काठमाडौं, २० वैशाख । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको ४० दिन पूरा हुँदा शासनशैली, नीति र कार्यान्वयनलाई लिएर बहस तीव्र बनेको छ। प्रारम्भिक उत्साहका बीच सरकारका केही निर्णय र कदमले राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेका छन्।

सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा औपचारिक सम्बोधन नगरेको, नीति तथा कार्यक्रमलाई संसदमार्फत संस्थागत नगरेको र अध्यादेशमार्फत शासन अघि बढाएको विषयलाई लिएर विपक्षी तथा विश्लेषकहरूले प्रश्न उठाएका छन्। संसदीय परम्पराभन्दा फरक अभ्यास देखिएको उनीहरूको टिप्पणी छ।

शपथ ग्रहणका क्रममा धार्मिक विधिको प्रयोगले पनि बहस सिर्जना गरेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको धर्मनिरपेक्षताको मर्म विपरीत संकेत गएको भन्दै आलोचना गरिएको छ।

यता, १५ सदस्यीय सानो मन्त्रिपरिषद् गठनलाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर, विवादास्पद बर्खास्ती र नियुक्तिले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

यसबीच, काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा डोजर प्रयोग गरिँदा स्थिति थप संवेदनशील बनेको छ। बस्ती हटाउँदा वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी बल प्रयोग गरिएको आरोप लागिरहेको छ। प्रभावित परिवारहरूले आफूहरू अन्यायमा परेको गुनासो गरेका छन् भने मानवअधिकारकर्मीहरूले यसलाई अमानवीय कदम भनेका छन्।

आर्थिक क्षेत्रमा पनि सरकारका कदमप्रति चासो बढेको छ। व्यवसायी तथा लगानीकर्तामाझ असुरक्षा बढेको संकेत देखिएको छ। सीमा व्यापारमा कडाइ, बजार हस्तक्षेप र केही व्यवसायीमाथि कारबाहीले लगानी वातावरण प्रभावित हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

मिडिया क्षेत्रमा विज्ञापनसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तनले निजी सञ्चारमाध्यम प्रभावित हुने भन्दै विरोध भइरहेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दबाब बढ्न सक्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको छ।

कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि सरकारको सक्रियता कमजोर देखिएको आरोप छ। विदेशी सम्बन्ध व्यवस्थापनमा स्पष्ट रणनीति नदेखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

सरकार गठनको छोटो अवधिमा नै देखिएका यी घटनाक्रमले जनअपेक्षा र वास्तविक कार्यशैलीबीच अन्तर देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यद्यपि, सरकारलाई काम मूल्यांकनका लागि अझ समय दिनुपर्ने धारणा पनि रहेको छ।

🔹 सरकार गठनपछि असामान्य राजनीतिक संकेत

निर्वाचनपछि झण्डै दुईतिहाइ नजिकको बहुमतसहित बनेको सरकारबाट स्थायित्व र सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो। तर, सरकार गठनसँगै देखिएका केही गतिविधिहरूले परम्परागत संसदीय अभ्यासभन्दा फरक संकेत दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा औपचारिक सम्बोधन नगर्नु, सरकारका नीतिगत प्राथमिकताहरू संसदमार्फत संस्थागत नगर्नु र अध्यादेशमार्फत शासन अघि बढाउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

🔹 धर्मनिरपेक्षता र प्रतीकात्मक विवाद

शपथ ग्रहण समारोहमा हिन्दु र बौद्ध धार्मिक विधिको प्रयोगले संविधानको धर्मनिरपेक्षताको मर्ममाथि बहस सुरु गराएको छ। आलोचकहरूका अनुसार राज्यका प्रमुख पदाधिकारीले धार्मिक तटस्थता कायम गर्नुपर्ने संवैधानिक अपेक्षा विपरीत संकेत देखिएको छ।

🔹 मन्त्रिपरिषद् र निर्णय प्रक्रियामा विवाद

१५ सदस्यीय सानो मन्त्रिपरिषद् गठनलाई सकारात्मक मानिए पनि मन्त्रीहरूको वरियता फेरबदल, केही मन्त्रीलाई स्पष्टीकरणबिनै बर्खास्त गर्ने र केही विवादास्पद व्यक्तिलाई बचाउने प्रयासले सरकारको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ।

🔹 सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर: मानवअधिकार बहस चर्कियो

काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा डोजर प्रयोग गरिँदा सयौं परिवार विस्थापित भएका छन्। यस क्रममा आत्महत्या जस्ता घटनाहरूले विषयलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले आफूहरूले यही सरकारलाई मत दिएको तर अहिले आफूहरू नै विस्थापित हुनुपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। मानवअधिकारकर्मीहरूले उचित विकल्प बिना बलपूर्वक हटाउनु अमानवीय भएको बताएका छन्।

🔹 आर्थिक क्षेत्र र व्यवसायी समुदायमा त्रास

सरकारका केही कदमहरूले निजी क्षेत्र र व्यापारिक समुदायमा असुरक्षा बढाएको देखिन्छ। शेयर बजार, व्यवसायिक लगानी र सीमा व्यापारमा कडाइले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने संकेत देखिएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको पक्राउ र अनुसन्धानले पारदर्शिताको बहस त बढाएको छ, तर यसले लगानी वातावरणमा भय सिर्जना गरेको आलोचना पनि भइरहेको छ।

🔹 मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

सरकारले विज्ञापन नीति परिवर्तन गर्दै निजी मिडियाको आम्दानीमा असर पर्ने निर्णय गरेको आरोप छ। साथै, आलोचनात्मक आवाजप्रति असहिष्णुता बढ्दै गएको भन्दै मिडिया क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

🔹 कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चासो

सरकारको कूटनीतिक शैलीबारे पनि प्रश्न उठेको छ। विदेशी राजदूतहरूसँग संवादमा कमी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चिसोपन र छिमेकी देशहरूसँगको संवेदनशील विषयमा मौनता देखिनुले दीर्घकालीन असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

🔹 निष्कर्ष: समय अझै बाँकी, तर संकेत गम्भीर

सरकार गठन भएको छोटो अवधिमा नै यति धेरै विवाद देखिनु अस्वाभाविक मानिएको छ। यद्यपि, १०० दिनको समयसीमा अझै बाँकी रहेकाले सुधारको सम्भावना खुला छ।

सरकारले पारदर्शिता, संवाद र संवेदनशीलता अपनाउन सके मात्र जनताको भरोसा कायम रहन्छ, अन्यथा प्रारम्भिक उत्साह चाँडै निराशामा बदलिन सक्छ।