सुर्खेत, १५ जेठ । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आव २०७४÷७५को बजेट कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलेको छ ।

आज बसेको कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी देखिएका कानूनी बाधालाई फुकाउन मातहतका अधिकृत कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि बाधा फुकाउने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै बैठकले कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को मस्यौदा प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो । बैठकले मुख्यमन्त्री राहत सहायता कोष निर्देशिका, २०७५ को दफा ७ (२) को संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री राहात सहायता कोष निर्देशिका, २०७५ बमोजिम यमलाल रसाइली (फरक क्षमताका साइकलयात्री) लाई रु ३० हजार आर्थिक सहायता प्रदान गरिएकामा उक्त सहायता खर्च रकमको समर्थन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।