काठमाडौं, १५ जेठ : एबीसी टिप्पणी— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावी प्रतिबद्धतामा ‘नागरिक करार’ मार्फत सुशासन, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, संरचनात्मक सुधार र ‘सिस्टम फिक्स’ को ठूलो बाचा गरेको थियो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेटले पार्टीको बाचा-पत्रलाई नीतिगत रूपमा धेरै हदसम्म समेटेको देखिन्छ। तर बजेटप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट आएका प्रतिक्रियाले कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापन र तल्लो वर्गप्रतिको सम्बोधनमा आशंका उब्जाएको छ।
बजेटको कुल आकार चालु आवको तुलनामा २५ प्रतिशत बढी छ। चालु खर्च ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगत २०.३ प्रतिशत रहेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र, डिजिटल रूपान्तरण र एआईलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
बजेट र रास्वपाको बाचा : कहाँ मिल्यो, कहाँ चुक्यो?
रास्वपाको मुख्य बाचाहरू — कर सरलीकरण, लगानी प्रवर्धन, एआई/प्रविधि, ऊर्जा विस्तार र सुशासन — बजेटमा राम्रोसँग प्रतिबिम्बित छन् :
- कर सुधार : व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा दोब्बर (१० लाख), कर दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको, भन्सार ११ तहबाट ७ तहमा झारिएको र डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट छुट। यो रास्वपाको बाचासँग सबैभन्दा राम्रो तालमेल हो।
- डिजिटल र नवप्रवर्तन : स्यूचाटारमा ‘सार्वभौम एआई कम्प्युटिङ सेन्टर’ स्थापना, हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन।
- ऊर्जा र पूर्वाधार : १०४० मेगावाट विद्युत् थप्ने लक्ष्य, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग चार लेन, हुलाकी र मदन भण्डारी राजमार्ग स्तरोन्नति।
विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिक्रिया
बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै राजनीतिक दल, पूर्वअर्थमन्त्री र सरोकारवालाहरूबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् :
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन ले बजेटलाई ‘मध्यम वर्ग केन्द्रित’ भन्दै आलोचना गरे। “तल्लो वर्ग, किसान, मजदुर, नवयुवा र सुकुमबासीका लागि आशालाग्दा कार्यक्रम छैनन्। रोजगारी सृजना निजी क्षेत्रको जिम्मा मात्र हो भन्ने जस्तो देखिन्छ,” उनले भने।
नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल ले ‘भाषणमा विकास र समृद्धिका ठूला कुरा धेरै सुनिए, तर बजेटमा फरक’ भन्दै टिप्पणी गरे। “साधारण खर्च घटाउने भनिए पनि उल्टै बढेको छ,” उनको भनाइ छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई ले बजेटलाई आकर्षक भएको तर संरचनात्मक सुधारमा निरन्तरता कमजोर रहेको बताए। “निजी क्षेत्र र प्रविधिलाई आकर्षित गर्ने खालको छ, तर गहिराइमा क्रमभंगता देखिँदैन,” उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखे।
जनार्दन शर्मा ले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए। “नीतिगत तथा कानुनी सुधार राम्रो छ, मुख्य चुनौती कार्यान्वयन हो,” उनले भने।
उद्योगीहरू ले उत्पादन र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले “निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भएका छन्” भनेका छन्। तर साना किसान निराश छन् — कृषि बजेट ५७ अर्बबाट घटेर ४६ अर्ब ९२ करोडमा झरेको छ।
संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा ले “बजेटमा संघीयताको भावना कमजोर छ” भनेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहलाई कम अधिकार दिइएको उनको टिप्पणी छ।
बजेटका अन्य उल्लेखनीय घोषणा
- राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि (सुरु स्केलमा १०% + १०% प्रोत्साहन भत्ता)।
- कारागारलाई सुधार गृहमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा।
- डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन र स्याटेलाइटको उपयोग।
- अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न बैंकहरूलाई बाटो खुला।
- जेनजी आन्दोलनका शहीद र घाइतेलाई सम्मानजनक सहयोग।
समग्र मूल्यांकन
बजेटले रास्वपाको बाचा-पत्रको प्राविधिक र टेक्नोक्रयाटिक संस्करण प्रस्तुत गरेको छ। कर सुधार, लगानी सहजीकरण, एआई र डिजिटल पूर्वाधारमा उल्लेखनीय प्रगति देखिन्छ। तर सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा रेडिकल कदमको अभाव, चालु खर्च उच्च रहनु र स्रोत व्यवस्थापनबारे विपक्षीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
विश्लेषकहरू भन्छन् — “नीति राम्रो छ, अब कार्यान्वयनको परीक्षा हो।” यदि बालेन सरकारले यो बजेटलाई ‘मिसन मोड’ मा कार्यान्वयन गर्न सके भने रास्वपाको बाचा सार्थक हुन सक्छ। अन्यथा, यो अर्को ‘राम्रो बजेट, औसत नतिजा’ को सूचीमा थपिनेछ।
जनताले अब घोषणाभन्दा ठोस नतिजा पर्खिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्