काठमाडौँ, ५ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनका लागि सत्ता गठबन्धनका मुख्य दलहरूबीच महत्वपूर्ण मन्त्रालय लेनदेनको प्रतिस्पर्धा चल्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हालिरहेका गृह, अर्थसहित १६ वटा मन्त्रालयमध्ये गृह, अर्थलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले दाबी गरेका छन् । गृहमा नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्रले दाबी गरेको भए पनि अहिलेको गठबन्धन बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका रहेको र शक्ति सन्तुलनका सबै छाडेको भन्दै एकीकृत समाजवादीले दाबी छाडेको छैन ।

गत पुस १० मा बनेको एमालेसहितको ७ दलीय गठबन्धनले आफूहरूलाई बाहिर राखेर र माओवादीलाई मात्रै एमालेसँग टाँसिन गएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले माओवादीसँगै असहमति जनाउँदै आएका थिए । पछिल्लो ८ दलीय गठबन्धन निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको दाबीसहित एकीकृत समाजवादीले सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय बार्गेनिङ गर्दै आएको छ । यद्यपि, एकीकृत समाजवादीलाई गृह र अर्थबाहेकका मन्त्रालय दिने विषयमा कांग्रेस र माओवादी नेताहरू सहमत छन् । यी दुई मन्त्रालय कांग्रेस र माओवादीले नै राख्ने माओवादीका एक नेताले बताए ।

उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वप्रधानमन्त्र एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग सरकार विस्ता र विश्वासको मत लिने विषयमा गरेको छलफलका क्रममा नेपालले गृह मन्त्रालयसहित ४ मन्त्रीको दाबी गरेका थिए ।

संसद्‌मा सिट १० रहे पनि ४ मन्त्री मागेपछि नेपालको बार्गेनिङ ठुलो भएको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् । १० सिट भएको दलले ४ मन्त्रालय पाउँदा ८९ सिट भएको कांग्रेसले कति पाउने भन्ने प्रश्न गठबन्धन दलका शीर्ष नेतृत्वमा बज्रिएको छ ।

संविधानमा २५ भन्दा बडी मन्त्रालय बनाउन नपाउने र अहिले २२ वटा मन्त्रालय रहेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीले ४ मन्त्री मागेपछि अरू दललाई कति मन्त्री दिने भन्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अन्योलमा परेका छन् । ठुलो पार्टीका हिसाबले सन्तुलन मिलाउन पनि गृह र अर्थसहित ९–१० मन्त्रालय कांग्रेसले दाबी गरिरहेको छ ।

उता माओवादी नेताहरूको पनि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले सम्हाल्नुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवबाहेकका अन्य तहमा आफ्ना कर्मचारीहरूसमेत सरूवा गरिसकेका छन् । विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह, अर्थजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा कुन पार्टीलाई दिने भन्ने निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् । यिनै मन्त्रालयमा भागबन्डाका विषयमा गठबन्धनमा विवाद छ । चैत ७ गतेदेखि सरकार विस्तार हुने भएपछि तीन पार्टीले नै गृह मन्त्रालयको दाबी छाडेका छैनन् । नेपाल समाचारपत्रबाट