काठमाडौँ, २७ कात्तिक ।  नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन हुने संघीय व्यवस्थापिकाका दुवै सदनका बैठक सञ्चालन गर्नका लागि भवन आगामी पुसभित्रै तयार हुने भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले हालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी शुरु गरेको हो । आगामी मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक हुँदैछ ।

संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । सचिवालयले सोहीअनुसार दुवै सदनका बैठक सञ्चालनको तयारी थालेको सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका गठनबारे उल्लेख छ । धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ ।

सचिवालयले यसअघि रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद् बैठक बसेको सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा केही परिमार्जन गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने गरी तयारी थालेको छ । जहाँ दुवै सदनको संयुक्त बैठक (३३४ जना) समेत बस्न सक्ने छन् ।

त्यस्तै सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रकै नुप्से हलमा राष्ट्रियसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाका लागि केही सिट हटाएर बाँकी सिट, माइक र प्रविधि मर्मत सुधार गरी बैठक कक्ष तयार गरिनेछ ।

राष्ट्रियसभाको बैठकका लागि सिट, माइक र प्रविधिलगायत भौतिक संरचना पूरै जडान गर्नुपर्नेछ । दुवै सदनका प्रमुख बैठकबाहेक प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र सरकारलाई आवश्यक पर्ने कक्षको समेत तयारी गरिने प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो ।

सचिवालयले सम्पूर्ण अध्ययन गरी त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट रू तीन करोड बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिसकेको छ । सचिवालयले हाल सम्मेलन केन्द्रलाई वार्षिक करिब रू १० करोड भाडा तिर्दै आएको छ ।

विसं २०६५ देखि सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रलाई वार्षिक रू पाँच करोड तिर्ने गरी सो भवन भाडामा लिएको हो । त्यसमा प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

दुवै सदनका बैठक सञ्चालन भएपछि सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रको सम्पूर्ण परिसर प्रयोग गर्ने र केही भाडा वृद्धि हुने द्विपक्षीय समझदारी पनि भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ११० जना सदस्य रहनेछन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक पाँच वर्षको हुनेछ ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभामा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठजनाका दरले जम्मा ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनजना रहनेछन् । राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुनेछ ।