काठमाडौं । बहुचर्चित ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणले नयाँ राजनीतिक र कानुनी मोड लिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदै बयानका लागि म्याद तामेल गरेको छ। यससँगै राहदानी विभागको ठेक्का प्रक्रियामा प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, राजनीतिक प्रभाव र पहुँचको प्रयोगसमेत भएको थियो कि भन्ने प्रश्न थप गम्भीर बनेको छ।

अख्तियारको टोली बुधबार बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवास पुगेको थियो। तर निवास अहिले भत्काइएको अवस्थामा रहेकाले परिवारका सदस्य भेटिएनन्। त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै टोलीले म्याद तामेल गरेको जानकारी पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवालाई फोनमार्फत गराएको बताइएको छ।

कानुनअनुसार बयानका लागि बोलाइएका व्यक्ति सम्पर्कमा नआए वा उपस्थित नभए स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल गर्न सकिन्छ। अहिले आरजु राणा र शेरबहादुर देउवा दम्पती उपचारका लागि विदेशमा रहेकाले उनीहरू नेपाल फर्किएपछि मात्रै बयान हुने सम्भावना देखिएको छ।

कागजमा नाम छैन, तर अनुसन्धान किन ?

यो प्रकरणको सबैभन्दा रोचक पक्ष यही हो। हालसम्म सार्वजनिक भएका कागजातहरूमा ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन मन्त्री आरजु राणाको कुनै लिखित निर्देशन, निर्णय वा हस्ताक्षर भेटिएको छैन।

तर अख्तियारको अनुसन्धान त्यहीँ रोकिएको छैन।

अनुसन्धान स्रोतहरूका अनुसार ठेक्काको प्रारम्भिक डिजाइन, प्याकेज निर्माण, प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको छनोट तथा समन्वयमा राजनीतिक तहबाट प्रभाव पारिएको भन्ने उजुरीहरू परेका छन्। ती उजुरीमा आरजु राणासँगै उनका छोरा जयवीर देउवाको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ।

अख्तियारले फोन सम्पर्क, भेटघाटका विवरण, डिजिटल उपकरण तथा अन्य प्रमाणहरूको विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ। यही आधारमा पूर्वमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष बयान लिन आवश्यक ठानिएको स्रोतको भनाइ छ।

अनुसन्धानमा ई–पासपोर्ट ठेक्का अघि जयवीर देउवा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तत्कालीन राजनीतिक सल्लाहकार सुनिल थापाका छोरा सिद्धार्थ थापा तथा राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्यालबीच बारम्बार भेटघाट भएको विवरणसमेत केलाइएको बताइएको छ।

करिब एक अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त भारको आरोप

प्रकरणको मूल विवाद भनेको राज्यले ई–पासपोर्ट खरिद गर्दा अनावश्यक रूपमा बढी रकम तिरेको थियो कि थिएन भन्ने हो।

उजुरीकर्ताहरूका अनुसार टेण्डर मूल्यांकन प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि गरिएको थियो। टेण्डर दस्तावेजमा ब्लेड सर्भर आवश्यक भनिए पनि छनोट भएका कम्पनीहरूले र्‍याक सर्भर प्रस्ताव गरेका थिए। प्राविधिक रूपमा फरक प्रस्ताव स्वीकार गरेर प्रक्रिया मिचिएको आरोप छ।

यसै विषयमा मूल्यांकन समितिका १२ सदस्यमध्ये ६ जनाले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए। प्रतिस्पर्धी कम्पनी आइडिमियाले पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा निवेदन दिँदै प्राविधिक रूपमा अयोग्य कम्पनीलाई आर्थिक प्रस्तावमा प्रवेश गराइएको दाबी गरेको थियो।

राहदानी विभागले अन्ततः करिब ८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का म्युलबैर–भेरिडोज समूहलाई दिएको थियो। तर प्रतिस्पर्धी कम्पनीको दाबी अनुसार आफूहरूले झण्डै २९ करोड रुपैयाँ कम मूल्य प्रस्ताव गरेका थिए।

त्यसैगरी एउटै प्रकृतिका काम र उपकरणलाई दुईवटा फरक प्याकेजमा दोहोरो गणना गरेर मूल्य बढाइएको आरोप पनि छ। उजुरीमा यसबाट मात्रै ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ।

यी सबै दाबीलाई जोड्दा राज्यकोषमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त भार परेको आरोप अनुसन्धानको केन्द्रमा पुगेको छ।

अख्तियारको ‘हाई–प्रोफाइल’ अनुसन्धान

पछिल्ला केही दिनमा अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसी, नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिन्द्रराज मल्ल तथा तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई पक्राउ गरिसकेको छ।

त्यसबाहेक सूचना प्रविधि क्षेत्रका उच्च अधिकारी, निर्देशक तथा प्राविधिक कर्मचारीसहित एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिइएको छ। अनुसन्धानको घेरामा करिब ४० जना रहेको बताइएको छ।

स्रोतहरूका अनुसार अख्तियारले विशेष टोली गठन गरेर अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ र एक साताभित्र मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्ने तयारी भइरहेको छ।

राजनीतिक प्रभावको परीक्षण कि भ्रष्टाचारविरुद्धको ठूलो कारबाही ?

यो प्रकरण केवल पासपोर्ट खरिद विवादमा सीमित छैन। यसले नेपालमा ठूला सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक निर्णय र निजी व्यवसायिक स्वार्थबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यदि अख्तियारले पर्याप्त प्रमाणसहित मुद्दा अघि बढायो भने यो पछिल्ला वर्षहरूमा उच्च राजनीतिक तहलाई छोएको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार अनुसन्धानमध्ये एक बन्न सक्छ। तर यदि आरोपहरू प्रमाणित हुन सकेनन् भने यसलाई राजनीतिक दबाब र शक्ति संघर्षको परिणामका रूपमा पनि व्याख्या गरिनेछ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ई–पासपोर्ट प्रकरण अब केवल राहदानी विभागको प्रशासनिक विवाद रहेन। यो राज्यको खरिद प्रणाली, राजनीतिक प्रभाव र जवाफदेहिताको परीक्षा बनेको छ। अब सबैको नजर अख्तियारको अन्तिम प्रतिवेदन र सम्भावित मुद्दा दर्तातर्फ केन्द्रित भएको छ।