काठमाडौँ : काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने नाममा अपनाएको ‘छोटो सूचना र डोजर’ शैलीले मानवीय संकट निम्त्याएको छ। मेयर बालेन शाहको निर्देशन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा झन्डै ३५ सय परिवारलाई २४ घण्टाभित्र थातथलो छाड्न दिइएको उर्दीले राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

पहिलो चरणमा थापाथली, सिनामंगल र मनोहरा क्षेत्रमा त्रासदी मच्चाएको सरकारले शुक्रबार बिहान ७ बजेदेखि टेकु, सामाखुसी र बल्खुका बाँकी बस्तीमा डोजर चलाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। तर, वर्षौँदेखि बसिरहेका नागरिकलाई विकल्प र समय विना सडकमा फ्याँक्ने यो कदमले कानुनी र मानवीय दुवै मर्यादा लत्याएको देखिन्छ।

२४ घण्टाको ‘डेथ वारेन्ट’ र मनोवैज्ञानिक आतंक

राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई विस्थापित गर्नुअघि पर्याप्त समय र विकल्प दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत लत्याउँदै काठमाडौँमा २४ घण्टे ‘मृत्युदण्ड’ सरहको सूचना जारी गरिएको छ। माइकिङ सुरू भएलगत्तै बस्तीहरूमा भागदौड र रोदन सुरु भएको छ।

“हामीलाई आफ्नै देशको सरकारले परदेशबाट छिरेको शरणार्थीजस्तो व्यवहार गर्‍यो,” गल्ैंचा बुनेर गुजारा चलाउने मन्दिरा तामाङले आक्रोश पोखिन्। २४ घण्टाको नोटिसमा कोठा खोज्न असम्भव भएको र त्यसमाथि सुकुम्बासी र दलित भएकै कारण घरबेटीहरूले कोठा दिन इन्कार गर्दा हजारौँ नागरिक सडकमा अलपत्र पर्ने निश्चित छ।

कानुन र प्रक्रियाको धज्जी

नेपालको कानुन र भूमि सम्बन्धी नियमावलीले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्यविधि तोकेको छ। स्थानीय तहले पहिले लगत संकलन गर्ने, तीन पुस्ताको विवरण रुजु गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासी प्रमाणीकरण भएपछि मात्र पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। तर, काठमाडौँ महानगरले यी कुनै पनि प्रक्रिया पुरा नगरी सिधै बल प्रयोगमा उत्रिनुले ‘विधिको शासन’ भन्दा ‘डोजरको शासन’ हाबी भएको पुष्टि गर्छ।

सहकारी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकामा ३ हजार ४ सय ५९ घरधुरी अव्यवस्थित छन्। यीमध्ये आधालाई विस्थापित गरिसकिएको छ भने बाँकी १७ सय परिवार (करिब ७ हजार व्यक्ति) भोलिदेखि घरबारविहीन हुनेछन्।

मानवीय क्षति: बिरामीदेखि सुत्केरीसम्म उपेक्षित

डोजरको त्रासले गर्दा विद्यार्थीले किताब-कापी, दीर्घरोगीले औषधि र सुत्केरीले न्यानो लुगा समेत सार्न नपाएको हृदयविदारक दृश्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। रातारात सामान सार्दा परेको पानीले सर्वसाधारणका वर्षौँको कमाइ भिजेर नष्ट भएका छन्। पशुचौपाया पाल्नेहरूको अवस्था झनै दयनीय छ, जसलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान राज्यले न्यूनतम समय समेत दिएको छैन।

पुनर्स्थापनाको आश्वासन: बालुवामा पानी

सरकारले विस्थापितहरूलाई नागार्जुनमा बनेको अपार्टमेन्टमा सार्ने दाबी गरे पनि वास्तविकता भने उदेकलाग्दो छ। हजारौँ परिवार विस्थापित भइरहँदा सरकारसँग उपलब्ध अपार्टमेन्टमा मात्र ४५ परिवार अट्ने क्षमता छ। बाँकीलाई होल्डिङ सेन्टर र होटलहरूमा राखिएको भनिए पनि त्यो दीर्घकालीन समाधान नभएको स्पष्ट छ।

“हामीले अर्काको जग्गा मिचेका होइनौँ, खाली ठाउँमा ओत लागेका हौँ। यदि यो जग्गा सरकारको हो भने, हामी चाहिँ कसका हौँ? सरकार कसको हो?” थापाथलीकी गीता नेवारको यो प्रश्नले बालेन सरकारको ‘निर्मम विकास’ को मोडललाई नाङ्गो बनाएको छ।

सहरको सुन्दरताका नाममा नागरिकको बाँच्न पाउने हक र आत्मसम्मानलाई डोजरले किल्चिनुले काठमाडौँलाई सुसंस्कृत सहर होइन, गरिबलाई घृणा गर्ने सहरका रूपमा चित्रित गरिरहेको छ। शुक्रबार बिहान चल्ने डोजरले १७ सय परिवारको घर मात्र होइन, राज्यप्रतिको अन्तिम भरोसा पनि भत्काउने निश्चित छ।