काठमाडौँ — नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी २०८२ फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आफ्नो विस्तृत प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै ‘भोकमुक्त नेपाल’ निर्माणलाई केन्द्रीय राष्ट्रिय सङ्कल्पका रूपमा अघि सारेको छ । मंगलबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण र सामाजिक न्यायलाई एक–आपसमा जोडेर समाजवाद उन्मुख समृद्ध नेपालको मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ ।

‘तारा’ चुनाव चिह्नसहित निर्वाचन मैदानमा उत्रिएको नेकपाले ‘सुशासन र रोजगारी—समाजवादको तयारी’ तथा ‘राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने मूल नाराका साथ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । पार्टीले विगतका सबै ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरूको नेतृत्व आफूले गरेको दाबी गर्दै अब देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था बदल्ने ऐतिहासिक दायित्व पनि आफ्नै काँधमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

राजनीतिक स्थिरता र शासकीय सुधार

घोषणापत्रमा राजनीतिक अस्थिरतालाई विकासको प्रमुख अवरोधका रूपमा चित्रित गर्दै शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको भएको ठहर गर्दै त्यसमा व्यापक सुधार गरिने उल्लेख छ ।

‘जेन–जी पुस्ताको आकांक्षा र मुलुकको आवश्यकता अनुरूप शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । यसअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्को आकार २५ जनामा सीमित गर्ने, सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा विधायकी भूमिकामा केन्द्रित गर्ने र सङ्घीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र स्रोतको स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको आधार

नेकपाले सुशासनलाई विकासको मूल प्रस्थानविन्दु मानेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षको समयसीमासहित अधिकारसम्पन्न ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली ‘लोकपाल’ स्थापना गर्ने तथा डिजिटल प्रशासनमार्फत सरकारी सेवालाई फेसलेस र पेपरलेस बनाइने उल्लेख छ । पार्टीले भ्रष्टाचारप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाइने स्पष्ट पारेको छ ।

आर्थिक रूपान्तरण : दोहोरो अंकको वृद्धि र रोजगारी

आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर (१० प्रतिशतभन्दा माथि) हासिल गर्ने नेकपाको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य छ । हाल २०.१५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने योजना घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, १ लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमी बनाउने, वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने तथा उत्पादन लागत घटाई स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

‘भोकमुक्त नेपाल’ : कृषि र भूमि सुधारको केन्द्रिय एजेन्डा

नेकपाको घोषणापत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष ‘भोकमुक्त नेपाल’ को सङ्कल्प हो । आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्दै दुई वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिइएको छ ।

किसानलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन किसान पेन्सनको व्यवस्था, कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य अग्रिम रूपमा घोषणा, कृषि बीमाको पूर्ण ग्यारेन्टी तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित कृषि प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

यससँगै दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गरी नेपाललाई सुकुम्वासीमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिने उल्लेख छ । पार्टीका अनुसार खाद्य सुरक्षा, किसानको सम्मानजनक जीवन र आत्मनिर्भर कृषि नै ‘भोकमुक्त नेपाल’ को आधार हो ।

नि:शुल्क स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा र खेलकुद

स्वास्थ्य सेवालाई पूर्ण रूपमा नि:शुल्क र मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति घोषणापत्रमा समेटिएको छ । वि.सं. २०८८ सम्म शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्ने, गरिब तथा विपन्न वर्गको बीमा प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने र नसर्ने रोगहरूको उपचार समुदायस्तरमै उपलब्ध गराउने योजना छ ।

शिक्षातर्फ ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ को अवधारणा अघि सारिएको छ । विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गरी योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ ।

खेलकुदलाई समृद्धिको आधार मानेर खेलाडीको पुरस्कार राशि दोब्बर बनाउने र ५० हजार दर्शक क्षमताको स्मारक राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

पूर्वाधार, ऊर्जा र पर्यटन विकास

आगामी पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने, काठमाडौँमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा स्मार्ट टुरिज्म र इको–टुरिज्म प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वेडिङ डेस्टिनेसन र हिल स्टेशन हबका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक न्याय, समावेशिता र परराष्ट्र नीति

दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गर्ने र जातीय छुवाछुतविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने नेकपाको सङ्कल्प छ ।

परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नतालाई सुदृढ गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा विवाद कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने तथा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

समग्रमा, नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रले ‘भोकमुक्त नेपाल’ लाई केन्द्रमा राख्दै सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण र सामाजिक न्यायमार्फत समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने दीर्घकालीन खाका प्रस्तुत गरेको छ, जसलाई पार्टीले आगामी निर्वाचनको मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएको छ ।

तस्बिरहरू: