सिंहदरबारको रोस्ट्रमसँग प्रधानमन्त्रीको ‘दूरी’ कि नयाँ राजनीतिक शैली ?
काठमाडौं । नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रधानमन्त्रीहरूलाई धेरै आरोप लागे—कसैले धेरै बोले, कसैले कम काम गरे, कसैले संसद्लाई विवादले भरिदिए । तर अहिलेको राजनीतिक बहस अलि फरक छ। प्रश्न छ—“प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) संसद् किन जान चाहँदैनन् ?”
यो प्रश्न बिहीबार फेरि उठ्यो, जब प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रालय, आफ्नै कार्यालय र आफ्नै जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित बजेटमाथिका प्रश्नहरूको जवाफ दिन संसद् नगई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई पठाए। सांसदहरूले नियमापत्ति उठाए, तर सभामुखले त्यसलाई अस्वीकार गरे।
तर यो एउटा घटनामात्र होइन। पछिल्ला केही महिनामा बनेको एउटा राजनीतिक चित्र हो।
संसद् होइन, सिधै जनता ?
बालेनको राजनीतिक उदय नै परम्परागत दल र संस्थाप्रति अविश्वासको भावनाबाट भएको थियो। उनी चुनाव जितेर आए पनि उनको राजनीतिक शैली अझै “सडक र सामाजिक सञ्जालको राजनीति” बाट धेरै टाढा गएको देखिँदैन।
संसद् भनेको बहस, प्रतिपक्षको प्रश्न, नियम, प्रक्रिया र जवाफदेहिताको ठाउँ हो। तर बालेनको राजनीतिक ब्रान्ड भने प्रत्यक्ष निर्णय, छिटो प्रतिक्रिया र जनतासँगको सिधा संवादमा बनेको हो।
यसैले कतिपय विश्लेषकहरू भन्छन्—बालेन संसद्लाई शक्ति उत्पादन गर्ने केन्द्रभन्दा प्रक्रियागत अवरोधको थलो ठानिरहेका छन्।
उनलाई फेसबुक पोस्टमा लाखौँ प्रतिक्रिया आउँछ, भिडियो क्लिप लाखौँले हेर्छन्। संसद्मा भने विपक्षीको प्रश्न, नियमावलीको घेरा र तत्काल प्रतिवादको सामना गर्नुपर्छ।
त्यसैले प्रश्न उठेको छ—के बालेनका लागि सामाजिक सञ्जाल नयाँ संसद् बनेको हो ?
संसद्सँगको दूरी : संयोग कि रणनीति ?
यो पहिलो पटक होइन।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहे। आफ्नै अभिव्यक्तिमाथि उठेको सीमा विवाद सम्बन्धी प्रश्नमा पनि उनले आफैँ जवाफ दिएनन्। प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नियमित हुनुपर्ने संवैधानिक र संसदीय व्यवस्था समेत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन।
यदि कुनै प्रधानमन्त्री एक–दुई पटक अनुपस्थित हुन्छन् भने त्यसलाई व्यस्तता भन्न सकिन्छ।
तर जब अनुपस्थिति नै निरन्तरता बन्छ, त्यसले राजनीतिक सन्देश दिन थाल्छ।
त्यो सन्देश के हो ?
सन्देश यस्तो हुन सक्छ—“संसद् मेरो प्राथमिकता होइन।”
बालेनको असहजता कहाँ छ ?
संसद् केवल भाषण गर्ने ठाउँ होइन। त्यहाँ प्रतिपक्षले प्रश्न गर्छ, तथ्य माग्छ, निर्णयको हिसाब माग्छ।
अहिले बालेनको सरकारमाथि बजेट वितरणदेखि सीमा विवाद, प्रशासनिक निर्णयदेखि सुशासनसम्म विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्।
संसद् पुगेपछि ती सबै प्रश्नको प्रत्यक्ष सामना गर्नुपर्छ।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा, संसद्मा उपस्थित हुनुभन्दा अनुपस्थित रहनु कहिलेकाहीँ कम जोखिमपूर्ण रणनीति पनि हुन सक्छ।
किनभने संसद्मा बोलेको एउटा वाक्य राष्ट्रिय बहस बन्छ।
यसको उदाहरण जेठ १७ गतेको संसद् बैठक नै थियो, जहाँ भारत–नेपाल सीमासम्बन्धी उनको अभिव्यक्तिले ठूलो विवाद निम्त्यायो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री संसद्मा झन् कम देखिएका छन्।
संसद् कमजोर कि प्रधानमन्त्री शक्तिशाली ?
यो बहस केवल बालेनको उपस्थितिको होइन।
यो बहस नेपालको संघीय संसद्को हैसियतको पनि हो।
यदि प्रधानमन्त्री बारम्बार अनुपस्थित हुँदा पनि संसद् चलिरहन्छ, नियमापत्ति अस्वीकृत हुन्छ, सत्तारुढ दल मौन रहन्छ र सभामुखले कडा अडान लिँदैनन् भने अर्को प्रश्न उठ्छ—
संसद् प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्ने संस्था हो कि प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गर्न सक्ने संस्था ?
एउटा असजिलो तुलना
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा चुनाव होइन, संसद् हो।
चुनावमा जनताले पाँच वर्षमा एकपटक प्रश्न सोध्छन्।
संसद्मा भने हरेक दिन प्रश्न सोधिन्छ।
त्यसैले धेरै लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री संसद्मा देखिनु केवल औपचारिकता होइन, वैधानिक उत्तरदायित्व मानिन्छ।
नेपालमा अहिले उल्टो दृश्य देखिँदैछ—प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता कायम छ, तर संसद्सँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको छ।
अन्तिम प्रश्न
सायद वास्तविक प्रश्न “बालेनलाई संसद् किन मन पर्दैन ?” भन्दा पनि अर्को हुन सक्छ—
के बालेनले संसद्लाई पुरानो राजनीतिक संरचना ठानेका छन्, वा संसद्ले नै उनलाई आफ्नो राजनीतिक शैलीमा सहज महसुस गराउन सकेको छैन ?
तर जे भए पनि एउटा तथ्य स्पष्ट हुँदै गएको छ—
लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री संसद् बिना चल्न सक्छन् भन्ने सन्देश जति बलियो बन्छ, संसद् कमजोर भएको सन्देश त्यति नै बलियो बन्छ।
र इतिहासले देखाएको छ—जब संसद् कमजोर हुन्छ, अन्ततः सरकार पनि बलियो रहँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्