काठमाडौं, २० वैशाख। सरकारले नेपाली भूमि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोबर यात्रा सञ्चालन गर्न लागेको आपत्ति जनाउँदै भारत र चीनलाई पत्र पठाएको छ ।

सरकारले नेपाली भूमि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोबर यात्रा सञ्चालन गर्न लागेको आपत्ति जनाउँदै भारत र चीनलाई पत्र पठाएको छ । सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूसँग यो विषयमा सोधेर नेपालको पोजिसनबारे दुवै देशलाई अवगत गराएको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जानकारी दिए ।‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ’ परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा छ ।१८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ रहेको सरकारले स्मरण गराएको छ ।

‘यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ’ परराष्ट्रको प्रेस नोटमा छ । नेपालले विगतमा पनि उक्त भूमिको विषयमा पटक पटक दुवै देशलाई स्मरण गराउँदै आएको थियो ।

‘लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ’ सकारले भनेको छ,’नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि(सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।’

भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक पास हुँदै केही दिन अघि कैलाश मानसरोवर यात्रा खुल्ला गरेको थियो । भारत सरकारले आयोजना गर्ने कैलाश मानसरोवर यात्रा २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा अप्रिल ३० मा जारी विज्ञप्तिमा यस वर्ष यात्राका लागि कुल २० समूह हुनेछन् । तीमध्ये १० समूह उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेख पासबाट र अन्य १० समूह सिक्किम हुँदै नाथु ला पासबाट यात्रा गर्नेछन् । प्रत्येक समूहमा ५० जना यात्रु रहने छन् ।

यात्रामा सहभागी हुन इच्छुकहरूले आधिकारिक वेबसाइट मार्फत अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन दिने अन्तिम मिति मे १९ तोकिएको छ । धार्मिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने कैलाश मानसरोवर यात्रा हरेक वर्ष हजारौं श्रद्धालुहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरेको छ ।

यस्तो यात्राको रुट नेपालको भूमिमा पर्दा नेपाललाई जानकारी थिइन । लिपुलेक पासबाट व्यापार अघि बढाउन भारत र चीन यसअघि सहमति गरिसकेका छन् । यो सहमतिमा पनि नेपाल बेखबर थियो ।

कोभिड महामारीका सुरू भएपछि सन् २०१९ बाट बन्द भएको मानसरोवर यात्रा गत वर्षबाट खुलेको थियो ।

सन् २०२४ को डिसेम्बरमा चीनमा विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारबीच चीनमा भएको भेटवार्तामा यो नाकाबाट यात्रा पुन सुचारू गर्ने सहमति भएको थियो ।

यस्तो छ प्रेस नोट–

१। नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।

२। १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू(भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ।

३। नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ।

४। यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।

५। साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू(भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ।

६। नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि(सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय
सिंहदरबार
२०८३ वैशाख २०