काठमाडौं — नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले जग्गाको लालपुर्जा नभएका नागरिकलाई विकल्पबिना हटाउने नीति अघि सारे देशमा ठूलो आर्थिक र सामाजिक संकट निम्तिने चेतावनी दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै उनले लालपुर्जा नभएका सबैलाई जबर्जस्ती हटाए ५० लाख नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा औंल्याएका हुन्।

उनले यस कदमले राज्यको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै यस्ता संवेदनशील विषयमा हतारमा निर्णय नगर्न सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

तथ्यांक : १२ लाखभन्दा बढी परिवारको भविष्य अन्योलमा

भूमि आयोगमा दर्ता भएका निवेदनको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै महासचिव पोखरेलले यो समस्या कति विकराल छ भन्ने स्पष्ट पारेका छन्। देशभरबाट करिब १२ लाख ९ हजार ५ सय ८५ परिवारले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन्।

भूमि आयोगमा दर्ता भएका निवेदनहरूको वर्गीकरण

महासचिव पोखरेलका अनुसार यो तथ्यांकबाहेक पनि केही हजार वास्तविक भूमिहीनहरू अझै पनि निवेदन प्रक्रियाभन्दा बाहिर हुन सक्ने अनुमान छ। संघीय राजधानी काठमाडौंमै मात्रै करिब १ लाखको हाराहारीमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको उनको भनाइ छ।

‘संरचना मात्र भत्किँदैन, अर्बौँको क्षति र नागरिकको अस्तित्व संकटमा पर्छ’

महासचिव पोखरेलले संसदले विगतमै यी समस्याहरूको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको स्मरण गराएका छन्। कानुन बनिसकेको अवस्थामा अव्यवस्थित बसोबासीका संरचनाहरू विनाअध्ययन हटाउन खोज्नु प्रत्युत्पादक हुने उनको तर्क छ।

“९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति निम्त्याउने निश्चित छ। यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र होइन, यो पहाडबाट शहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक–आर्थिक प्रश्न हो।”

— शंकर पोखरेल, महासचिव, नेकपा (एमाले)

काठमाडौं महानगर र भूमि आयोगको सहकार्यमा प्रश्न

काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि आयोगबीच विगतमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि सहकार्य गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध नहुँदा समस्या झन् बल्झिएको पोखरेलले उल्लेख गरेका छन्। वास्तविक तथ्यांकको अभावमा लिइने अपरिपक्व निर्णयले समस्यालाई समाधान गर्नुको साटो थप जटिल बनाउने उनको बुझाइ छ।

निकासको बाटो: कानुन र यथार्थको गहिरो अध्ययन

महासचिव पोखरेलले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको मुद्दालाई केवल प्रशासनिक वा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी मानवीय र आर्थिक पाटोबाट हेरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले यस संवेदनशील विषयमा कुनै पनि ठोस नीतिगत निर्णय लिनुअघि निम्न पक्षहरूमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक रहेको बताएका छन्:

• विद्यमान कानुनको पालना: संसदले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि बनाएका ऐन र नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन।
• पूर्ण र सही तथ्यांकको संकलन: देशभर रहेका वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको वैज्ञानिक लगत संकलन।
• जनजीवनको यथार्थ बुझ्ने: नागरिकको गाँस, बास र कपासको हकलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूको रोजगारी र जीवनस्तरमा पर्ने प्रभावको गहिरो अध्ययन।