काठमाडौँ, २७ चैत । मन्त्री भएका सांसदका नाममा संसद् सचिवालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा बेरुजु देखिएको छ। शाखाले केही मन्त्रीले हिसाब मिलान नगरेको बताएको छ।

शाखाका लेखापाल वैकुण्ठ उदासले मन्त्रीहरूले सांसदबापत पाएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने जनाए। ‘सांसदलाई खातामा पैसा हालिदिने गरेका छौं तर मन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तलब पाउनुहुन्छ’, उदासले भने– ‘सांसद भएर मन्त्री नहुँदा जति दिनको बढी पैसा गएको छ फिर्ता माग्छौं।’ उदासले महिनालाई दिनमा गणना गरेर हिसाब मिलान गरिने बताउनुभयो। सांसदलाई यसअघिको संसद्को कार्यकाल रहँदा महिनाको शुरुमा नै तलब उपलब्ध गराइन्थ्यो। यसपालि सांसदले फागुन महिनाको तलब बुझेका छन्। महिनाको अन्तिममा मात्र तलब दिने संसद् सचिवालयको तयारी छ।

‘२०५२ सालमा बनाएको सांसद सुविधा ऐन’ ले महिनाको शुरुमा नै तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकाले सचिवालयले यसअघिका संसद्मा महिनाको शुरुमा नै तलब खुवाएको थियो। ‘ऐनमा नै उल्लेख भएपछि केही भन्न मिलेन र त्यसै गरी तलब दियौं, अहिले यसबारे केही भनिएको छैन’, शाखाका एक कर्मचारीले भने– ‘अब भने महिनाको अन्त्यमा मात्र तलब दिन्छौं, पुराना सांसदहरू तलब किन ढिलो भनेर सोध्नुहुन्छ, यही जवाफ दिन्छौं।’ सांसदले अनिवार्यरूपमा सिंहदरबारभित्र रहेको एभरेस्ट बैंकको खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ, खाता नखोलिएका सांसदको तलब जाँदैन।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारका केही मन्त्रीले हिसाब मिलान गर्न ढिलाइ गरेको उदासको भनाइ छ।
‘हिसाब नबुझाएको नै भन्ने त होइन तर केही ढिलो भएको छ, हामीले उहाँहरूलाई जानकारी दिइरहेका छौं’, उदासले भने– ‘सचिवालयमा पैसा फिर्ता गर्दिनँ भन्न पाइँदैन, मन्त्री भएको अर्को महिनाबाट खातामा पैसा जाँदैन।’ शाखाले कसैले नसम्झेमा वा खबर नपाएमा संसदीय दलको कार्यालयमा पनि जानकारी गराउने गरेको छ।

बिहीबार संसद् सचिवालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा आउनुभएका पूर्वमन्त्री रामकृष्ण यादवले हिसाब मिलान नगर्दा समाजमा गलत सन्देश जाला भन्ने विषयमा सचेत रहँदै आए पनि शाखामा आउन केही ढिलो भएको बताए। धनुषा–२ बाट संविधानसभाका दुई वटा निर्वाचन जितेका यादव देउवाको नेतृत्वको सरकारमा कृषिमन्त्री थिए।

देउवा सरकार फागुन ३ गतेसम्म रहेको थियो। देउवा सरकारमा नै भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री यशोदाकुमारी लामाले पनि शाखामा आर्थिक हिसाब बुझ्नका लागि सहयोगी पठाएकी थिइन्। ‘यसअघि पनि के छ हिसाब भनेर सोधेको थिएँ, अब भने फरफारक गर्नलाई आएको’, पूर्वमन्त्रीका सहयोगीले भने– ‘जे छ हिसाब गरेर बुझाउँछु।’

संसदीय दलका पदाधिकारी र सांसदहरूले संसद् सचिवालयबाट लिएका सुविधाका ल्यापटप पनि अझै बुझाएका छैनन्। जिन्सी ९एकाइ० स्टोरका शाखा अधिकृत बिनोदकुमार मालीले समयमै ल्यापटप नल्याउने संसद्का पदाधिकारीलाई जानकारी गराइएको बताए।

सुविधाका लागि रातो पासपोर्ट लिएका सांसदले पनि अहिलेसम्म सबैले रातो पासपोर्ट बुझाएका छैनन्। सांसद सिधै परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभाग गएर वा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा समन्वय शाखामा आएर पासपोर्ट बुझाउनुपर्नेछ। शाखाकी उपसचिव रेखा उपाध्याया खनालले राहदानी विभागमा नै पूर्वसांसद्ले बुझाएको पासपोर्टको विवरणको जानकारी पनि शाखामा आउने बताए। शाखाले पासपोर्ट बनाउनका लागि सांसदलाई समन्वय गर्दै आएको छ। नेपाल समाचार पत्रबाट ।