काठमाडौं २१ वैशाख । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालको संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक पुग्न लाग्दा यसको समग्र परीक्षण र शाहसिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 
संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षका अनुभव र कठिनाइबारे आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानका शब्दहरू प्रजातान्त्रिक र जनहितकारी भए पनि व्यवहारमा त्यसको रूपान्तरण हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा देखापरेका समस्याका कारण जनतामा निराशा छाएको र त्यसैको प्रतिफलस्वरूप पछिल्लो समय सडकमा आक्रोश व्यक्त भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राज्यका संस्थाहरू र राजनीतिप्रति जनतामा ‘विश्वासको सङ्कट’ देखापरेको भन्दै यो राष्ट्रका लागि खतरनाक बिन्दु भएको चेतावनी दिनुभयो । संविधानलाई आफ्नो अनुकूल र अर्काको प्रतिकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले संवैधानिक नैतिकता र सिद्धान्तनिष्ठता हराउँदै गएको उहाँको तर्क छ । संसदले कानून बनाउने मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै उहाँले निजामती सेवा ऐन र प्रहरी ऐन जस्ता अत्यावश्यक कानुनहरू समेत बन्न नसक्नु राज्यको कमजोरी भएको बताउनु भयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टताका कारण त्यसको लाभ केन्द्रमै थुप्रिएको र सङ्घीयता ‘क्षत–विक्षत’ भएको उहाँको विश्लेषण छ । अधिकारको बाँडफाँटमा स्पष्टता नहुँदा र ‘अवशिष्ट अधिकार’ को प्रयोगका नाममा सङ्घीय सरकार हाबी हुँदा सङ्घीयता कार्यमूलक हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो अनुभव एउटा के हो भने १० वर्ष बितिसक्दाखेरि संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा देखापर्ने जुन लाभहरू हो त्यो लाभहरूको अनुभूति जनताले लिएको भए यो त्रासदी यो २२–२३, २३–२४ गतेका जुन घटनाहरू भए असाध्यै ठूलाठूला घटनाहरू भए त्यो बिन्दुसम्म त्यो निराशाले हामीलाई ल्याउँदैनथ्यो होला नि ? संविधानमा हामी के भनिरहेका छौँ भने अवधारणागत रूपमा त ठिकै हो कार्यान्वयनको चरणमा समस्या हो । कहिले व्यक्तिको चरणमा कहिले कार्यान्वयनको चरणमा यी सबैकुरा जोडिन्छन् । अवधारणा पनि शुद्ध एउटा एसेप्टेबल हुनैपर्छ तर अवधारणा आफैँमा स्वतः कार्यान्वयन हुने होइन शब्द आफैँ त कार्यान्वयन हुँदैन कार्यान्वयनको चरणमा समस्या छ । संविधानको कार्यान्वयन नहुनु पनि संविधानकै समस्या हो। संविधानको कार्यान्वयनको कसरी हुन्छ भन्ने कुराको पनि तर्जुमा हुन सक्थ्यो। यहाँहरूले सायद उतिक्खेर अलिअलि त छलफल गर्नुभएको पनि होला। संविधान जारी भइसकेपछि संविधानको कार्यान्वयन ठिक समयमा ठिक ढङ्गले हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको पनि मोनिटर गर्न सकिन्थ्यो। एउटा अर्को टाक्स फोर्स अथवा आयोग गठन गरेर उसलाई समयबद्ध हिसाबबाट यसको उद्देश्यअनुरूप कार्यान्वयन गर्नलाई भन्न सकिन्थ्यो हामीले गरेनौँ। त्यो छलफल सायद तपाईंहरूको भयो होला । केन्या जस्तो देशमा त्यस्तो उनीहरूको संविधान ल्याउँदाखेरि यो एउटा कन्स्टिच्युसन इम्प्लिमेन्टेसन कमिसन भनेर छुट्टै खडा गरेर अनि जिम्मा लगाए किनभने यो ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ला कि के गर्ला भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई पनि थियो। त्यसकारणले म के भनिरहेको छु भने संविधानका शब्दहरू त महान होलान् असाध्यै प्रजातान्त्रिक पनि होलान् जनहितकारी पनि होलान् तर तिनको रूपान्तर हुनुपर्यो नि ट्रान्सफर्मेसन हुनुप¥यो नि ट्रान्सफर्मेसन हुँदाखेरि अर्कै भेटायो भने शब्दले के गर्छ शब्द थोपारी के हुन्छ भाव भए पो हुन्छ भन्छ के भाव हुनु भाव त प्रकट हुनुप¥यो नि भाव आफैँ प्रकट हुँदैन प्रकट गराउनुपर्छ त्यसकारणले व्यवहारमा हामीले यो संविधानका जेजति लाभहरू सोचिएको थियो यहाँहरूले असाध्यै शुद्ध मनले सोच्नुभयो होला तर त्यो लाभहरूको अनुभूति लाभहरूको बाँडफाँट र यसको सन्तुष्टिको मात्रा जुन ढङ्गले अघि बढ्नुपथ्र्यो त्यति भएको अनुभव भएको भए त आजको यो चरणमा हामी सायद पुग्दैनथ्यौँ । त्यसकारणले सायद हामीले अब एउटा शाहसिक ढङ्गले रिभ्यु गर्न तयार हुनुपर्छ ।’
सरकारहरूले अध्यादेशलाई शासकीय सुविधाको रूपमा प्रयोग गरेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । संविधान सुधार वा संशोधनको विषय संसदको मात्र नभई नेपाली जनताको भविष्य र भावनासँग जोडिएको विषय भएकोले यसमा व्यापक जनसहभागिता हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्राविधिक रूपमा संसद्बाट निर्णय गरिए पनि यसले सबै तह र तप्काका जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र यसलाई ‘पेलपाल’ को आधारमा नभई जनसहमतिमा आधारित बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्यादेश जारी गर्ने कुरा संसदीय प्रणालीको अनिवार्य अङ्ग होइन । बेलायत जस्ता देशमा यो अभ्यास छैन । नेपालमा भने संसद छल्न र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल शासन चलाउन अध्यादेशको अति प्रयोग भइरहेको छ । संविधानको विषयमा धेरै सोच्ने र थोरै गर्ने हुनुपर्छ, सोच्दै नसोची हतारमा कदम चाल्नु हुँदैन ।’
श्रेष्ठले संविधानलाई समयानुकूल बनाउन परिवर्तनको चापलाई स्वीकार गर्नु नै शाहस हुने बताउनु भयो ।