काठमाडौं २१ वैशाख । संघीय सरकारले भूमि व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने नाममा चालेका पछिल्ला कदमप्रति राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा तीव्र आलोचना भएको छ। आलोचकहरूले यी कार्यलाई संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार बाँडफाँटको स्पष्ट उल्लंघन भन्दै ‘केन्द्रबाट गरिएको हुकुमी प्रशासनिक शैली’ को संज्ञा दिएका छन्।

संविधानअनुसार भूमि व्यवस्थापन, जग्गा अभिलेख तथा गुठी व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई र घरजग्गा धनीपूर्जा वितरण तथा स्थानीय सम्पत्ति संरक्षणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको भए पनि संघीय सरकारले ती अधिकार क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढाएको आरोप लगाइएको छ।

विशेषगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडियो) मार्फत देशभर सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा खाली गराउने निर्देशन जारी हुनु र सुरक्षा निकायको प्रयोगमार्फत स्थानीय तहलाई बाइपास गरिएको घटनाले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको आलोचकहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार यसले निर्वाचित स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउँदै प्रशासनिक संयन्त्रलाई दबाब र त्रासको माध्यम बनाएको देखिन्छ।

आलोचकहरूले यस्तो अभ्यासलाई गैरसंवैधानिक तथा गैरलोकतान्त्रिक भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। साथै, राज्य संयन्त्रको प्रयोगमार्फत नागरिक विस्थापन र अधिकार हननको जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

सरकार पक्षले भने यी सबै कदम सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको नियमित प्रक्रिया भएको दाबी गर्दै आएको छ।

तर विवाद चर्किँदै जाँदा संघीय संरचनाको व्यवहारिक कार्यान्वयन र प्रशासनिक शैलीबारे बहस अझ तीव्र बनेको छ।