काठमाडौं, १७ जेठ । सम्माननीय कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सरकारले अदालतलाई यथेष्ट बजेट छुट्याए एनजिओ आईएनजिओ आँफै हट्ने बताउनुभएको छ ।

काठमाडौ स्कुल अफ ल को आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले सरकारसँग न्यायपालिकाका लागि आवश्यक बजेटको माग गरिएपनि छूट्याउदा गत बर्षको भन्दा ज्यादै न्युन बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो ।

न्यायपालिकामा बजेट अभाव भएका कारण सामान्य कार्यक्रम गर्न पनि दाताको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय बजेको १ प्रतिशत बजेट नछुट्याएसम्म सामान्य दैनिक कार्यसञ्चालनमा समेत समस्या हुने बताउनुभयो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले अदालतभित्र कार्यरत एनजिओ र आईएनजिओको प्रभावकारीताका सम्बन्धमा भने अहिले न्यायपालिका अनुकुल छ छैन भन्ने अध्ययन भईरहेकाले त्यसको प्रतिवेदनपछि बल्ल न्यायपालिकामा एनजिओ र आईएनजिओको कार्यसञ्चालनको बहस गर्न सकिने बताउनुभयो ।

न्यायपालिका उत्पादन मूलक क्षेत्र होईन । त्यसकारण सरकार तथा अन्य निकायको आकर्षण पनि उत्पादनमुलक कार्यमा खर्च हुने भएकाले न्यायपालिका जस्ता अनुत्पादक सँस्थामा खर्च गर्न सरकार डराएको कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले बताउनुभयो । आवश्यक ठाममा खर्च गर्दैनौं ।

अझ पछिल्ल समयमा त कानुनका अनेक लुप होललबाई खोजेर तथ कसिलो बनाउन थालिएको बताउदै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले कानुनमै समस्या नआउने वातावरण बन्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश जोशीले हरेक व्यक्तिका लागि नैतिकता निराश नहुने जीवन पद्दतिका लागि भन्दै यसलाई अनुसरण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा पूर्व महान्यायाधीवक्ता प्राध्यापक युवराज संग्रौलाले कानुन क्षेत्रमा व्यवसायिक आचरणको प्रयोग कम्जोर ढंगबाट भएको बताउनुभयो । उहाँले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु नयाँ पुस्ताका मार्ग निर्देशक बन्नुपर्नेमा आरिस गर्ने र मुद्दा होल्ड गर्ने सँस्कारले वकालत पेशा अमर्यादित बन्न थालेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत बार एशोसिएशन उपत्यकाका तिन वटै जिल्ला बार एशोसिएनको नेतृत्वले वकालत पेशालाई मर्यादित र अध्ययनशिल बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।