काठमाडौं, ३ वैशाख । सीमावर्ती भारतीय बजारबाट घरायसी प्रयोजनका नाममा बिना भन्सार सामान भित्रिने क्रम बढेपछि भैरहवा भन्सार कार्यालयले सयभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार महसुल लिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

मुख्य नाका बेलहिया, सीमावर्ती बजार फरेनियालगायत अन्य साना नाकाहरूमा कडाइ गरिएको छ। सीमावर्ती बजारबाट रु १०० बढीको समान ल्याए भन्सार महसुल बुझाउनुपर्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरीले माइकिङ गरिरहेको छ। सरकारको निर्देशन र स्थानीय प्रशासनको सक्रियतामा विगतमा फितलो बनेको उक्त व्यवस्थालाई पुनः प्रभावकारी बनाइएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उद्धव ढुङ्गानाले अघिल्लो हप्तादेखि नै सो व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा लागू गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार भारतीय बजारबाट फर्किने सर्वसाधारणलाई सम्झाइबुझाइ गर्दै रु १०० भन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार काट्ने कार्य भइरहेको छ।

‘सुरुका दिनमा जानकारी अभावका कारण सर्वसाधारणबाट गुनासो आएको थियो, तर अहिले सीमा नाकामा माइकिङमार्फत सचेतना फैलाइएको छ’, उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले ठूलो मात्रामा राजस्व वृद्धि नगरे पनि चुहावट नियन्त्रण र कानुनी शासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएका छौँ।’

यसअघि पनि करिब डेढ वर्ष अगाडि स्थानीय व्यवसायीहरूको अगुवाइमा भैरहवा भन्सार कार्यालयले यो व्यवस्था लागू गरेको थियो। तर लागू गरेको करिब चार महिनामै कार्यान्वयन फितलो हुँदै गएको थियो।

सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारतीय बजार हुँदै फर्किने सर्वसाधारणले उक्त मूल्यका सामानमा भन्सार अनिवार्य गरिएको व्यवस्थाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए। अहिले पनि धेरैजसो उपभोक्ताले आफूहरूलाई उक्त नियमबारे पहिले नै पर्याप्त जानकारी नदिइएको गुनासो गरेका छन्। सीमा नाकामा पुगेपछि मात्र भन्सार तिर्नुपर्ने जानकारी पाउँदा अनपेक्षित झन्झट भएको उनीहरूको भनाइ छ।

‘हामीलाई पहिले नै जानकारी दिएको भए तयारी भएर आउँथ्यौँ, तर सीमानाकामै थाहा पाउँदा समस्या भएको छ’, एक सर्वसाधारणले गुनासो गरे। उनले रु १०० को सीमा अत्यन्तै न्यून र अव्यवहारिक भएको बताउँदै सामान्य घरायसी सामानमा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारमा कठिन भएको बताए।

यसैगरी, उपभोक्ताहरूले स्वदेशी बजारमा वस्तुहरूको मूल्य तुलनात्मक रूपमा महँगो रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन्। भारतीय बजारमा समान वस्तुहरू सुलभ मूल्यमा र केही अवस्थामा गुणस्तरीय रूपमा पाइने भएकाले सीमापार किनमेल गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनीहरूको तर्क छ। ‘नेपालमै मूल्य सस्तो र सहज रूपमा सामान पाइने भए किन बाहिर जान्थ्यौँ ररु’ अर्का एक उपभोक्ताले प्रश्न गरे।

यसैबीच, निजी क्षेत्रले उक्त कदमको स्वागत गरेको छ। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएको माग सरकारले सम्बोधन गरेको बताए। उनले विगतमा पनि यस्तै व्यवस्था केही समय कार्यान्वयनमा आएर पुनः फितलो बनेको उल्लेख गर्दै अहिलेको कडाइले सीमापारबाट हुने अनियन्त्रित खरिद–बिक्री नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

‘सीमापारको बजारका कारण स्थानीय उद्योगी व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा टिक्न कठिन भएको अवस्था थियो’, अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘नयाँ सरकार र गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि सीमा क्षेत्रमा कडाइ हुनु सकारात्मक छ।’

यद्यपि, उनले दैनिक ज्यालादारी मजदुर तथा न्यून आय भएका सर्वसाधारणलाई ध्यानमा राख्दै रु १०० को सीमालाई व्यवहारिक बनाउनेतर्फ पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा राखे। ‘यो सीमा रु एक हजार ५०० देखि रु दुई हजारसम्म पु¥याउँदा व्यवहारिक हुने देखिन्छ’, उनले सुझाव दिए।

उनले उपभोक्ताहरूलाई स्वदेशी बजारमै सामान खरिद गर्न आग्रह गर्दै व्यवसायीहरूलाई पनि न्यून नाफामा गुणस्तरीय सेवा दिन आग्रह गरे। भन्सार प्रशासनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँग समन्वय गर्दै सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाएको जनाएको छ। भन्सार छली तथा चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त गस्ती र जाँचलाई थप प्रभावकारी बनाइएको हो।

सूचना अधिकारी ढुङ्गानाले यो कार्य चुनौतीपूर्ण भए पनि कानुन कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे। नियम कार्यान्वयनसँगै रायसी प्रयोजनका नाममा हुने अवैध आयात नियन्त्रणमा आउने, स्थानीय बजार चलायमान हुने र वैधानिक व्यापार प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ।