काठमाडौं, १३ भदौ । तथा सूचना प्रविधि गोकुल बाँस्कोटाले संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लाई कमजोर बनाउने विषय मिडिया काउन्सिल विधेयकमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले प्रेसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको बताउनुभएको हो । लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापित नहोस्, भद्रगोल होस् प्रणालीले काम नगरोस् भन्ने तहबाट हुने बाहय आक्रमणहरु र मिडिया आफै वहकिएर स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दतालाई प्रेसको परिभाषा भित्र अनुबन्धित गरेर जान खोज्ने कुराले प्रेसको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाएको र त्यो आन्तरिक चुनौति डरलाग्दो रहेको भन्दै उहाँले ती सबै चुनौतिको सहज व्यवस्थापन गर्ने सोचमा रहेर विधेयमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले नागरिकले प्रेसप्रति विश्वास गर्ने दृष्टिले मर्यादा र सिमालाई सोचेर सरकारले विधेयकमा केही त्यस्ता व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । स्वतन्त्र प्रेसको नियन्त्रण लोकतन्त्रको मुल्य मुल्य पद्धति भित्र नपर्ने विषय भएको भन्दै उहाँले सरकारले कानुनी नियमन र स्वनियमन लाई विधेयकमा उठाईएको बताउनुभयो । कारवाही प्रक्रियाको बारेमा उजुरी, जाँचबुझ, मिलापत्र, स्पष्टिकरण अनि क्षतिपूर्ति वा जरिवानाका विषय राखिएको भन्दै उहाँले क्षतिपूर्ति र दण्ड जरिवानाका कुरालाई अदालति प्रक्रियामा लैजान सकिने बताउनुभयो । पत्रकारिता भन्दा पनि मिसनकारितामा मिडियाको दुरुपयोग बढ्दै गएको अचम्म अचम्मका प्रवृति देखिएको भन्दै उहाँले स्वतन्त्र प्रेसको नाममा हुने लोकतन्त्र विरोधी कार्यलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “जसलाई जे पनि भनेको छ । जे पनि आरोप लगाएको छ । जवाफदेहिता छैन । उत्तरदायित्व छैन । संविधान खारेज गरौ । संसोधन होइन खारेज । समाप्त गरौ । अर्को चीज ल्याऊँ । यो पनि पत्रकारिता हो ? यसलाई अलिकति नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने ? यो त्यस्तो हो ? म सोध्न चाहन्छु । भन्न पनि चाहन्छु । हिजो निरकुंश कालमा जय जय गान गाएर हिड्ने त्यसको विषयमा केही बोल्न नसक्ने त्यसका विरुद्ध लडेर आएको शक्तिलाई चाही अथ्र्यौकै गर्नका निम्ति यो चाँही लोकतन्त्र ?लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति हो । त्यसको समाप्तीका लागि त्यो छुट दिन सकिन्न । सकिन्छ र ? ”

तानाशाही व्यवस्थामा नबोल्नेले अहिले गणतन्त्र आफुले ल्याएको दाबी गर्दै त्यस विरुद्ध विभिन्न बक्तव्य बाजी गर्दै हिडेकोमा पनि उहाँले आपत्ती जनाउनुभयो । उहाँले राजतन्त्रका पक्षधरहरु प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सिध्याई पुस्थापित हुने प्रयास गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “कहिले देश टुक्राउन आउ । कहिले गणतन्त्र समाप्त गर्न आउ । कहिले के गर्न आउ भनेर ओपन ? ओपन च्यालेन्ज दिने डेमोक्रेशीलाई ?गणतन्त्रलाई ? त्यो हेरेर बस्न सकिन्छ ? निरंकुशताको रहल पहल आज पनि फडा उठाउन खोज्दैछ । के को नाममा ? स्वतन्त्र प्रेसको नाममा । स्वतन्त्र प्रेस हिजो तिनले गर्या थे ? पञ्चायतको भक्तिभाव गर्या थे । निरंकुश राजतन्त्रको गाना बजाना गर्या थे । तीनीहरु यसप्रकारले आउने कुरा र स्वतन्त्रता छ भन्ने नाममा जे पनि गर्या छ । ”

उहाँले नेताहरुको मानमर्दन गरि स्थापित प्रणालीलाई नै समाप्त पार्ने विषयलाई स्वतन्त्र प्रेसको रुपमा परिभाषा गर्ने विषयमा सरकार सहमत हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले अनुजा, भक्तमान, दिलशोभा लगायत प्रकरणबाट सरकार अनुशप्त रहेको स्मरण गराउदै कुनै पनि विषयमा मिडिया ट्रायल हुन नदिईने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “अनुजा, भक्तमान, दिलशोभा प्रकरण हेरौ न । अदालति काम प्रेसले गर्न सक्दैन । मिडिया ट्रयाल हुन सक्दैन । अदालती ट्रायल हुन्छ । पहिलेही राय दिएर समाजलाई दिग्भ्रमित बनाउने कुरा । यस्तै कुराले हो अराजकता र स्वच्छन्दता मौलाउदै गएपछि स्वतन्त्रता , लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्ने ।”

आमसञ्चार सम्बन्धि नियमन मात्रै गर्ने भएकाले यो विधेयकलाई सम्मृद्ध बनाउने सवालमा आएका सुझावलाई सरकारले समावेश गर्ने प्रतिवद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो ।

छलफलपछि मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।