आयोगको कार्यादेश हेर्दा, यसले आम जनतामा ‘सबैको छानबिन हुँदैछ’ भन्ने भ्रम छर्न त सफल होला, तर राज्यका दुई शक्तिशाली र स्रोतसाधन सम्पन्न निकाय (सेना र अदालत) लाई बाहिर राखेर गरिने छानबिनले कहिल्यै पूर्णता पाउँदैन।

काठमाडौं । सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरी ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरे पनि यसको कार्यादेश र कार्यक्षेत्रले गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ। यो कदम सुधारभन्दा पनि राजनीतिक स्टन्ट वा निश्चित शक्ति केन्द्रलाई जोगाउने रणनीतिको रूपमा देखिन्छ।

१. शक्तिशाली निकायहरूलाई ‘पवित्र’ घोषणा: न्यायपालिका र सेनामाथिको उन्मुक्ति

आयोगको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भनेको बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका पदाधिकारीहरूलाई छानबिनको दायरा बाहिर राख्नु हो।

• असमानता: एउटै राज्यकोषबाट सुविधा लिने प्रधानमन्त्री र कर्मचारीको छानबिन हुने तर न्यायाधीश र सैनिक जर्नेलहरूको नहुने व्यवस्थाले ‘कानुनको समान प्रयोग’ को सिद्धान्तलाई धज्जी उडाएको छ।
• अनुसन्धानको निष्पक्षतामा प्रश्न: न्यायाधीशहरूको हकमा न्यायपरिषद र सैनिकको हकमा रक्षा मन्त्रालय वा जंगी अड्डालाई जिम्मा दिनु भनेको ‘आफ्नो मन्त्रालय वा निकायले आफ्नै मान्छेलाई चोख्याउने’ बाटो खोलिदिनु मात्र हो।

२. ‘शीर्ष’ नेतृत्वलाई सुरक्षा कवच: राष्ट्रपति र पूर्वराजाको विषय

छानबिनको सूचीमा बहालवाला र अवकाशप्राप्त राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पद स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिनुले राज्यको सर्वोच्च पदलाई जवाफदेहिताभन्दा माथि राख्न खोजिएको देखिन्छ।

• विगतको शासनमाथि मौनता: २०६१ सालपछि सक्रिय शासन चलाएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह यो छानबिनको दायरामा नपर्ने देखिनुले आयोगको ‘२०६२/६३ पछिको समयसीमा’ माथि नै प्रश्न खडा गर्छ।

३. छानबिनको समयसीमा र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’

आयोगले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२ सम्मको अवधि तोकेको छ।

• दस्तावेज गायव हुने जोखिम: दुई दशक पुराना फाइलहरू र सम्पत्तिको स्रोत खोज्नु चुनौतीपूर्ण मात्र होइन, धेरै प्रमाणहरू नष्ट भइसकेका हुन सक्छन्।
• विगतका आयोगको असफलता: यसअघि २०५८ मा गठित लम्साल आयोगले छानबिन गरेका पात्रहरू नै पुनः यस आयोगको दायरामा पर्नुले विगतका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभई केवल दराजमा थन्क्याइएको पुष्टि हुन्छ।

४. संरचनात्मक र कानुनी जटिलताहरू

• विघटनको तरबार: सरकारले ‘आवश्यकता र औचित्य’का आधारमा जुनसुकै बेला आयोग विघटन गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ। यसले यदि आयोगले सरकारका प्रभावशाली व्यक्तिमाथि हात हाल्यो भने तुरुन्तै विघटन हुनसक्ने ‘थ्रेट’ पैदा गर्छ।
• कार्यान्वयनमा अन्योल: आयोगले अनुसन्धान गरी दोषी ठहर गरे पनि कारबाहीका लागि पुनः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा सम्बन्धित निकायमै पठाउनुपर्ने हुन्छ। यसले प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाउने र कारबाहीलाई ओझेलमा पार्ने निश्चित छ।

५. कर्मचारीतन्त्रमा ‘उपसचिव’ को सीमा

कार्यालय प्रमुख नभएको हकमा सहसचिवभन्दा तलका कर्मचारीमाथि छानबिन नगर्ने नीतिले भ्रष्टाचारको तल्लो तर प्रभावशाली तह (जस्तै: मालपोत, भन्सारका नासु वा खरदार) लाई उन्मुक्ति दिएको छ।

यो आयोगको कार्यादेश हेर्दा, यसले आम जनतामा ‘सबैको छानबिन हुँदैछ’ भन्ने भ्रम छर्न त सफल होला, तर राज्यका दुई शक्तिशाली र स्रोतसाधन सम्पन्न निकाय (सेना र अदालत) लाई बाहिर राखेर गरिने छानबिनले कहिल्यै पूर्णता पाउँदैन। यदि नियत सफा हुन्थ्यो भने संसद्‌बाटै शक्तिशाली र पूर्ण अधिकारसम्पन्न स्थायी संयन्त्र बनाइनुपर्थ्यो, न कि सरकारको एउटा निर्णयले जुनसुकै बेला बन्ने वा मेटिने अस्थायी आयोग।