काठमाडौं, १९ असार । साना आठ विद्यार्थी संगठनले घोषणा गरेको तीनदिने शैक्षिक हडताल फिर्ता लिएका छन् ।

सोमबार राति शिक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत आठ विद्यार्थी संगठनबीच नौबुंदे सहमति भएपछि तीन दिनको शैक्षिक हडतालका साथै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिइएको अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष आलोक रायमाझीले जानकारी दिनुभयो ।

विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक विकृतिको अन्त्य र वृद्धि भएको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै यही असार २० देखि २२ सम्म शैक्षिक हडतालको घोषणा गरेका थिए ।

उहाँले आफ्ना माग पूरा गर्ने भएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिँदै संस्थागत विद्यालयको लेखाशाखामा लगाइएका तालासमेत आजैदेखि खोलिने बताउनुभयो ।

सहमतिअनुसार संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका–२०७२ लाई कार्यान्वयन गर्दै अनियमित र औचित्य पुष्टि नहुने गरी बढाइएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता र समायोजन गर्नुपर्ने, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्न कानून निर्माण गरी तत्काल थालनी गर्नुपर्ने, विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगे नपुगेको तथा शुल्क मापदण्ड निर्देशिका पालना भए नभएको सन्दर्भमा प्रभावकारी रुपमा नै आठ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिसमेतको संयुक्त अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, संस्थागत विद्यालयले दिनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शिता बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको छ ।

यसैगरी, प्रचलित कानूनबमोजिम नरहेका र मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका स्वदेशी तथा विदेशी विद्यालयको छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने, नेपालको सामाजिक विविधता, प्राकृतिक स्रोत तथा साधन र मानव संशाधनसँग सम्बन्धित कुरालाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप तयार गरिने, नोक्सांनको आधारमा विद्यालय बनाउन स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनेलगायत विषयमा सहमति भएको छ ।

वार्तामा शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम, शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल, निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) का काबा अध्यक्ष डिके ढुंगाना, नेपाल निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (एन प्याब्सन)का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा, नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाको सहभागिता रहेको थियो ।

सोमबार राति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबारमा सो बार्ता भएको थियो ।