काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अकल्पनीय रूपमा झन्डै दुई-तिहाइ बहुमतको ‘सुपर मेजोरिटी’ प्राप्त गरी सरकार गठन गरेको ४० दिन पूरा भएको छ। भदौको ‘जेनजी विद्रोह’ (Gen-Z Rebellion) को जगमा उभिएर प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाहको यो छोटो कार्यकालमै नेपाली राजनीतिमा निकै ठुलो उथलपुथल, सामाजिक असन्तोष र संशयको वातावरण देखिएको छ।

विद्रोहको जग र अकल्पनीय जनमत

यो सरकारको गठन केवल एउटा चुनावी प्रक्रिया मात्र नभई पुराना र परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रतिको चर्को आक्रोशको परिणाम हो। भदौ २३ र २४ गते भएको ‘भदौरे विद्रोह’ वा ‘हरित पीत’ विद्रोह’ लाई समर्थन गर्दै उदाएको रास्वपाले संसदीय इतिहासमै दुर्लभ जनमत प्राप्त गर्‍यो। यसै जनमतको जगमा बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुनु स्वाभाविक परिघटना मानियो।

स्थापित मान्यता र बालेनको ‘बाटो’

प्रधानमन्त्री शाहले शपथ लिएको दिनदेखि नै स्थापित संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली र मूल्य मान्यताभन्दा विपरितका क्रियाकलापहरू देखिन थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ। सामान्यतया सरकारको समीक्षा १०० दिन (हनिमुन पिरियड) पछि गरिने भए पनि, बालेनको कार्यशैलीले ४० दिनमै गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ:

• अराजकताको संशय: सरकारका कतिपय कदमलाई आलोचकहरूले राजनीतिक परम्पराभन्दा बाहिरको र अराजकतातर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी गरेका छन्।
• घोषणापत्र र कार्यान्वयन: सरकारको काम गर्ने आधार रास्वपाले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको गुनासो छ।
• पार्टी भन्दा व्यक्ति प्रधान: संसदीय लोकतन्त्रमा पार्टी र संसद् प्रधान हुनुपर्नेमा यो सरकारमा व्यक्ति (प्रधानमन्त्री) हाबी भएको र संसद्को सार्वभौमिकता ओझेलमा पर्न थालेको देखिन्छ।

कुटनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको ‘अपरिपक्वता’

सरकारको ४० दिनको यात्रामा सबैभन्दा बढी आलोचना कुटनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा भएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार:

• कुटनीतिक अलगाव: कुटनीतिक क्षेत्रमा ‘केटाकेटीपन’ र अलगाववाद (Isolationism) हाबी भएको छ। धाक-धम्की र रवाफको भरमा परराष्ट्र सम्बन्ध चलाउन खोजिएको आरोप लागेको छ।
• निजी क्षेत्रमा छेडखानी: नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान रहेको निजी क्षेत्र र व्यापारिक समुदायमाथि गरिएको लापरवाहीले लगानीको वातावरण बिगार्ने डर पैदा भएको छ।
• रेमिट्यान्स र रोजगारी: विदेशमा रहेका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने ठुलो सपना देखाएर भोट मागिए पनि, ४० दिन बितिसक्दा उनीहरूका लागि ठोस योजना (उपहार) के आउने हो भन्नेमा अन्योल छ।

‘आत्मघाती गोल’ को जोखिम

एबीसी न्युज टेलिभिजनका प्रधानसम्पादक शुभशंकर कँडेलका अनुसार सरकार अहिले ‘आत्मघाती गोल’ हान्ने जोखिमपूर्ण मोडमा छ। जनताले सुम्पेको यो असीमित शक्तिलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न नसके यो ऐतिहासिक अवसर गुम्न सक्ने देखिन्छ।

“जनताले यति चाँडै शक्ति खोस्दैनन्, तर सरकारले आत्मघाती गोल हान्नु भएन,” कँडेल भन्छन्। रास्वपाभित्र अझै पनि राजनीतिक सुझबुझ बाँकी छ भने गम्भीर छलफल गरी नीति र कार्यक्रममार्फत नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ।