काठमाडौं, १७ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक प्रहरीलाई सवारीचालकको चाबीलगायतका सामग्री नियन्त्रणमा नलिन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । गत ६ पुसमा भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा यस्तो कार्य स्वेच्छाचारिता भएको उल्लेख छ । ‘ट्राफिक प्रहरीले निवेदक र अन्य व्यक्तिको सवारीचालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक, चाबीलगायतका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिन कानुनले अनुमति प्रदान नगरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिने गरेको भन्ने देखिएको हुँदा त्यस्तो स्वेच्छाचारी र कानुनविपरीत कार्य रोक्नुपर्ने देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ ।

कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले गत ७ कात्तिकमा दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । निवेदकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेपछि प्रहरीले सवारी रोकेर जरिवाना गरी आफ्नो चालक अनुमतिपत्र नियन्त्रणमा लिएको र २४ घण्टापछि मात्र दिएको तथा अरूसँग पनि यस्तै व्यवहार गर्दै आएको निवेदकको जिकिर थियो ।‘।।।सार्वजनिक अधिकारीको स्वेच्छाचारितालाई अदालतले मान्यता दिनुहुँदैन । यसमा आवश्यक नियन्त्रण गर्नु जरुरी हुन्छ । जहाँ स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउँछ, त्यहाँ कानुनी राज्यको आदेश निमोठिन पुग्छ,’ फैसलामा छ । यो रिट खारेज भए पनि न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा यस्तो कुनै व्यवस्था नरहेको ठहर सर्वोच्चको छ । सवारी नियम उल्लंघन गर्दा जरिवानाको र सो नतिरे पुर्जी दिनेसम्मको व्यवस्था मात्र रहेको भन्दै उक्त इजलासले चालक अनुमतिपत्र वा ब्लुबुक नियन्त्रणमा लिने कार्य विधिको शासनविपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको हो । लाइसेन्स नै नियन्त्रणमा लिँदा व्यक्तिको आवतजावत गर्ने, पेसा–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अधिकारमा अनुचित बन्देज लाग्ने फैसलामा छ । साथै कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने र सबैलाई कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने सिद्धान्तको विपरीतको कार्य रहेको न्यायाधीशद्वयको मत छ । ‘सवारी नियमको उल्लंघन गरेमा हुने सजायअन्तर्गत चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक र गाडीको साँचो कब्जामा लिने कानुनी व्यवस्थाको अभावमा सो कार्य कुनै निकाय वा अधिकारीबाट हुन्छ भने सो अधिकारीको उक्त कार्यले व्यक्तिको मर्यादालाई समेत असर पार्ने हुँदा निवेदकबाट अनुमतिपत्रलगायतको सामान कब्जामा लिने कार्यलाई कदापि न्यायपूर्ण मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदकबाट अनुमतिपत्रलगायतको सामान कब्जामा लिइएको कार्य गैरकानुनी देखिन आयो,’ फैसलामा छ ।