अनिश्चिततामाथिको टिप्पणी, र विश्वव्यापी लोकप्रियतावादको म्युटेशनको सन्दर्भ — यी सबैले मिलेर एउटा तस्बिर बनाउँछन्: रास्वपा एक क्रसरोडमा छ।

एबीसी टिप्पणी : नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केही दलहरू विचारधाराबाट जन्मिन्छन् र त्यसपछि जनमत खोज्छन्। केही दलहरू जनअसन्तुष्टिबाट जन्मिन्छन् र त्यसपछि विचारधारा खोज्न थाल्छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दोस्रो श्रेणीमा पर्ने दल हो। २०७९ सालको आमनिर्वाचनअघि गठन भएको रास्वपा चार वर्ष नपुग्दै सत्ताको केन्द्रको हालीमुहाली गर्न आइपुगेको छ। पहिलो महाधिवेशनको संघारमा उभिएको यो दल आज नेपालको सबैभन्दा धेरै चर्चा, विवाद र जिज्ञासाको विषय बनेको छ।

तर रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न चुनावी सफलता होइन। सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यसको राजनीतिक आत्मा वा राजनीतिक विचारधारा र दर्शन के हो भन्ने हो। यो दल वास्तवमा कुन विचारधारामा आधारित छ ? यसको राजनीतिक दर्शन के हो ? यसले आफूलाई संविधानप्रति प्रतिबद्ध र ‘संवैधानिक समाजवाद’ को पक्षधर बताउँछ, तर संवैधानिक समाजवाद भनेको के हो भन्ने स्पष्ट व्याख्या कतै गरेको देखिंदैन । अझ रास्वपाको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सवैभन्दा बढी प्रहार समाजवादी शव्दावलीमाथि गरेको दस्तावेजीकरण भएकै छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले त कम्युनिष्ट र समाजवादीहरुलाई चकानाचुर पार्ने आफ्नो सरकार र दलको उद्धेश्य भएको खुलै चुनौति दिएका छन् ।

यसैबीच, पार्टीका संस्थापक नेता रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाहको राजनीतिक व्यवहारले अर्को बहस जन्माएको छ। उनीहरूको शैली लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति उत्तरदायी नेतृत्वको हो कि लोकप्रियतावादी सत्ताको ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास अहिले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ।

असन्तुष्टिको लहरबाट जन्मिएको दल

रास्वपाको उदय कुनै वैचारिक आन्दोलनको परिणाम थिएन। यो उदय मुख्यतः परम्परागत दलहरूप्रति बढेको जनअसन्तुष्टिको परिणाम थियो। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रप्रति जनताको निराशा, भ्रष्टाचारविरोधी भावना, र ‘नयाँ अनुहार’ को खोजीले रवि लामिछानेको नेतृत्वलाई उचाइ दियो। दशकौंदेखि परम्परागत दलहरू — काँग्रेस, एमाले, माओवादी — ले आम नागरिकको अपेक्षाहरू पूरा गर्न चरम असफलता देखाए। भ्रष्टाचार, भाइभतिजावाद, दलीय स्वार्थ, र नेतृत्वको नैतिक पतनले जनमानसमा गहिरो वितृष्णा जन्मायो। यही वितृष्णाको खाली ठाउँ भर्न रवि लामिछाने र उनको दल प्रकट भए।

राजनीतिक वैज्ञानिकहरूले यसलाई “एण्टी–एस्टाब्लिसमेन्ट पोलिटिक्स” अर्थात् स्थापित राजनीतिक संरचनाविरुद्धको राजनीति भन्छन्। विश्वका धेरै लोकप्रियतावादी आन्दोलनहरू यस्तै वातावरणमा जन्मिएका थिए। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, इटालीमा फाइभ स्टार मुभमेन्ट, फ्रान्समा मरीन ल पेन, अर्जेन्टिनामा हाभियर मिलेई र भारतमा प्रारम्भिक चरणको आम आदमी पार्टीसम्मको उदयमा यही मनोविज्ञान काम गरेको थियो।
रास्वपा यसैको नेपाली संस्करण हो। भिन्नता यत्ति छ कि नेपालको भूराजनीतिक र सामाजिक संरचना फरक भएकाले यहाँको लोकप्रियतावादले आफ्नै रङ लिएको छ। लोकप्रियतावाद स्वयंमा सधैं नराम्रो हुँदैन। जनताको वास्तविक पीडा उठाउने, भ्रष्ट व्यवस्थालाई चुनौती दिने, र राजनीतिक जडत्वलाई तोड्ने काम लोकप्रियतावादले गरेका दृष्टान्त पनि छन्। तर जब लोकप्रियतावाद वैचारिक शून्यतासँग मिसिन्छ, र जब यसका नेताहरूको व्यक्तिगत चरित्र विवादास्पद हुन्छ, तब यो एक खतरनाक मिश्रण बन्छ।

रबि लामिछाने टेलिभिजनको पर्दामा भ्रष्ट नेताहरूलाई प्रश्न गर्ने, सामान्य मानिसका पीडा उठाउने, र व्यवस्थाप्रति आक्रोश पोख्ने एक लोकप्रिय अनुहारका रूपमा उनले आफूलाई स्थापित गरे। यही छवि लिएर जब उनी राजनीतिमा प्रवेश गरे, लाखौं युवाहरूले उनलाई ‘परिवर्तनको दूत’ ठाने। यो वास्तविकता थियो या भ्रम, त्यो भने अलग प्रश्न हो।

रास्वपाले पनि यही असन्तुष्टिलाई राजनीतिक पूँजी बनायो। तर चुनाव जितिसकेपछि कुनै पनि दलले आफ्नो वैचारिक आधार स्पष्ट गर्नुपर्छ। रास्वपाको समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ।

‘संवैधानिक समाजवाद’ : नारामात्र कि दर्शन ?

रास्वपाको सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेको यसको वैचारिक अस्पष्टता हो। दल स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म यसले आफ्नो स्पष्ट वैचारिक पहिचान दिन सकेको छैन।
रवि लामिछानेले ;संवैधानिक समाजवाद’ लाई आफ्नो मूल सिद्धान्त बताउँछन्। तर यो भनाइ खोक्रो नाराभन्दा बढी केही हुन सकेको छैन। संवैधानिक समाजवाद भनेको के हो ? उत्पादनका साधनमाथि राज्यको नियन्त्रण हो कि बजार अर्थतन्त्रसँगको सन्तुलन हो ? सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हो कि संस्थागत सुधारको बाटो हो ? यी प्रश्नहरूको कुनै उत्तर रास्वपासँग छैन।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालले एबीसी टेलिभिजनको ‘आउटलुक’ कार्यक्रममा ठीकै भनेका छन् — रास्वपाको वैचारिक यात्रा अझै अनिश्चित छ। यो दलले कुन बाटो लिन्छ, त्यो महाधिवेशनपछि मात्रै स्पष्ट हुनसक्छ। तर हालसम्मका व्यवहार र नीतिहरू हेर्दा तस्बिर उत्साहजनक देखिन्न।
रवि लामिछानेले बारम्बार रास्वपाको मूल सिद्धान्त ‘संवैधानिक समाजवाद’ हुने बताएका छन्। तर संवैधानिक समाजवादको अर्थ के हो ?

नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादको पक्षधर बताउँदै आएको छ। युरोपेली सामाजिक लोकतन्त्र पनि संवैधानिक ढाँचाभित्रको समाजवादी अवधारणा हो।
एमालेले बहुदलीय जनवाद र तत्कालीन माओवादीले एक्काइसौं शताव्दीको जनावाद भनेर यस्तै संकेत गरेका थिए ।

तर रास्वपाले भनेको संवैधानिक समाजवाद यीमध्ये कुनसँग नजिक छ भन्ने स्पष्ट छैन।

राजनीतिक चिन्तकहरूको दृष्टिमा कुनै पनि विचारधारा तीनवटा आधारमा बुझिन्छः

– आर्थिक दृष्टिकोण
– राज्य र नागरिक सम्बन्ध
–सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य, रास्वपाले यी तीनै क्षेत्रमा अस्पष्टता देखाएको छ।

उदाहरणका लागि, आर्थिक नीतिमा पार्टीले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन्छ। कर प्रणालीलाई व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने बताउँछ। श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षा विस्तारबारे भने अपेक्षाकृत कम बोल्छ। यसको बजेट र नीति कार्यक्रमले मध्यम तथा उच्च आय वर्गलाई आकर्षित गर्ने बाटो लिएको छ भने निम्न वर्ग र गरिबहलाई बाँच्न नसके मर भन्ने संकेत बढी देखाएको छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण बालेन सरकारको बजेट र सुकुम्वासी बस्तीमाथिको डोजरको झलक नै प्रष्ट छ ।

यही कारण धेरै विश्लेषकहरूले रास्वपालाई समाजवादीभन्दा बढी उदार–बजारवादी दक्षिणपन्थी दलको रूपमा हेर्छन्।

बालेनको शासन शैली : वैकल्पिक कि अधिनायकवादी ?

काठमाडौं महानगरको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उक्लिएका बालेन्द्र शाह अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन्। प्रारम्भिक चरणमा उनलाई स्थापित दलहरूको विकल्प, युवा नेतृत्व र सुशासनको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

तर प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको शैलीबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।

लोकतन्त्रको मूल आधार संवाद हो। संसद लोकतन्त्रको केन्द्रीय संस्था हो। सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक बहस लोकतन्त्रका अक्सिजन हुन्। तर बालेन शाहको व्यवहार यी संस्थाहरूप्रति सहज देखिँदैन।

उनी संसदमा नियमित बहस गर्न रुचाउँदैनन् भन्ने आरोप मात्र लागिरहेको छैन, उनी त्यहीबाटोमा उन्मत्तढंगले अघि बढिरहेका छन्। उनले पत्रकार सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने कल्पना पनि गरिएको छैन । उनमा आलोचनात्मक प्रश्नहरूको जवाफ दिने संस्कृतिको विकास भएको देखिँदैन। सामाजिक सञ्जालमार्फत एकतर्फी सन्देश प्रवाह गर्ने शैली बढी प्रबल देखिन्छ।

राजनीतिक सिद्धान्तकार हाना एरेन्टले भनेकी थिइन्: “लोकतन्त्रको शक्ति बहसमा हुन्छ, मौनतामा होइन।” यदि नेतृत्वले प्रश्न सुन्न छाड्छ भने त्यो लोकतन्त्रको लागि चेतावनी संकेत बन्न सक्छ।
विश्लेषक सीके लालले गरेको तुलना यहाँ विशेष प्रासंगिक छ। हिटलरको नाजी पार्टीको पूरा नाम थियो ‘नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी’ — अर्थात् राष्ट्रिय समाजवादी दल। तर त्यो दलले समाजवादको कुनै मूल्य र मान्यता अपनाएन। बरु मजदुर आन्दोलन कुचल्यो, वामपन्थी नेताहरूलाई कारागार हाल्यो, र अन्ततः इतिहासकै सबैभन्दा भयानक फासीवादी शासन स्थापना गर्यो। ‘संवैधानिक समाजवाद’ भन्ने नाम र व्यवहारमाथिको फासीवादी रुझानबीचको विरोधाभास हेर्दा सीके लालको चिन्ता निराधार देखिन्न।

‘बोल्न दे सरकार’ बाट ‘सुन्न नचाहने सरकार’ सम्म ?

बालेन शाहको राजनीतिक यात्रामा एउटा रोचक विरोधाभास देखिन्छ।

कुनै समय उनी ‘बोल्न दे सरकार’ भन्दै स्थापित सत्ताविरुद्ध आवाज उठाउने र्याप कलाकार थिए। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएका थिए। राज्यको दमनविरुद्ध गीत गाएका थिए।

तर आज उनीमाथि उठिरहेका आरोपहरू ठीक उल्टो प्रकृतिका छन्।
संसदप्रतिको अवमानना : बालेन शाह संसदमा जान रुचाउँदैनन्। लोकतन्त्रमा संसद भनेको जनताको प्रतिनिधि संस्था हो। प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रश्नको जवाफ दिनु, नीतिहरू व्याख्या गर्नु, र संसदीय छानबिनमा सहयोग गर्नु उनको संवैधानिक दायित्व हो। यो दायित्वबाट भाग्नु भनेको संसदीय प्रणालीकै मूल मर्मलाई आघात गर्नु हो।
मिडिया र सार्वजनिक बहसप्रतिको अनिच्छा: प्रधानमन्त्रीले मिडियासँग बोल्न नमान्नु र सार्वजनिक बहसबाट टाढा रहनु लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको उल्लंघन हो। एक समयका ‘बोल्न दे सरकार’ भन्दै र्याप गाउने बालेन अहिले आफ्नै सरकारको आलोचनालाई नसहने अधिनायकवादी मुद्रामा देखिन्छन्। यो विडम्बना गहिरो र चिन्ताजनक छ।
सुकुम्बासी बस्तीमाथिको डोजर: प्रधानमन्त्री बालेनको नीतिको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भनेको सुकुम्बासी बस्तीहरूमाथि डोजर चलाउनु हो। यी बस्तीहरूमा बस्ने मानिसहरू नेपालका सबैभन्दा गरिब र वञ्चित वर्गका प्रतिनिधि हुन्। वर्षौंदेखि राज्यले समुचित आवास नदिएकाले उनीहरूले त्यहाँ शरण लिएका हुन्। अनि सरकार बनेपछि ती मानिसहरूको घरमा डोजर चलाउनु भनेको सहानुभूतिको अभाव मात्रै होइन, यो राज्यको कर्तव्यबाट पलायन पनि हो।
यो नीति हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ — रास्वपाको सरकार धनी र सम्पन्न वर्गका हितको रक्षक हो, गरिब र सीमान्तकृत वर्गको हितकर्ता होइन।
विद्यार्थी र ट्रेड युनियनमाथिको प्रतिबन्धको प्रपंचस् विद्यार्थी आन्दोलन र ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेष्टा झन् भयानक संकेत हो। लोकतन्त्रमा नागरिक समाज, श्रमिक संगठन, र विद्यार्थी संगठनको अस्तित्व अपरिहार्य हो। यिनीहरू राज्यको निरंकुशताविरुद्धको ढाल हुन्। यिनलाई दबाउने प्रयास फासीवादी शासनका प्रारम्भिक लक्षण हुन्।

सुकुम्बासी बस्तीमाथिको डोजर अभियान, विद्यार्थी संगठनहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास, ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश लगाउने अध्यादेश तथा विरोधलाई प्रशासनिक शक्तिबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्तिले धेरैलाई झस्काएको छ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको मूल्यांकन केवल दक्षताबाट हुँदैन। त्यो नागरिक अधिकारप्रतिको सम्मानबाट पनि हुन्छ।

यदि राज्यले दक्षताको नाममा अधिकार संकुचित गर्न थाल्छ भने त्यो लोकतन्त्रको मार्ग होइन, व्यवस्थापकीय अधिनायकवाद को बाटो हुन सक्छ।
धनी वर्गको पार्टी: नीतिगत प्रमाण
रास्वपाले आफूलाई ‘जनताको पार्टी’ भन्छ। तर यसको बजेट, नीति कार्यक्रम, र व्यवहार हेर्दा यो दाबी खोक्रो देखिन्छ।
बालेन सरकारको बजेट र नीति प्राथमिकताहरू विश्लेषण गर्दा देखिन्छ — पूँजी निर्माण, लगानी वातावरण, र व्यावसायिक सुगमतामा जोड दिइएको छ, जुन स्वयंमा गलत होइन। तर यसको साथसाथै गरिब वर्गको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र शिक्षाको व्यापक विस्तारमा उही उत्साह देखिन्न।
करको बोझ तल्लो र मध्यम आयका मानिसहरूमा बढ्ने र माथिल्लो वर्गलाई छूट र सुविधा दिने नीतिले रास्वपाको वर्गीय चरित्र उजागर गर्छ। ‘टर्कल डाउन इकोनोमिक्स’ को सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने यो दल माथिल्लो वर्गको समृद्धि तल्लो वर्गमा पनि पुग्छ भन्ने भ्रमिला आर्थिक दर्शनमा चल्छ।

लोकप्रियतावादको नेपाली संस्करण

लोकप्रियतावाद एउटा विचारधारा होइन। यो एउटा राजनीतिक शैली हो। यसले समाजलाई दुई भागमा विभाजन गर्छ ः

– ‘शुद्ध जनता’
– ‘भ्रष्ट अभिजात वर्ग’

लोकप्रियतावादी नेताले आफूलाई जनताको एकमात्र प्रतिनिधि घोषणा गर्छ। आलोचकहरूलाई जनविरोधी ठहर गर्छ। संस्थागत नियन्त्रणलाई बाधा मान्छ।

रास्वपाको भाषाशैलीमा यस्ता तत्वहरू प्रशस्त देखिन्छन्।

“पुराना दल सबै खराब”, “हामी मात्र विकल्प”, “हामीलाई प्रश्न गर्नेहरू परिवर्तनका शत्रु” जस्ता संकेतहरू लोकप्रियतावादी राजनीतिका साझा विशेषता हुन्।

विश्व राजनीतिमा लोकप्रियतावादका दुई रूप देखिएका छन्ः

– वामपन्थी लोकप्रियतावाद
– दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावाद : रास्वपाको यात्रा कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने बहस अहिले चलिरहेको छ।

‘राजनीतिक लिंग’ अझै अस्पष्ट

प्राध्यापक कृष्ण खनालले एबीसी टेलिभिजनको पछिल्लो अन्तर्वार्तामा रास्वपाको वैचारिक दिशा अझै स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरेका छन्। वास्तवमा रास्वपाको राजनीतिक चरित्र एउटा संक्रमणकालीन अवस्थाजस्तो देखिन्छ। एकातिर उसले संविधान र लोकतन्त्रको कुरा गर्छ। अर्कोतिर उसका व्यवहारहरू संस्थागत लोकतन्त्रप्रति असहज देखिन्छन्।

एकातिर उ संवैधानिक समाजवादको कुरा गर्छ। अर्कोतिर आर्थिक नीतिहरू बजारमुखी छन्। एकातिर समावेशी राजनीति भन्छ। अर्कोतिर सामाजिक मुद्दाहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दैन।

त्यसैले रास्वपाको राजनीतिक ‘लिंग’ वा पहिचान अझै निर्माणकै क्रममा रहेको देखिन्छ।
सीके लालको विश्लेषणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बिन्दु यहाँ छ — रास्वपा र बालेन शाहले संवैधानिक संस्थाहरूलाई स्वेच्छाचारी शाखामा परिणत गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
न्यायपालिकाले संविधान र कानुनको सर्वोच्चता कायम राख्नुपर्छ। संसदले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। संवैधानिक आयोगहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्छ। तर जब कार्यपालिकाले यी संस्थाहरूलाई आफ्नो इशारामा चलाउन थाल्छ, तब लोकतन्त्र खोक्रिन्छ।
राणाशाही र पञ्चायती व्यवस्थाले पनि यही गरेको थियो — संस्थाहरू थिए, तर ती सब एक केन्द्रीय सत्ताको सेवामा। सीके लालले रास्वपालाई यही बाटोमा उन्मुख भएको देखेका छन्। यो तुलना अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्न सक्छ, तर प्रवृत्ति हेर्दा त्यो चिन्ता एकदम वैध छ।

कोभिडको म्युटेशनजस्तै लोकप्रियतावादको म्युटेशन

कोभिड–१९ भाइरस समयसँगै अनेक स्वरूपमा म्युटेशन भयो। प्रत्येक उत्परिवर्तनले नयाँ विशेषता बोकेको थियो।

राजनीतिक विचारहरू पनि त्यसरी नै रूपान्तरण हुन्छन्।

आजको विश्वमा लोकप्रियतावादले पनि निरन्तर म्युटेशन गरिरहेको छ। ट्रम्पवाद, बोल्सोनारोवाद, एर्दोगानवाद, ओर्बानवाद, मिलेईवाद—सबै लोकप्रियतावादका फरक–फरक रूप हुन्।

नेपालमा रवि–बालेन परियोजना पनि त्यही प्रक्रियाको एउटा संस्करण हुनसक्छ। यसले आफूलाई वैचारिक रूपमा तटस्थ देखाए पनि व्यवहारमा क्रमशः दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी लोकप्रियतावादतर्फ उन्मुख हुने सम्भावना अधिक र अवश्यमभावी छ ।

विश्लेषक तथा टिप्पणीकार सीके लालले रास्वपाको ‘संवैधानिक समाजवाद’ अवधारणामाथि रोचक प्रश्न उठाएका छन्। उनको तर्कको सार के हो भने कुनै पनि राजनीतिक अवधारणालाई केवल नामका आधारमा बुझ्न सकिँदैन। इतिहासमा पनि आकर्षक नामका पछाडि अधिनायकवादी राजनीति लुकेको उदाहरणहरू छन्।

निश्चय नै रास्वपाको तुलना नाजी आन्दोलनसँग गर्नु अतिशयोक्ति हुन सक्छ। तर सीके लालले उठाएको प्रश्न नामभन्दा व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हो (दायित्वोध अनलाइनमा प्रकाशित सीके लालको लेख हेर्न सक्नुहुन्छ) । यदि नागरिक अधिकार कमजोर बनाइन्छ, यदि संवैधानिक निकायहरू कार्यपालिका मातहतका औजार बन्छन्, यदि न्यायपालिका स्वतन्त्र रहँदैन भने नाम जे भए पनि परिणाम लोकतान्त्रिक हुँदैन।

रवि लामिछानेको नैतिक संकट

रास्वपाको अर्को चुनौती यसको नेतृत्वसँग जोडिएको छ।

रवि लामिछानेमाथि नागरिकता विवाद, सहकारी प्रकरण, व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित आरोप तथा विभिन्न कानुनी प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्। राजनीतिक रूपमा नयाँ संस्कृतिको दाबी गर्ने दलका लागि नेतृत्वको नैतिक विश्वसनीयता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

रास्वपाले लामो समयसम्म भ्रष्टाचारविरोधी र नैतिक राजनीतिलाई आफ्नो मुख्य ब्रान्ड बनायो। तर नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि पार्टीको नैतिक उच्चभूमि कमजोर भएको देखिन्छ।

यसले पार्टीभित्र वैचारिकभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित संरचना रहेको आरोपलाई पनि बल पुर्‍याएको छ।

– संस्थामाथि व्यक्ति हाबी हुने खतरा

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति संस्था हो। जब व्यक्ति संस्थाभन्दा ठूलो बन्छ, लोकतन्त्र कमजोर हुन थाल्छ।

रास्वपाको राजनीतिक संरचना हेर्दा अहिले पनि नेतृत्वको व्यक्तित्व पार्टीको विचारभन्दा शक्तिशाली देखिन्छ। अहिलेलाई रवि लामिछाने र बालेन शाहबिनाको रास्वपा कल्पना गर्न कठिन छ।

यही अवस्था विश्वका धेरै लोकप्रियतावादी आन्दोलनहरूमा देखिएको थियो। ती आन्दोलनहरू संस्थागत दल बन्न नसक्दा नेतृत्व कमजोर भएपछि विघटन भएका अनेक उदाहरणको कमी छैन ।

महाधिवेशनको मोड

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन केवल संगठनात्मक कार्यक्रम होइन।

यो दलको वैचारिक परीक्षा हो।

यसले केही आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर दिनैपर्छः

– संवैधानिक समाजवाद भनेको के हो ?
– आर्थिक मोडेल कस्तो हो ?
– श्रमिक अधिकारबारे दृष्टिकोण के हो ?
– राज्य र बजारको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?
– नागरिक स्वतन्त्रताबारे पार्टीको प्रतिबद्धता के हो ?
– संसद, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रताबारे धारणा के हो ?

यदि यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर आएन भने रास्वपा लोकप्रियतावादी आन्दोलनकै रूपमा थप म्युटेशन भएर कतै सीमित रहन सक्छ।

रास्वपा आज नेपाली राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयोग हो। यसले स्थापित दलहरूको एकाधिकार तोडेको छ। नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षित गरेको छ। जनअसन्तुष्टिलाई संगठित राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गरेको छ। तर लोकप्रियताबाट मात्र लोकतान्त्रिक भविष्य निर्माण हुँदैन।

लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा तब हुन्छ जब सत्ता हातमा आउँछ। सत्ता प्राप्त भएपछि नेतृत्वले आलोचना सहन्छ कि सहँदैन, संस्थालाई बलियो बनाउँछ कि कमजोर, नागरिक अधिकार विस्तार गर्छ कि संकुचन—त्यसैले उसको चरित्र निर्धारण गर्छ।

पहिलो महाधिवेशनको संघारमा रास्वपा एउटा चौराहामा उभिएको छ। एउटा बाटो संस्थागत लोकतन्त्र, उत्तरदायित्व र स्पष्ट विचारधारातर्फ जान्छ। अर्को बाटो व्यक्तिपूजा, लोकप्रियतावादी उत्तेजना र क्रमशः केन्द्रीकृत सत्तातर्फ।
इतिहासको सावधानी र वर्तमानको जिम्मेवारी
रास्वपाको चार वर्षको यात्रा नेपाली राजनीतिमा एक महत्त्वपूर्ण प्रयोग हो। यो प्रयोग सफल भयो वा असफल, त्यो इतिहासले निर्धारण गर्नेछ। तर अहिलेसम्मका लक्षणहरू हेर्दा गम्भीर प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्।
संवैधानिक समाजवादको नारा र व्यवहारमाथिको दक्षिणपन्थी झुकाव, जनताको पार्टीको दाबी र धनी वर्गको पक्षधरताको व्यवहार, परिवर्तनको वाचा र संवैधानिक संस्थाहरूमाथिको आक्रमणको प्रवृत्ति — यी विरोधाभासहरूले रास्वपाको वास्तविक चरित्रलाई उजागर गर्छन्।
सीके लालको राणाशाहीको तुलना, प्राध्यापक कृष्ण खनालको अनिश्चिततामाथिको टिप्पणी, र विश्वव्यापी लोकप्रियतावादको म्युटेशनको सन्दर्भ — यी सबैले मिलेर एउटा तस्बिर बनाउँछन्: रास्वपा एक क्रसरोडमा छ।
यो दलले यदि साँच्चिकै जनताको पार्टी बन्ने छ भने त्यसका लागि आवश्यक छ — वैचारिक स्पष्टता, नेतृत्वको पारदर्शिता, संवैधानिक मर्यादाको सम्मान, र सबैभन्दा कमजोर वर्गका लागि ठोस नीति । यदि यो बाटो लिएन भने इतिहासले रास्वपालाई व्यवस्था परिवर्तनको माध्यम होइन, अर्को व्यवस्थाको निरन्तरता मात्रैका रूपमा दर्ज गर्नेछ।
नेपाली जनताले धेरै पटक ठगिएका छन्। राणाशाही गयो, पञ्चायत गयो, राजतन्त्र गयो — हरेक पटक परिवर्तनको वाचा गरिएको थियो, हरेक पटक वाचा अधूरो रह्यो। अब रास्वपाको पालो छ। यो दल इतिहासको गलती दोहोर्याउँछ वा नयाँ अध्याय लेख्छ — त्यो प्रश्नको उत्तर अब यसको महाधिवेशन र त्यसपछिको व्यवहारले दिनेछ।

रास्वपाले कुन बाटो रोज्छ, त्यसले केवल एउटा दलको भविष्य निर्धारण गर्ने छैनः त्यसले नेपालको लोकतन्त्रको आगामी अध्याय पनि प्रभावित गर्नेछ। अहिलेका संकेतहरूले आशा र आशंका दुवै जन्माएका छन्। त्यसैले रास्वपाको महाधिवेशनलाई केवल संगठनात्मक कार्यक्रमका रूपमा होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको एउटा महत्त्वपूर्ण वैचारिक परीक्षणका रूपमा हेरिनु आवश्यक छ।