काठमाडौं, १५ जेठ — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको कुल आकार २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रहेको छ। गत वर्षको १९ खर्ब ६४ अर्बको तुलनामा यो करिब ८ प्रतिशतले बढी हो। बजेटले सरकारी संरचना सुधार, लगानी प्रवर्द्धन, प्रविधि (एआई), पूर्वाधार मर्मत र कर्मचारी तलब वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहका लागि भने कतै बढ्यो, कतै घट्यो को नीति अपनाइएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट : मिश्रित चित्र

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानमा सामान्य वृद्धि गरिएको छ भने विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा हेरफेर देखिन्छ।

राजस्व बाँडफाँड बाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ७५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ। कुल मिलाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा ६ खर्बभन्दा बढी रकम परिचालन हुने लक्ष्य राखिएको छ।

विश्लेषण :

• सकारात्मक : वित्तीय समानीकरण र समपूरक अनुदानमा प्रदेश र स्थानीय दुवैलाई सामान्य वृद्धि। यसले आधारभूत सेवा प्रवाह र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
• नकारात्मक : स्थानीय तहको समपूरक र विशेष अनुदान घटेको छ। सशर्त अनुदान बढे पनि संघको नियन्त्रण बढ्ने र स्थानीय स्वायत्तता घट्ने जोखिम छ।
• संघीयताको मर्मअनुसार स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँडमा बजेटले पूर्ण सफलता पाएको देखिँदैन।

बजेटका प्रमुख घोषणाहरू

• कर्मचारी तलब : २१% वृद्धि (न्यूनतम ४० हजार)।
• कर सुधार : आयकर छुट सीमा १० लाख, भन्सार ७ तहमा, ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज, एकीकृत हरित कर।
• लगानी : विदेशी लगानीकर्तालाई अपार्टमेन्ट २५% लिज, गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजार, कम्पनी खारेजी सहज।
• ऊर्जा : १०४० MW लक्ष्य, विद्युत् प्राधिकरणलाई ३ कम्पनीमा विभाजन।
• प्रविधि : स्युचाटारमा एआई कम्प्युट केन्द्र, १५ जना नेपालीलाई एआई फेलोसिप।
• पूर्वाधार : सडक मर्मत २८६ अर्ब, पूर्वपश्चिम राजमार्ग ३७ अर्ब ४६ करोड।
• सामाजिक : सामाजिक सुरक्षा १ खर्ब २० अर्ब, ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियान।

समग्र विश्लेषण

यो बजेट सुधारवादी र लगानीमुखी देखिन्छ। सरकारी खर्च कटौती (३१ निकाय खारेज), संस्थागत सुधार (PPP मोडेल) र प्रविधिमा जोड सकारात्मक छ। तर:

• चुनौती : पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन (अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै), कार्यान्वयन क्षमता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण।
• अपेक्षा : युवा उद्यमशीलता, एआई, टेक हब र विदेशी लगानी बढ्ने।
• प्रदेश/स्थानीय प्रभाव : स्रोत बढे पनि सशर्त अनुदानको बोझ बढ्न सक्छ। स्थानीय सरकारहरूलाई थप स्वायत्तता र क्षमता विकास आवश्यक।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटलाई “बृहत् आर्थिक सुधारको निर्णायक मोड” भनेका छन्। घोषणाहरू आकर्षक छन्, तर कार्यान्वयन नै यसको सफलता वा असफलताको कसी हुनेछ।