काठमाडौं — २२ वटा विभिन्न कम्युनिष्ट तथा समाजवादी घटकहरूको एकीकरणपछि बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी २०८२ फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आफ्नो विस्तृत प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘तारा’ चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन मैदानमा उत्रिएको पार्टीले ‘सुशासन र रोजगारी—समाजवादको तयारी’ तथा ‘राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने मूल नारासहित स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो ।
पार्टीले विगतका सबै प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनहरूको नेतृत्व आफूले गरेको दाबी गर्दै अब मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र शासकीय संरचनामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने संकल्प व्यक्त गरेको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय र समावेशितासहितको समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा राखिएको छ ।
राजनीतिक स्थिरता र शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन
नेकपाले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो, अस्थिरता निम्त्याउने र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालको भएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले जेन–जी पुस्ताको चाहना र देशको दीर्घकालीन आवश्यकताअनुसार शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
यसअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्को आकार सानो बनाइ २५ जनामा सीमित गर्ने, सांसदहरूलाई नीति निर्माण र विधायकी भूमिकामा मात्र केन्द्रित गर्ने तथा संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र स्रोतको स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको ग्यारेन्टी
सुशासनलाई विकासको आधारस्तम्भ मानेको पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाउने घोषणा गरेको छ । २०४६ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने र एक वर्षभित्र छानबिन सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।
भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली ‘लोकपाल’ स्थापना गर्ने तथा डिजिटल प्रशासनमार्फत सरकारी सेवालाई फेसलेस र पेपरलेस बनाउने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
आर्थिक सुधार : १० प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि, वार्षिक ५ लाख रोजगारी
आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर (१० प्रतिशतभन्दा माथि) हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पार्टीले लिएको छ । हाल २०.१५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रतिवर्ष कम्तीमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, १ लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने, वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने तथा उत्पादन लागत घटाई स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ । व्यापार घाटा न्यूनिकरण र निर्यात प्रवर्द्धनलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।
कृषि र भूमि व्यवस्थामा क्रान्तिकारी पहल
पार्टीले आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्दै दुई वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको छ । ‘भोकमुक्त नेपाल’ को संकल्पसहित किसान पेन्सन, समर्थन मूल्यको अग्रिम घोषणा, कृषि बीमाको पूर्ण ग्यारेन्टी र आधुनिक कृषि प्रविधिको विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
साथै दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गरी नेपाललाई सुकुम्वासीमुक्त देश घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
नि:शुल्क स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा र खेलकुद विकास
स्वास्थ्य सेवालाई पूर्ण रूपमा नि:शुल्क र मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति पार्टीले लिएको छ । वि.सं. २०८८ सम्म शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्ने, गरिब र विपन्न वर्गको बीमा प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने तथा नसर्ने रोगहरूको उपचार समुदायस्तरमै उपलब्ध गराउने योजना छ ।
शिक्षातर्फ ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ को अवधारणा अघि सार्दै विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गरी योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति प्रणाली लागू गरिनेछ । खेलकुदलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्दै खेलाडीको पुरस्कार राशि दोब्बर बनाउने र ५० हजार दर्शक क्षमताको स्मारक राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
पूर्वाधार, ऊर्जा र पर्यटन
आगामी पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा ‘स्मार्ट टुरिज्म’ र इको–टुरिज्म प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वेडिङ डेस्टिनेसन र हिल स्टेशन हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
सामाजिक न्याय, समावेशिता र परराष्ट्र नीति
दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेसी तथा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गर्ने र जातीय छुवाछुतविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने पार्टीको प्रतिबद्धता छ ।
परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नतालाई सुदृढ गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायत सीमा विवाद कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
समग्रमा, नेकपाको विस्तृत प्रतिबद्धता पत्रले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण र सामाजिक न्यायमार्फत समाजवाद उन्मुख समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दीर्घकालीन खाका प्रस्तुत गरेको छ, जसलाई पार्टीले आगामी निर्वाचनमा जनतासमक्ष मुख्य एजेन्डाका रूपमा लैजाने जनाएको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँट सुस्पष्ट गर्नेलगायत विद्यमान समस्या समाधानका लागि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताको रोजाईको पार्टी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित विशेष कार्यक्रममा पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी निर्वाचनका लागि आज सार्वजनिक गर्नुभएको संक्षिप्त प्रतिबद्धता पत्रमा बहुलतायुक्त समाजअनुकूल राज्यसत्तामा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचान सुनिश्चित गर्दै समावेशी लोकतान्त्रिक संरचना निर्माणलाई जोड दिइएको छ ।
यस पटक तारा चुनाव चिह्नमा मतदान गरी व्यवस्था बदल्ने पार्टी नेकपालाई देशको अवस्था बदल्ने अवसर प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ :
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नै किन ?
· राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई राजनीतिक, आर्थिक र नीतिगत आत्मनिर्णयसहित सुदृढ गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेप तथा परनिर्भरताको अन्त्य गर्न ।
· सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अधिकार बाँडफाँट सुस्पष्ट गर्न ।
· समतामूलक समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय र मानवीय मूल्यको प्रत्याभूति गर्दै देशको उत्पादन, वितरण र सेवामा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरी समाजवादतर्फ अग्रसर हुन ।
· वर्तमान संविधानको सकारात्मक पक्षहरूको रक्षा र सदृढीकरण गर्दै शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय संरचनाको सुदृढीकरणलगायतका विषयमा युवा पुस्ताको भावनाको समेत आधारमा संविधान संशोधन र अग्रगामी परिमार्जन गर्न ।
· बहुलतायुक्त समाजअनुकूल राज्यसत्तामा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचान सुनिश्चित गर्दै समावेशी लोकतान्त्रिक संरचना निर्माण गर्न ।
· जनतालाई भोक, रोग, गरिबी, असमानता र वर्गीय विभेदबाट मुक्ति दिलाउन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षाजस्ता मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न ।
· राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्न वर्ग पिछडिएको क्षेत्रलगायतका सीमान्तीकृत वर्ग र समुदायहरूलाई राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायमा समानुपातिक समावेशीकरणको प्रत्याभूति दिलाउन ।
· महिला, मजदूर, किसान, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख तथा सीमान्तीकृत समुदायहरूलाई अधिकार र अवसरमा समानता तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्न ।
· देशको सार्वभौमिकता र भूअखण्डताको रक्षा गर्दै पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्रको रणनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि सडक, सदन र सरकार तीनै क्षेत्रबाट सङ्घर्षरत रहन ।
· धार्मिक स्वतन्त्रता, बहुसांस्कृतिक सम्मान र सामाजिक सद्भाव विथोल्ने सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय एकता मजबूत पार्न ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्