‘हालै गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीहरुलाई सुविधा र सुरक्षा उपलब्ध गराउनका निम्ति कानुनी मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको प्रति कास्कीमा क्रियाशील पाँच दलीय गठबन्धनको गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको छ,’ उनीहरूले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा उतारचढावहरू देखिएको तथा जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्दै विकास निर्माण कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडी बढाउनु पर्नेमा कुनै पनि नाममा सेवा सुविधा थप गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन ।’

उनीहरूले गठित कार्यदल तत्काल भङ्ग गर्न र जनपक्षीय काममा केन्द्रित हुन माग गरेका छन् । कास्की कांग्रेसका सभापति किशोरदत्त बराल सहित माओवादीका बखानसिंह गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका पूर्ण लामा, जसपाका गिरीप्रसाद गुरुङ र जनमोर्चाका रवीमोहन ढकालले उक्त विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।