काठमाडौं — नेपालको पर्यटन क्षेत्र कोभिड–१९ पछि क्रमशः पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढ्दै गएको देखिए पनि होटल व्यवसाय भने अझै विभिन्न संरचनात्मक चुनौतीसँग जुधिरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। एबिसी विशेष कार्यक्रममा पत्रकार कविराज बिसी सँगको कुराकानीमा होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाह ले पर्यटनको वर्तमान अवस्था, सम्भावना र कमजोरीहरूबारे स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

उनका अनुसार पछिल्लो समय नेपाल विश्व पर्यटन नक्सामा स्थापित गन्तव्यका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका होटलहरू देशभर विस्तार भइरहेका छन् भने पर्यटन गतिविधि काठमाडौं केन्द्रित अवस्थाबाट बाहिरिएर सातै प्रदेशमा फैलिएको छ। “हामीले पूर्वाधार र सेवा क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौं,” उनले भने।

कोभिडअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा पर्यटक आगमन करिब ९६ प्रतिशतसम्म पुनःस्थापित भएको बताउँदै उनले सन् २०१९ मा ११ लाखभन्दा बढी पर्यटक आएको तथ्यांक स्मरण गरे। तर, उनले उपलब्ध क्षमताको पूर्ण उपयोग हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। “नेपालसँग ४० लाखसम्म पर्यटकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने क्षमता छ, तर त्यो अनुसार पर्यटक भित्र्याउन सकिएको छैन,” उनले स्पष्ट पारे।

विशेषगरी भारत र चीनबाट आउने पर्यटकलाई लक्षित गर्दै दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको उनले बताए। “यी दुई देशबाट सानो प्रतिशत मात्रै पर्यटक ल्याउन सके पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्न सक्छ,” उनको भनाइ थियो।

यद्यपि, पूर्वाधार विस्तारका बाबजुद ‘कनेक्टिभिटी’ अझै कमजोर कडीका रूपमा रहेको उनले औंल्याए। पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा नआउनु, अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अभाव र समन्वय कमजोर हुनु प्रमुख समस्या भएको उनले बताए।

दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि होटल उद्योगका लागि चुनौती बनेको छ। “युवा जनशक्ति विदेश गइरहेका छन्, तर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि आवश्यक सीपयुक्त कर्मचारी अभाव छ,” उनले भने।

नीतिगत स्पष्टता र सरकारी समन्वयको कमीले पनि पर्यटन क्षेत्र अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे। विगतका ‘पर्यटन वर्ष’ जस्ता कार्यक्रम घोषणामै सीमित भएको स्मरण गर्दै उनले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए।

हालको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारप्रति भने निजी क्षेत्र आशावादी देखिएको छ। अध्यक्ष शाहले सरकारका प्रारम्भिक संकेत सकारात्मक रहेको बताउँदै गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउने, खर्च बढाउने र नीतिगत सुधार गर्ने दिशामा काम हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।

सीमावर्ती पर्यटन (क्रस–बोर्डर टुरिजम) लाई व्यवस्थित गर्न, प्रवेश प्रणाली सरल बनाउन र पर्यटकमैत्री कानुन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए। साथै, २०३५ सालदेखि लागू पुरानो पर्यटन ऐन तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।

“सम्भावना ठूलो छ, तर त्यसलाई परिणाममा बदल्न स्पष्ट नीति, समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ,” उनले निष्कर्ष निकाले।