काठमाडौँ, १८ जेठ । सरकारले नेपालको संविधान, संघीय संरचना र समृद्ध नेपालको परिकल्पना अनुकूल विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप पारित गरेको छ ।

समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम नागरिक विकासको दुरदृष्टिसहित पाठ्य घन्टा (क्रेडिट आवर) को संरचना र व्यावसायिक शिक्षाको धारलाई प्राथमिकता दिइ सो प्रारुप पारित भएको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याकंन परिषद्को बैठकले सो नयाँ प्रारुप पारित गरेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले विसं २०६३ मा लागू गरेको सो प्रारुप यसअघि २०७१ मा परिवर्तन भएको थियो । हाल विद्यालय तह भन्नाले शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म मानिन्छ । नयाँ प्रारुपका आधारमा क्रमिकरुपमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार हुनेछ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले नयाँ व्यवस्थाले कक्षा ११ र १२ लाई एकल पथीय बनाएको बताउँदै कक्षा ९ र १० मा पाँच अनिवार्य र दुई वटा पेशा व्यावसायिक ऐच्छिक विषय रहने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले कक्षा ११ र १२ मा नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा गरी चार विषय अनिवार्य गरिने बताउनुभयो ।

सो तहमा कूल ९६० वार्षिक कार्य घण्टा हुनेछ । प्रारुपले एक क्रेडिट आवरमा ३२ घण्टा मानेको छ । विज्ञहरुको परामर्शमा प्रारुप तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“अबको समृद्ध नेपालका लागि गुण र सीपमा आधारित जीवनोपयोगी शिक्षा कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।” मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “मानव मूल्य, प्रकृति, विज्ञान, ब्रम्हाण्ड, योग ध्यान, संस्कृति, नैतिक शिक्षा, तनाव व्यवस्थापनका विषय पनि हाम्रा विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्छ ।”

सो नयाँ प्रारुपले संविधानको मौलिक हक, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका सवाल, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा शिक्षाको योगदानका पक्षमा ध्यान दिई सक्षमता र बाल मनोवैज्ञानिकलगायतका सिद्धान्तका आधारमा नयाँ प्रारुप तयार गरिएको हो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले शिक्षामा विश्व व्यापिकरणको प्रभावलाई प्रारुपले आत्मसात गरेको जनाउँदै नेपाली कला, संस्कृति र मौलिक पहिचानमूलक विषयवस्तुको पठनपाठन नेपाली र सबै राष्ट्रभाषामा मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुपअनुसार अब विद्यार्थीको मूल्यांकन (परीक्षा प्रणाली) मा समसामयिक परिमार्जन हुने काप्रीले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले आफ्नो कार्यकालको हालसम्मको मुख्य उपलब्धिमा नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुपको तर्जुमा रहेको बताउँदै संघीय शिक्षा विधेयक र शिक्षा अधिकार सम्बन्धी अधिकारको विधेयक तय गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएकाले मन्त्रालय त्यसको तयारीमा रहेको जनाउनुभयो ।

उहाँले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग चाँडै पुनः गठन गरिने, मुलुकलाई आगामी ३० वर्षसम्म कस्तो जनशक्ति आवश्यकपर्छ भन्ने विषयमा रणनीति तय गर्न अलग्गै आयोग र शिक्षक दरबन्दीको पुनः वितरणका लागि कार्यदल गठनको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो ।

शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलका अनुसार विद्यार्थी भर्ना अभियान र पाठ्यपुस्तक कार्यक्रमबाट कक्षा १ देखि ५ कक्षा उमेर समूहका ८८ हजार २०७ मध्ये ७६ हजार ६७५ बालबालिका भर्ना भएका छन् । मन्त्रालयले छुटेका विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउन दोस्रो चरणको भर्ना अभियानको तयारी गरेको छ ।