भक्तपुर, १८ असार । भक्तपुरमा पहिलोपटक माध्यमिक विद्यालय तहमा कानून विषयको पढाइ शुरु भएको छ । निष्ट फाउण्डेसनअन्तर्गत लोकन्थलीस्थित भक्तपुर निष्टले सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्टार डा रामकृष्ण तिमल्सिनाको नेतृत्वमा कक्षा ११ मा कानून विषयको अध्ययन शुरु गरेको हो ।

आज भक्तपुर निष्टले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिँदै निष्टका संस्थापक एवं भक्तपुर प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र अधिकारीले कानून विषयमा अवसर धेरै भएपछि विद्यार्थीको आकर्षण यसतर्फ निकै बढेको बताउनुभयो ।
देशमा कानून विषयका जनशक्तिको अभाव बढ्दै गएपछि यसलाई पूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ निष्टले कक्षा ११ र १२ मा कानून विषयको अध्ययनको शुरुवात गरेको उहाँको भनाइ छ ।

अहिले अदालत, कानून मन्त्रालयमा मात्रै नभई, संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समेत कानूनका जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा आवश्यकता पर्ने भएपछि विद्यार्थीको आकर्षण यसतर्फ बढेको हो ।

सरकारले गतवर्षदेखि विद्यालय तहमा कानून विषय पढाउन अनुमति दिएपछि भक्तपुर निष्टले यसवर्षदेखि कानून विषय पढाउन शुरु गरेको हो । न्यायालयमा भएको समस्यालाई समाधान गर्न न्यायपालिका र कानून मन्त्रालयमा मध्यमस्तरको जनशक्ति कानून पढेकै आवश्यक पर्ने भएकाले न्याय समन्वय समिति, कानून मन्त्रालयको सिफारिसमा विद्यालय तहमा कानून पढाउन थालिएको हो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको कानूनको पाठ्यक्रमअनुसार कक्षा ११ र १२ गरी दुई वर्षमा एक हजार पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रममध्ये कानून संकायमा ७०० पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम पढ्नु पर्नेछ । कक्षा ११ मा अनिवार्य नेपाली र अंग्रेजीबाहेक ३०० पूर्णाङ्क र कक्षा १२ मा अनिवार्य अंग्रेजीबाहेक ४०० पूर्णाङ्क कानूनको विषय अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कानूनको मस्यौदा प्रक्रिया, कार्यविधि कानून, देवानी र फौजदारी कानून, मानवअधिकारको अध्ययन हुनेछ । यो तहमा कानूनको अध्ययनले विद्यार्थीलाई आधारभूत तहदेखि नै विधिशास्त्र, संवैधानिक कानून, मानवअधिकारलगायतका विषयमा ज्ञान प्राप्त हुन्छ भने कानूनमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि कक्षा ११ र १२ को कानून संकायको पढाइ बलियो जगका रुपमा स्थापित हुने विश्वास लिएको छ ।

सरकारले केही वर्षअघि प्रमाणपत्र तहमा कानून संकाय हटाएपछि कानून पढ्न चाहने विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहेमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछि फेरि कानूनमा स्नातक तहमै भर्ना हुनुपर्ने नियमले विद्यार्थीलाई दोहो¥याएर स्नातक तह पढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

कक्षा ११ र १२ मा कानून अध्ययन गरेका विद्यार्थीले सिधै स्नातक तहमा कानून संकायमा अध्ययन गर्न पाउनेछन् भने अन्य संकायमा पनि सिधै अध्ययन गर्न पाउँछन् । कानून संकाय अध्ययन गरेका विद्यार्थीले न्यायालयमा सर्वसाधारणको सिधै सम्पर्क हुने मध्यमस्तरको जनशक्ति खरदार, नायब सुब्बामा अवसर पाउनेछन् ।

अदालतमा म्याद तामेली गर्ने, आदेशको कार्यान्वयन गर्ने, मिसिल झिकाउनेलगायतका काममा खरदार र नायब सुब्बा नै प्रत्यक्ष सहभागी हुन्छन् । यसमा न्यायालय र कानून मन्त्रालयमा रोजगारीको अवसर पाउँछन् । कानून अध्ययन गरेको विद्यार्थीले स्वदेशमा मात्रै नभई विदेशमा समेत पर्याप्त मात्रामा अवसर रहेकाले यसतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो ।