काठमाडौं, १५ जेठ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आज प्रस्तुत गरेको बजेट अन्तर्गत २०८३÷०८४ का लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड तथा स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

उक्त बजेट चालु वर्षको तुलनामा कुनै शीर्षकमा बढेको छ भने कुनैमा घटाइएको छ । चालु वर्षका लागि समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका लागि ४ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ९३ करोड समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । चालु वर्षका लागि पूर्वाधार विकासका लागि समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई ३ अर्ब २८ करोड तथा स्थानीय तहलाई १० अर्ब ६ करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै, संघीय सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रदेशका लागि ३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ४० करोड विशेष अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । चालु आवमा विशेष अनुदान प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड तथा स्थानीय तहलाई ९ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेको थियो ।आगामी वर्ष संघीय सरकारका आयोजना निर्माणका लागि प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड सशर्त अनुदान विनियोजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँडबाट १ खर्ब ७५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँड(रोयल्टीसमेत)बाट र वित्तीय हस्तान्तरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा ६ खर्ब भन्दा बढी परिचालन हुने लक्ष्य बजेटले राखेको छ ।