काठमाडौं, २० वैशाख । निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन व्यवस्था औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले आइतबार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै उक्त व्यवस्था हटाइएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल ले अध्यादेश जारी भएसँगै वर्षौंदेखि कायम रहेको ट्रेड युनियन प्रणाली अन्त्य भएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार सुशासन कायम गर्न, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र निजामती सेवामा निष्पक्षता, तटस्थता तथा व्यावसायिकता सुनिश्चित गर्न यो कदम आवश्यक ठहरिएको हो।

मन्त्री रावलले ट्रेड युनियनको अभ्यासले अपेक्षित सुधार दिन नसकेको उल्लेख गर्दै यसको खारेजीले सार्वजनिक प्रशासनमा शुद्धीकरण आउने दाबी गरिन्। “कर्मचारीहरू विचलित हुनुपर्ने अवस्था छैन, सेवा सर्तहरू कानुनले सुरक्षित गरेको छ,” उनले भनिन्।

यसअघि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ अनुसार तृतीय श्रेणी र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुने अधिकार थियो। तर नयाँ अध्यादेशसँगै उक्त प्रावधान हटाइएको छ।

यससँगै सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा पनि कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा सम्बन्धित संगठनसँग आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको प्रमाणित भए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

सरकारको यो निर्णयले प्रशासनिक संरचनामा कडाइ ल्याउने संकेत दिएको छ भने कर्मचारी वृत्तमा यसको प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ।