सुर्खेत, १७ जेठ।  कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले इयूका प्रतिनिधिलाई कर्णालीको आवश्यकतामा आधारित विकासका काम गर्न सुझाउनु भएको छ ।

बुधबार नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिका कोडी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटवार्तामा मुख्यमन्त्री शाहीले यो सुझाव दिनुभएको हो । सानातिना सहयोगका नाममा गैरसरकारी संस्थाले कर्णालीलाई परनिर्भर बनाएको औँल्याउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “दिगो प्रतिफल निकाल्ने गरी न्यूनतम रु एक करोडभन्दा माथिको लगानी गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससलाई स्थान दिन्छौँ ।”

कर्णालीका महिला तथा बालबालिकाको पोषण क्षेत्रमा काम गर्दै आएकोप्रति यूरोपियन युनियनलाई धन्यवाद दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “युनियनको मापदण्डमा मिल्छ भने प्रथमतः कर्णालीको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्नुस्, जसले अहिले पनि घण्टौँ पिठ्यूँमा नानी बोक्ने महिलालाई सघाउनेछ ।” कर्णालीमा चामल, चाउचाउ, बिस्कुट बाँड्ने गैससले यहाँका नागरिकमा परनिर्भरता बढाएको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले कर्णाली सरकार यतिबेला यो प्रदेशको विकासका लागि दूरगामी योजना बनाइरहेको छ र अब निकट भविश्यमै लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने हेतुले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन कर्णालीमा गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । सबै गैससलाई एकद्वार प्रणालीमा आएर काम गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

राजदूत कोडीले युनिसेफको साझेदारीमा नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको काम गर्दै आएको र अब दोस्रो चरणको कार्यक्रम शुरु गर्न थालिएको बताउनुभयो । औसतमा नेपालमा ३७ प्रतिशत बालबालिका पुड्को रहेकोमा कर्णालीमा ६७ प्रतिशतमा पुड्कोपन देखिएको राजदूत कोडीले बताउनुभयो ।

“हामीले भर्खरै कालीकोटमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अनुगमन गरेर आयौँ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र महिलासँग छलफल ग¥यौँ, राम्रै प्रभाव देखियो,” राजदूत कोडीले भन्नुभयो । कुपोषणले यहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा मात्र नभएर विकासमा पनि असर पार्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर इयूले २.२ मिलियन यूरो छुट्याएको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले इयूको कूल बजेटको ६० प्रतिशत बजेट पोषणमा खर्च गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भेटघाटमा राजदूत कोडी, युनिसेफका नेपाल प्रतिनिधि टोमु होजुमीसहितको टिमले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गरेर विकास साझेदार भएर काम गर्ने बताएको छ ।