काठमाडौं २१ वैशाख । संविधान कार्यान्वयनको एक दशक नजिकिँदै गर्दा संशोधन र पुनरावलोकनको बहस फेरि तीव्र बनेको छ। तर बहसको स्वर एकातिर ‘राष्ट्रिय सहमति र सुशासन’ भनिए पनि अर्कोतिर स्पष्ट खाका, कार्यान्वयनको रोडम्याप र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव प्रस्ट देखिएको छ।

विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले संविधान संशोधनलाई ‘गणितीय खेल होइन’ भन्दै साझा स्वामित्वको कुरा दोहोर्याइरहेका छन्। तर व्यवहारमा भने आयोग बनाउने, कार्यदल गठन गर्ने र संवाद गर्ने पुरानै शैली दोहोरिने खतरा देखिन्छ, जसले संविधान संशोधनलाई फेरि पनि अनिश्चितताको घेरामा राख्ने विश्लेषण गरिन्छ।

नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले सर्वदलीय आयोग गठनको प्रस्ताव राखे पनि विगतका अनुभवले यस्ता आयोगहरू राजनीतिक सहमतिमा पुग्नभन्दा प्रक्रियागत ढिलाइमा बढी सीमित हुने गरेको देखिन्छ। संघीयता र समावेशिताको संरक्षणको कुरा बलियो भए पनि अधिकार बाँडफाँटको व्यावहारिक समाधान अझै अस्पष्ट छ।

एमाले नेता अग्नि खरेलले ‘संख्या होइन समझदारी’ भन्नु भए पनि अहिलेको राजनीतिक वातावरणमा त्यही समझदारी निर्माण गर्ने संयन्त्र कस्तो हुने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। संवैधानिक निकाय सुधारको बहस पनि लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको तर निष्कर्षमा नपुगेको विषय हो।

लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संघीयताको संरक्षणमा जोड दिए पनि संघीय संरचनाभित्रको खर्च, प्रशासनिक दोहोरोपन र अधिकार अस्पष्टताबारे ठोस सुधार प्रस्ताव देखिँदैन। बहस भावनात्मक देखिए पनि संरचनागत समाधान कमजोर छ।

कांग्रेस नेता जितेन्द्रनारायण देवले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताव अघि सारे पनि यसले संसदीय प्रणालीको स्थिरता, शक्ति सन्तुलन र संक्रमण व्यवस्थापनमा कस्ता असर पार्छ भन्ने गम्भीर बहस अझै सतहमा आएको छैन।

नेकपा नेतृ जयपुरी घर्तीले राज्य पुनर्संरचनाको मर्म जोगाउनुपर्ने बताइरहँदा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोर प्रशासन, समन्वय अभाव र सेवा प्रवाहको समस्या भने अझै यथावत् छ।

त्यस्तै, संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले ‘सय पटक सोचेर मात्र संशोधन’ गर्नुपर्ने चेतावनी दिए पनि राजनीतिक दलहरूमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणभन्दा तत्कालीन राजनीतिक लाभ केन्द्रित सोच हाबी भएको विश्लेषण छ।

समग्रमा, संविधान संशोधनको बहस उच्च राजनीतिक भाषणमा सीमित देखिए पनि ठोस नीति, स्पष्ट समयरेखा र साझा न्यूनतम सहमतिबिनाको प्रक्रिया फेरि पनि राजनीतिक अनिश्चितता र बहसकै चक्रमा सीमित हुने जोखिम कायमै रहेको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमै सुनिन थालेको छ।