काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ शुरु गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आव २०७५÷७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तीनै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई आबद्ध गरिनेछ ।

सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रमको क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न संसद्को यसै अधिवेशनमा रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक पेश गर्ने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । यस्तै सरकारले निम्न कार्यक्रमहरु ल्याएको छ ।

गन्तव्य देशसित श्रम सम्झौता, प्रत्येक प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति

स्वदेशमा प्रशस्त रोजगारीका अवसर तथा छनौट उपलब्ध नभएसम्म अल्पकालिन रणनीतिका रुपमा वैदेशिक रोजगारीको उपयोग गरिने डा. खतिवडाले बताउनुभयो ।

विदेशमा काम गर्न जाने देशसित सरकारले अन्तर सरकारी श्रम सम्झौता गरी न्युनतम सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गरिने पनि घोषणा गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार सेवा कार्यालय स्थापना गरी श्रमस्वीकृति सेवालाई सहज तुल्याइने घोषणा पनि उहाँले गर्नुभयो ।

विप्रेषण बैंकबाट, विदेशबाट फर्केका युवालाई १० लाख ऋण

विप्रेषण आय बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याई त्यस्तो रकम उत्पादनमुलक लघु तथा साना उद्योग, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र रोजगारीमुलक सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

डा। खतिवडाले बजेट घोषणा गर्दै विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणिकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गर्नु भएको छ । त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण गराई व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा बजेटमा उल्लेख छ ।

रोजागरीको प्रत्याभूति गरिने

अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्दै देशमा हुने र भैरहेका सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रमका क्षेत्रमा न्युनतम रोजगारकोी प्रत्याभूति गरिने बताउनु भएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक संसदको यसै अधिवेसनमा पेश गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । साथै बेरोजगार जनशक्ति दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदानप्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

म्यानपावरलाई थप काम

बजेटको कार्यान्वयनसँगै वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अब विदेशमा मात्र होइन, देशभित्र पनि रोजगारी व्यवस्थापन गर्न पाउने भएका छन् । उनीहरुले अब नेपालमै पनि रोजगारका क्षेत्रमा कामदार व्यवस्थापन गर्ने सहुलियत पाउनेछन् । श्रम बजारमा माग अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम सञ्चालनको व्यवस्था गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

न्यूनतम ज्याला बढ्ने, श्रम विवाद तत्काल हल हुने

समान कामको लागि समान ज्यालाको नीति लागू गरिने र न्युनतम ज्यालामा पुनरावलोकन गरिने पनि आजको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न श्रम निरिक्षणलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने डा। खतिवडाले बताउनुभयो । श्रम क्षेत्रमा आउने विवादलाई तत्काल समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन गरिनेछ ।

प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण, च्यालेञ्ज फण्डको स्थापना

उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानमा सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण र व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै नविनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्डको स्थापना गरिने पनि अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले उल्लेख गर्नुभयो ।

रोजगारी प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि क्रियाशिल रहेका सबै कोषहरुलाई एकीकृत गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइने पनि उहाँले बताउनुभयो । महिलाबाट प्रवर्द्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यक्रमलाई पूँजी, सीप र उद्यमशिलता तालिम सुनिश्चित गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

यो पनि हेर्नुहोस-

१३ खर्ब १५ अर्बको बजेट (पूरा बजेट भाषण)