जनकपुरधाम, २८ चैत ।  प्रदेश नं २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, सशक्तीकरण र विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै लगानीमैत्री प्रदेशका रूपमा विकास गरी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । प्रदेशको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास, मानव विकासको तथ्यपरक चित्र झल्काउने तथ्याङ्कको संकलन, प्रशोधन गरी सार्वजनिकीकरण गर्ने, संघको सहयोग र सहकार्यमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन आवधिक योजना ल्याइने, मधेश भूमिलाई मरूभूमि हुनबाट जोगाउन चुरे संरक्षणसम्बन्धी नीति ल्याइने उल्लेख छ ।

जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी सामूहिक तथा सहकारी खेतीप्रणालीको अवलम्बन, जग्गाको खण्डीकरण तथा जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित, कम ब्याज दरमा कृषि ऋणको सहज उपलब्धता, स्थानीय आवश्यकतानुसार सिँचाइको प्रबन्ध, चिस्यान केन्द्र निर्माण, कृषकले खोजेको बेला उन्नत, बीउबिजन, रासानिक मल, यन्त्रोपकरण, कीटनाशक औषधि तथा प्राविधिक तालीमको सहज उपलब्धता, कृषिजन्य तथा मासुजन्य उत्पादनको भण्डारण र बजार पहुँचलाई सुनिश्चित गरिने छ ।

सुनकोशी–कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरिनुका साथै वाग्मती र नारायणी सिँचाइलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिने, आठवटै जिल्लामा साना र मझौला सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि डिपिआरको प्रक्रिया थालनी गरिने छ ।

माछापालन व्यवसायलाई आकर्षक व्यवसायका रूपमा विकास गर्ने, डेरी उद्योग, तरकारी प्रशोधन, जुस प्रशोधन जस्ता साना उद्योग स्थापना गरिने बताइएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नै नीति अवलम्बन गरिने, प्रदेश उद्योग नीतिको ढाँचा तयार गरी परम्परागत सीप र कौशलमा आधारित कुटीर उद्योगलाई प्रोत्साहन, उखु उत्पादक किसान तथा चिनी उद्योग र मजदूरबीचमा सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण गरिने छ ।

उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी खाद्यान्न, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थजस्ता वस्तुको संकटकालीन मौज्दात कायम र भण्डारणको व्यवस्थापन, गुणस्तरहीन वस्तुको व्यापार र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यवृद्धि गर्ने उपर कडा कानूनी कारबाही गरिने बताइएको छ ।

वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना जस्ता बन्द रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने, काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता राष्ट्रिय गौरवका योजना तथा जयनगर–बर्दिबास रेलमार्ग, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रजस्ता राष्ट्रिय आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने छ ।

आर्थिक क्षेत्रलाई बन्द, हडताल, चक्काजाम र अवरोधमुक्त बनाइने, मिथिला कलालाई प्रोत्साहन, प्रदेशस्तरीय लगानी बोर्डको स्थापना, वीरगञ्ज, पथलैया, जलैश्वर, जनकपुर, ढल्केवर र रूपनी राजविराजलाई औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने नीति तर्जुमा गरिने छ ।

आठै जिल्लालाई समेटने गरी प्रदेशको आधुनिकता झल्कने खालका प्रविधियुक्त नमूना परियोजना सञ्चालन गर्न अध्ययनको काम शुरू गरिने, शान्ति र व्यवस्था कायम गरी जनताको जीउज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आवश्यक पूर्वाधार गरिने ,बाढी, पहिरो, आगलागी, सुक्खा, शीतलहर जस्ता प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई राहत दिन विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरिने छ ।

प्रदेशभित्र उपयुक्त स्थानमा अत्याधुनिक अस्पतालको निर्माण, सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल तथा जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरिने, जानकी मेडिकल कलेज धनुषा र नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जको स्तर सुधार गर्न अध्ययन समिति गठन गरिने छ ।