काठमाडौं २१ वैशाख । संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुन लागेसँगै नेपालमा संविधान संशोधन, न्यायपालिका पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूपबारे बहस तीव्र बनेको छ। कानुनविद्, नेपाल बार एसोसिएसन र संवैधानिक विज्ञहरूले विभिन्न सुधार प्रस्ताव अघि सार्दै फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा रहेको संसदीय सुनुवाइ व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। बारका अनुसार यो व्यवस्था राजनीतिक प्रभाव र लेनदेनको माध्यम बनेको भन्दै न्यायपालिकाको पूर्ण स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश संख्या बढाएर २५ पुर्‍याउनुपर्ने र न्याय परिषद्को संरचना पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

बारका प्रतिनिधिहरूले सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो मुद्दा चाप र जनशक्ति अभावले न्याय सम्पादन ढिलो भएको उल्लेख गर्दै प्रणालीगत सुधार अपरिहार्य भएको बताएका छन्।

यता, वरिष्ठ कानूनविद् राधेश्याम अधिकारीले नेपालको बहुजातीय र बहुभाषिक संरचनाका कारण संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त हुने तर्क गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता र अधिनायकवादको जोखिम बढाउने चेतावनी दिएका छन्।

संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्मा देखिएको विवाद समाधानका लागि सरल निर्णय प्रक्रिया अपनाउन सकिने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले भने नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्टमध्ये पर्ने दाबी गर्दै यसको समस्या संरचनामा नभई कार्यान्वयनमा रहेको बताए। उनले महाभियोग प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र न्यायाधीश आचरण नियमनका लागि स्वतन्त्र आयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले संविधान संशोधन सुधारमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै संघीयता र लोकतान्त्रिक संरचनालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य हुने बताए। उनले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन संविधान संशोधन अनिवार्य नभएको समेत स्पष्ट पारे।

विज्ञहरूबीच संविधान सुधार आवश्यक रहेकोमा सहमति देखिए पनि न्यायपालिका, शासकीय स्वरूप र संघीय संरचनाबारे स्पष्ट सहमति बन्न सकेको छैन। विश्लेषकहरूले संविधान संशोधनलाई राजनीतिक अंकगणितभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय सहमतिमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।