काठमाडौं — नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘तारा’ चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचन मैदानमा उत्रिएको पार्टीले ‘सुशासन र रोजगारी—समाजवादको तयारी’ तथा ‘राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने मूल नारासहित स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणको विस्तृत मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो ।

पार्टीले विगतका राजनीतिक परिवर्तनहरूको नेतृत्व आफूले गरेको दाबी गर्दै अब मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र शासकीय अवस्थालाई गुणात्मक रूपमा बदल्ने संकल्प गरेको छ । प्रतिबद्धतापत्रमा राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई प्राथमिकताका रूपमा राखिएको छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार

नेकपाले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो, अपारदर्शी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालको भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, “जेन–जी पुस्ताको मर्म र मुलुकको आवश्यकता अनुरूप शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ ।”

यसअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्को आकार सानो बनाइ २५ जनामा सीमित गर्ने, सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा विधायकी भूमिकामा मात्र केन्द्रित गर्ने तथा संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र स्रोतको स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको ग्यारेन्टी

सुशासनलाई विकासको मूल आधार मानेको नेकपाले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षको समयसीमासहित ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली ‘लोकपाल’ गठन गर्ने तथा डिजिटल प्रशासनमार्फत सरकारी सेवालाई फेसलेस र पेपरलेस बनाउने उल्लेख छ । पार्टीले भ्रष्टाचारप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाइने स्पष्ट पारेको छ ।

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि र ५ लाख रोजगारी

नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रको मुख्य आकर्षण आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर (१० प्रतिशतभन्दा माथि) हासिल गर्ने लक्ष्य हो । हाल २०.१५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रतिवर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, १ लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमी बनाउने, वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने तथा उत्पादन लागत घटाई स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कृषि र भूमि व्यवस्था : ‘भोकमुक्त नेपाल’

घोषणापत्रमा आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरिएको छ । दुई वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यसहित ‘भोकमुक्त नेपाल’ को राष्ट्रिय सङ्कल्प अघि सारिएको छ ।

किसान पेन्सनको व्यवस्था, कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य अग्रिम घोषणा, कृषि बीमाको ग्यारेन्टी तथा आधुनिक कृषि प्रविधिको विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । साथै दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरी नेपाललाई सुकुम्बासीमुक्त देश घोषणा गरिने उल्लेख छ ।

निःशुल्क स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा र खेलकुद

स्वास्थ्य सेवालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क र मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति घोषणापत्रमा समेटिएको छ । २०८८ सालसम्म शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने र नसर्ने रोगहरूको उपचार समुदायस्तरमै उपलब्ध गराउने योजना छ ।

शिक्षातर्फ ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ को अवधारणा अघि सार्दै विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गरी योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ । खेलकुदलाई समृद्धिको आधार मान्दै खेलाडीको पुरस्कार राशि दोब्बर बनाउने र ५० हजार दर्शक क्षमताको स्मारक राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

पूर्वाधार, ऊर्जा र पर्यटन

आगामी पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य नेकपाले लिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने, काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा स्मार्ट टुरिज्म र इको–टुरिज्म प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वेडिङ डेस्टिनेसन र हिल स्टेशन हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे के भनियो ?

परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा नेकपाले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई सर्वोपरी प्राथमिकतामा राखेको छ । घोषणापत्रमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा विवादहरू कूटनीतिक वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार का माध्यमबाट समाधान गरिने स्पष्ट उल्लेख छ ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समानता, पारस्परिक सम्मान र राष्ट्रिय हितको आधारमा सम्बन्ध विस्तार गरिने तथा कुनै पनि विदेशी दबाब स्वीकार नगर्ने पार्टीको प्रतिबद्धता छ ।

सामाजिक न्याय र समावेशिता

दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्ने, जातीय छुवाछुतविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाउँदै जीवनचक्रभर विस्तार गर्ने नीति घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

समग्रमा, नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रले आगामी निर्वाचनलाई केवल सत्ता प्राप्तिको प्रतिस्पर्धा नभई आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताको निर्णायक मोडका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । पार्टीका अनुसार १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, ५ लाख रोजगारी र राष्ट्रिय हितको दृढ संरक्षण नै अबको राजनीतिक दिशानिर्देश हो ।