काठमाडौं — नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने ठोस आर्थिक कार्यक्रम समेटेको छ । घोषणापत्रअनुसार अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई आत्मनिर्भर बनाउन बिना धितो सहुलियत ब्याजदरमा १५ लाख रुपैयाँसम्म बैंक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

पार्टीले संविधानले छुवाछुत र जातीय भेदभावलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गरिसके पनि व्यवहारमा विशेषगरी दलित समुदायमाथि हुने विभेद अझै अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । सामाजिक विभेदको जड उन्मूलन गर्न कानुनी व्यवस्थासँगै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको ठहर गर्दै अन्तरजातीय विवाहलाई सामाजिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा अघि सारिएको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ कि अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई आर्थिक असुरक्षाका कारण समाजबाट अलगाव वा दबाब भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्वरोजगार, उद्यम र व्यवसायमा लगानी गर्न सहज कर्जा व्यवस्था गरिनेछ । यसले जातीय विभेद अन्त्यसँगै आत्मनिर्भर परिवार निर्माणमा सहयोग पुग्ने पार्टीको विश्वास छ ।

दलित समुदायको शिक्षा, सीप र रोजगारीमा विशेष जोड

नेकपाले दलित समुदायको संरचनागत पछाडि परेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न शिक्षा र सीप विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । घोषणापत्रमा दलित समुदायलाई आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने उल्लेख छ । साथै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा लक्षित छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिनेछ ।

दलित समुदायमा विद्यमान परम्परागत सीप, कला र श्रमलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै औद्योगीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने नीति लिइएको छ । यसका लागि रैथाने सीप र कलासम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।

भूमिहीनता, आवास र संस्थागत व्यवस्था

घोषणापत्रमा दलित समुदायमा व्याप्त भूमिहीनता र आवासहीनताको अन्त्य गरिने स्पष्ट गरिएको छ । दलित परिवारलाई सुरक्षित आवास, जग्गा पहुँच र जीविकोपार्जनसँग जोड्ने एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

यसका साथै दलित समुदायको सर्वाङ्गीण विकासका लागि नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने उद्देश्यले एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । उक्त प्राधिकरणमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

सामाजिक न्यायतर्फको राजनीतिक सन्देश

नेकपाले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति केवल सामाजिक सहानुभूति नभई जातीय विभेद अन्त्य गर्ने राजनीतिक र वैचारिक हस्तक्षेप भएको दाबी गरेको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, सामाजिक न्याय बिना समाजवाद सम्भव छैन र जातीय विभेदको अन्त्य नगरी समृद्ध नेपाल निर्माण हुन सक्दैन ।

पार्टीका अनुसार अन्तरजातीय विवाहलाई संरक्षण, सम्मान र आर्थिक सहयोगमार्फत संस्थागत गर्दा मात्रै समानता, समावेशिता र सामाजिक सद्भाव व्यवहारमा स्थापित हुनेछ ।