काठमाडौँ, २० वैशाख: अनामनगरस्थित रुद्रमती (धोबीखोला) किनारमा रहेको सात तले भवनमा आइतबार डोजर चलेको छ। संघीय सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाको समन्वयमा उक्त विवादास्पद भवन भत्काउने कार्य सुरु भएपछि घरधनी इन्द्र चाम्लिङले आफ्नो आक्रोश, पीडा र व्यङ्ग्य मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘नक्सा पास गरेर कर तिरेको घरमा अचानक डोजर चल्यो’

घरधनी चाम्लिङका अनुसार उक्त भवन उनले करिब ५ वर्षअघि निर्माण सम्पन्न गरेका हुन्। आफूले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गर्दै उनले महानगरको कदमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि पोखे।

“मैले वडा कार्यालयबाट नक्सा पास गराएर, सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर घर बनाएको हुँ। नियमित रूपमा कर तथा राजस्व पनि तिर्दै आएको छु। तर, आज अचानक यसरी डोजर चल्नुले मलाई अचम्मित र स्तब्ध बनाएको छ।” — इन्द्र चाम्लिङ, घरधनी

उनले आफ्नो करोडौँको लगानीमा भएको क्षतिप्रति चित्त दुखाउँदै प्रशासनको काम गर्ने शैली र कानुनी प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।

बालेनको प्रशंसा तर नागरिकको कुरा नसुनेकोमा गुनासो

डोजरले भवनका संरचनाहरू भत्काउँदै गर्दा चाम्लिङले बालेन्द्र शाह (बालेन) को काम गर्ने जोशको प्रशंसा पनि गरे। उनले बालेनलाई एक ‘देशभक्त नेता’ को रूपमा स्वीकार गरे पनि पीडित नागरिकको कुरा सुन्न समय नदिएकोमा गुनासो गरे।

“हामीले उहाँलाई भेट्न धेरै प्रयास गर्‍यौँ, तर सफल हुन सकेनौँ,” चाम्लिङले थपे, “एउटा देशभक्त नेताले आफ्नै देशका नागरिकको कुरा सुनिदिएको भए अझ राम्रो हुने थियो।”

सुकुम्बासी व्यवस्थापनमाथि रोचक व्यङ्ग्य

आफ्नो दुःखको कमाइबाट ठड्याएको महल भत्किँदै गर्दा चाम्लिङले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको मुद्दालाई जोडेर सरकार र महानगरमाथि एउटा रोचक र व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरे:

“म चाहन्छु कि नेपालका सबै सुकुम्वासीहरूको पनि यस्तै ७ तले घर होस् र उनीहरू पनि यस्तै महलमा बस्न पाऊन्।”

आफूले दुःख गरेर बनाएको सम्पत्तिमा डोजर चल्दाको पीडालाई उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको प्रसङ्गसँग जोडेर सरकारको नीतिको कडा आलोचना गरे।

किन चल्यो ७ तले भवनमा डोजर?

उक्त ७ तले भवनमा यसअघि विभिन्न मिडिया कार्यालयहरू, स्पा र रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा थिए।

• महानगरको दाबी: महानगरपालिकाका अनुसार उक्त भवनले खोला किनारको मापदण्ड मिचेको थियो। साथै, स्वीकृत नक्सा भन्दा बढी र विपरीतका संरचनाहरू बनाइएको पाइएकाले माथिल्ला तलाहरू र अवैध भागहरू भत्काउनु परेको हो।
• घरधनीको अडान: चाम्लिङले अदालतको आदेश र आफ्नो पक्षका प्रमाणहरू रहेको दाबी गरे पनि महानगरले भने सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएरै अवैध संरचना हटाइएको स्पष्ट पारेको छ।