका छन्।

किन ल्याइँदैछ यस्तो व्यवस्था ?

प्रस्तावित विधेयकको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष दफा ५७ हो। यसअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी स्वतः अवकाशमा जाने व्यवस्था गरिएको छ।

हाल निजामती सेवामा अवकाशको उमेर ५८ वर्ष छ। सरकारले नयाँ विधेयकमा अवकाश उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरेको भए पनि अर्को प्रावधानमार्फत ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने व्यवस्था गरेको छ।

यही कारण कर्मचारी वृत्तमा अहिले एउटा प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ—यदि अवकाशको उमेर ६० वर्ष हो भने ५५ वर्षमै किन बिदा गर्ने ?

सरकारनिकट स्रोतहरूका अनुसार प्रशासनिक संरचनालाई सानो बनाउने, बढ्दो तलब–भत्ता व्यवस्थापन गर्ने तथा नयाँ पुस्ताका कर्मचारीलाई नेतृत्वमा ल्याउने उद्देश्यले यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। तर आलोचकहरू यसलाई प्रशासनिक सुधारभन्दा राजनीतिक पुनःसंरचनाको प्रयासका रूपमा हेर्छन्।

एकैपटक खाली हुने नेतृत्व

यदि विधेयक तत्काल लागू भयो भने करिब ५५ जना सचिव र २०० भन्दा बढी सहसचिव एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने अनुमान गरिएको छ।

यो केवल संख्याको विषय होइन। यी कर्मचारीहरू मन्त्रालय, आयोग, विभाग, नियामक निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने अनुभवी अधिकारीहरू हुन्। उनीहरूसँग दशकौंको संस्थागत स्मरण (Institutional Memory) छ।

प्रशासन सुधारका विज्ञहरू भन्छन्—कुनै पनि राज्य संयन्त्रमा नेतृत्व तहको अचानक रिक्तता केवल जनशक्ति अभाव होइन, नीतिगत निरन्तरताको संकट पनि हो।

नेपालको संघीय शासन प्रणाली अझै स्थिर नबनिसकेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले प्रशासनिक क्षमतामै असर गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।

छड्के प्रवेश : सुधार कि राजनीतिक नियुक्तिको नयाँ ढोका ?

विधेयकले अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ—‘छड्के प्रवेश’।

सरकारले आवश्यक ठानेमा सचिव, सहसचिव, कार्यकारी निर्देशक वा विशेषज्ञ पदमा बाहिरबाट व्यक्तिहरू ल्याउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सिद्धान्ततः विश्वका धेरै मुलुकमा Lateral Entry सफल अभ्यास मानिन्छ। भारत, बेलायत, अमेरिका र सिंगापुरमा विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा निजी क्षेत्र, अनुसन्धान संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट विशेषज्ञ ल्याइन्छ।

तर नेपालमा विवादको कारण अर्को छ।

आलोचकहरूको प्रश्न छ—के यो व्यवस्था वास्तवमै विशेषज्ञता भित्र्याउन हो, वा राजनीतिक निकटता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रशासनमा प्रवेश गराउने नयाँ माध्यम बन्नेछ ?

विधेयकमा छनोटको स्पष्ट प्रक्रिया उल्लेख छैन। सरकारले पछि मापदण्ड बनाउने भनिएको छ। यही अस्पष्टताले आशंका बढाएको छ।

भूतपूर्व सैनिकलाई निजामती सेवामा ल्याउने प्रस्ताव

सबैभन्दा धेरै चर्चा भइरहेको विषय भने भूतपूर्व सैनिकलाई निजामती सेवामा प्रवेश दिने व्यवस्था हो।

प्रस्तावित ऐनले पूर्वसैनिकहरूलाई निश्चित योग्यता पूरा गरेपछि निजामती सेवामा प्रवेशको अवसर दिने बाटो खोलेको छ।

समर्थकहरू भन्छन्—सैनिकहरू अनुशासित, व्यवस्थापन क्षमता भएका र राष्ट्रसेवाको अनुभव भएका व्यक्ति हुन्।

तर विरोधीहरूको तर्क फरक छ।

निजामती सेवा र सैनिक सेवा दुई फरक संस्थागत संस्कृति भएका क्षेत्र हुन्। एउटा आदेश र कमान्डमा चल्छ भने अर्को कानुनी प्रक्रिया, नागरिक उत्तरदायित्व र प्रशासनिक तटस्थतामा आधारित हुन्छ।

पूर्वसैनिकहरूलाई उच्च प्रशासनिक संरचनामा प्रवेश गराउँदा राज्यको नागरिक प्रशासन क्रमशः ‘सैन्यीकृत’ हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

२०४९ सालको इतिहास फेरि दोहोरिने ?

नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा २०४९ साल एउटा महत्वपूर्ण मोड थियो।

त्यतिबेला हजारौं कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिइएको थियो। पछि उनीहरू अदालत पुगे र अधिकांशले मुद्दा जिते। राज्यले सेवामा नरहेकै अवधिको समेत सुविधा तथा पेन्सन दिनुपर्‍यो।

पूर्वप्रशासकहरू अहिले त्यही इतिहास दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।

यदि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवाका आधारमा कर्मचारीलाई हटाइयो र अदालतले त्यसलाई विभेदपूर्ण ठहर गर्‍यो भने राज्यले दोहोरो आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

अर्थ मन्त्रालयका स्रोतहरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्न सक्छ।

विचारधाराभन्दा व्यवस्थापनको प्रश्न

यो बहस केवल कर्मचारीको अवकाश वा नियुक्तिको विषय होइन। यो राज्य सञ्चालनको दर्शनसँग पनि जोडिएको विषय हो।

एक पक्षले सानो, चुस्त र परिणाममुखी प्रशासन चाहन्छ। उनीहरूका अनुसार अहिलेको निजामती सेवा अत्यधिक ठूलो, ढिलो र कम प्रभावकारी छ।

अर्को पक्ष भन्छ—समस्या कर्मचारीको संख्या होइन, व्यवस्थापनको हो। खराब राजनीतिक नेतृत्व, बारम्बारको सरुवा, राजनीतिक हस्तक्षेप र उत्तरदायित्वको अभाव सुधार नगरी कर्मचारी हटाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन।

संघीयतामाथिको प्रभाव

विधेयकले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा समेत असर पार्न सक्छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अब स्थानीय सेवाबाट नियुक्त हुने प्रस्ताव छ। तर अधिकांश प्रदेशमा अझै पूर्ण स्थानीय सेवा संरचना निर्माण भइसकेको छैन।

यसले स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्व रिक्त हुने जोखिम बढाउन सक्छ।

संघीयता कार्यान्वयनको एक दशकपछि पनि कर्मचारी व्यवस्थापन नेपालको सबैभन्दा जटिल विषय बनेको छ। नयाँ ऐनले यो समस्या समाधान गर्छ कि थप जटिल बनाउँछ भन्ने प्रश्न खुलै छ।

समावेशीकरणको बहस

२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने प्रयास गरिएको थियो।

नयाँ विधेयकले समावेशी आरक्षणको व्यवस्था कायम राखे पनि केही समूहहरूले यसलाई पर्याप्त नठानेका छन्।

विशेषगरी महिलाहरू, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी तथा पिछडिएका समुदायका प्रतिनिधिहरूले प्रशासनिक नेतृत्व तहमा अझै समान अवसर सुनिश्चित नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

यदि ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश भए भने नयाँ नेतृत्व संरचना कस्तो बन्नेछ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण बनेको छ।

सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण

विधेयकले कर्मचारीहरूको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा पनि कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

कर्मचारीहरूले राजनीतिक पक्ष वा विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिन नपाउने, कार्यालयका गतिविधि व्यक्तिगत खाताबाट सार्वजनिक गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ।

सरकारले यसलाई प्रशासनिक तटस्थताको उपाय भनेको छ। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कोणबाट यसको आलोचना पनि भइरहेको छ।

वास्तविक प्रश्न —किन अहिले ?

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संघीय संरचना कार्यान्वयन, कर्मचारी पुनर्संरचना, युवा नेतृत्वको माग र प्रशासनिक सुधारको दबाबका कारण सरकार यस्तो निर्णयतर्फ गएको हुन सक्छ।

तर आलोचकहरू भन्छन्, राज्यको स्थायी संरचनालाई एकैपटक हल्लाउने निर्णय कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। यस्तो सुधार व्यापक परामर्श, चरणबद्ध कार्यान्वयन र स्पष्ट संक्रमणकालीन योजनासहित हुनुपर्छ।

सुधार कि उथलपुथल ?

संघीय निजामती सेवा ऐन–२०८३ केवल एउटा प्रशासनिक कानुन होइन। यो नेपालको राज्य संरचना, कर्मचारीतन्त्र र शासन प्रणालीको भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने दस्तावेज हो।

यदि यसले दक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढायो भने यसलाई ऐतिहासिक सुधारका रूपमा सम्झिइनेछ।

तर यदि यसले अनुभवी जनशक्ति गुमाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने, अदालतमा विवाद सिर्जना गर्ने र प्रशासनिक अस्थिरता निम्त्याउने अवस्था बनायो भने यो नेपालको निजामती प्रशासनमा अर्को ठूलो संकटको सुरुवात पनि हुन सक्छ।

अहिलेको बहस यही हो—के सरकार प्रशासन सुधार गर्दैछ, कि प्रशासनिक भूकम्प ल्याउने तयारीमा छ ?