काठमाडौं २१ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक कमल पौडेलले कसैले सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने हेतुले घरघडेरी किन्दैछ भने राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिन आग्रह गरेका छन् । 
अवैध कमाएको धन शुद्धिकरण गर्ने हिसावले केहीले घरजग्गामा लगानी गर्ने गरेको बताउँदै यसमा राष्ट्र बैंकले निगरानी गरिरहेको उहाँले बताउनुभएको हो । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपाल सम्पती शुद्धिकरणको मामिलामा दोस्रो पटक ग्रेलिस्टमा परेको बताउँदै यसबाट बाहिर निस्कन घरजग्गा कारोबार नियमनमा कडाइ गरिएको बताउनु भयो । उहाँले घरजग्गा जस्ता व्यवसायिक कारोबारलाई मर्यादित बनाउन सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको पालना अनिवार्य रहेकोमा जोड दिर्दै कसैले शंकास्पद तवरले घरजग्गा किन्न खोज्दैछ भने त्यसको सूचना व्यवसायीले सरकारलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो ।    
पौडेलकाअनुसार सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले घरजग्गा व्यवसायी  लगायतका विभिन्न क्षेत्रलाई ‘सूचक संस्था’ को रूपमा राखेको छ । शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने काम सूचक संस्थाको पनि रहेको उहाँको भनाइ छ ।
पौडेलका अनुसार कुनैपनि व्यक्तिले अस्वभाविक रूपमा ठूलो रकमको कारोबार गरेमा वा उच्च पदस्थ व्यक्तिले शंकास्पद धन लगानी गरेमा त्यसको स्रोत खोज्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीहरूले ग्राहकको सम्पतीको स्रोत खुलाउने फारम भराउनुपर्ने र शंका लागेमा वित्तीय जानकारी एकाइ लाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 
निर्देशक पौडेलले भन्नुभयो– ‘सम्पती शुद्धिकरणमा ग्रेलिस्टमा पर्नुको एक कारण केही क्षेत्रमा अनियमित भएका कारण हो । त्यसमध्ये घरजग्गा व्यवसाय पनि एक हो । यसको अर्थ के हो भने, तपाईंहरूले केही गल्ती गरिहाल्नुभएको भन्ने होइन । तर कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन हुन्छ भने त्यो कुनै न कुनै रूपमा नियमन हुनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको दोस्रो चरणको अपराध हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । अर्थात्, कसैले पहिलो चरणमा अपराध गरेर त्यसलाई वैध देखाउने प्रयास गर्छ भने त्यो दोस्रो चरणको अपराध हो । सरल भाषामा बुझौं—कुनै दुर्घटना भयो भने त्यो दुर्घटनामै सीमित रहँदासम्म सम्पत्ति शुद्धिकरण लागू हुँदैन । तर यदि बीमा कम लिनका लागि योजनाबद्ध रूपमा दुर्घटना गराइयो वा मान्छे मारियो भने त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको अपराध हुन सक्छ । यसका धेरै आयाम छन्, तर बुझ्न सजिलो हुने एउटा पक्ष यही हो। तपाईंहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नुहुन्छ भन्ने होइन, तर यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिहरूले तपाईंहरूको व्यवसाय प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यसैले त्यस्तो जोखिमबाट जोगिनु आवश्यक हुन्छ ।’  
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले हाल लागू गरिएको ३ करोड रुपैयाँसम्मको होम लोन सुविधा व्यवहारिक नभएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नेपालमा उच्च तहका सरकारी कर्मचारीको तलब नै सीमित भएकाले यस्तो ठूलो रकमको ऋण व्यवहारमा उपयोग गर्न कठिन रहेको छ । विशिष्ट श्रेणीका सचिवको मासिक तलव करिव ७५ हजार रुपैयाँ मात्र हुने र सबै खर्च कटाएर उनीहरूले मासिक ४५–५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो । यस्तो अवस्थामा बैंकबाट अधिकतम ४०–५० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै ऋण पाउने सम्भावना रहने भएकाले ३ करोड रुपैयाँको होम लोन सीमा व्यवहारमा लागू हुन नसक्ने तर्क उहाँको छ ।  

अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो–‘३ करोडसम्म होम लोनको सुविधा एकातिर छ भने अर्कोतिर ३ करोड लिन सक्ने ठाउँ नै छैन । हाम्रो देशमा सबैभन्दा विशिष्ट श्रेणीको सचिवको तलब पनि जम्मा ७५ हजार छ । उहाँले लोन लिन चाहनुभयो भने सबैथोक कटाएर उहाँले महिनाको ४५–५० हजारभन्दा बढी इएमआइ तिर्न सक्नुहुन्न र उहाँले लोन पाउने भनेको त्यही ४०–५० लाख भन्दा बढी उहाँले पाउनै सक्नुहुन्न । जब एउटा देशकै विशिष्ट श्रेणी कर्मचारीले ५० लाख भन्दा बढी ऋण लिन सक्नुहुन्न भने यो ३ करोडको अवधारणा अलिकति यसलाई मिलाउनुपर्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई ।’
कार्यक्रममा नेपाल स्टेट एजेन्ट्स तथा एजेन्सिज महासंघका अध्यक्ष विनोद सुवेदीले  नेपालमा घरजग्गा एजेन्ट र एजेन्सीको लागि इतिहासमै पहिलो पटक मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गरेर लाइसेन्स इजाजत पत्र लिनुपर्ने नियम सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले  ८–९ वर्षदेखि व्यवसायीले उठाएको मागलाई राज्यले सम्बोधन गरेको बताउनु भयो । 
अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो–‘८–९ वर्षदेखि अगाडि देखि हामीले चाहेको र हामी लड्दै आएको कुरा एक्कासी यो चाहीँ तपाईंको म्याजिक भए जसरी लाइसेन्स खुल्यो ।  लाइसेन्स खुल्दा  धेरै साथीहरुलाई खुशी छौँ, तर यो लाइसेन्स जसरी खुल्यो र जुन मापदण्डहरु राखेर खुलाइयो त्यो कुराहरु नबुझ्दा केही अन्योलता सिर्जना भएको छ । तर अन्योलतामा व्यवसायी पर्न जरुरी छैन । अब महानगर र नगरपालिका क्षेत्र भित्र जसले जसले कारोबार गर्नुहुन्छ त्यो पनि ३ करोड भन्दा माथिको, त्यो पनि प्राकृतिक र कृत्रिम व्यक्ति भनेको व्यक्ति र कम्पनी बिच या कम्पनी र कम्पनी बिच हुने जुन कारोबार छ त्यो कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई मात्रै लाइसेन्स हो अरुलाई लिनु पर्दैन  । यो हामीले बुझ्न जरुरी छ ।’
उहाँले घरजग्गासम्बन्धि नीतिहरु सरकारले अख्तियारी गर्दा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ल्याए कार्यान्वयनमा सहजता आउने समेत बताउनु भयो ।