काठमाडौं : नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालै प्रतिनिधि सभामा नेपाल-भारत सीमा विवादको सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ। उनले ‘नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको छ’ भनी दिएको दाबीले गर्दा विपक्षी दल र सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ। यसै विषयमा भारतको विदेश मन्त्रालयले समेत आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको विवादास्पद दाबी

गत आइतबार प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले दुईवटा संवेदनशील विषय उठाएका थिए:

• नेपालद्वारा अतिक्रमण: उनले “प्रधानमन्त्री बनेपछि थाहा पाएँ कि केवल भारतले मात्र नभई नेपालले पनि कैयौं ठाउँमा भारतको जमिन अतिक्रमण गरेको छ” भनी दाबी गरेका थिए।
• तेस्रो पक्ष (बेलायत) को भूमिका: उनले सुगौली सन्धिको विषय जोडिएको भन्दै सीमा विवाद समाधानमा बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्ने मान्यता नेपालको रहेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीसँग सम्बन्धित विवाद कूटनीतिक संवादबाट हल गरिने र यसका लागि नेपालले भारतलाई ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठाइसकेको जानकारी पनि दिएका थिए।

भारतको औपचारिक प्रतिक्रिया

मंगलबार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिप्रति कूटनीतिक जवाफ दिएका छन्। उनले स्पष्ट पारे कि:

• सीमाको अवस्था: भारत-नेपाल सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भाग निर्धारण भइसकेको छ, यद्यपि गण्डक नदीको बहावमा परिवर्तन र केही स्थानमा ‘दसगजा’ (नो म्यान्स ल्यान्ड) मा अतिक्रमणका कारण केही समस्या बाँकी छन्, जसको दुवै पक्ष मिलेर संयुक्त रूपमा नक्साङ्कन गरिरहेका छन्।
• तेस्रो पक्ष अस्वीकार्य: प्रधानमन्त्रीको बेलायतलाई जोड्ने भनाइतर्फ लक्षित गर्दै प्रवक्ता जयसवालले स्पष्ट भने, “भारत र नेपालबीचका द्विपक्षीय मामिलामा कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन”।

नेपालभित्रको तीव्र आलोचना र बचाउ

प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति विपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्:

• नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले यो मुद्दालाई गम्भीर र आपत्तिजनक भन्दै उक्त भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्।
• नेकपा (एमाले) ले यसलाई गैर-जिम्मेवारपूर्ण, तथ्यहीन र राष्ट्रिय हित विपरीतको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग माफी र स्पष्टीकरणको माग गरेको छ।
• पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले यदि नेपालले भूमि अतिक्रमण गरेको भए त्यसको प्रमाण पेस गर्न र सम्मानपूर्वक भूमि फिर्ता गर्न चुनौती दिएका छन्।

यद्यपि, केही जानकारहरूले प्रधानमन्त्री शाहको भनाइको बचाउ पनि गरेका छन्। पत्रकार परशुराम काफले र विश्लेषक अरुण सुवेदीले नेपाल-भारत सीमामा ‘क्रस-होल्डिङ’ को समस्या रहेको र यसलाई पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा स्विकार्ने आँट देखाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गरेका छन्। दक्षिण एसिया मामिलाका जानकार प्रा. एसडी मुनिले पनि प्रधानमन्त्रीको ‘साहसपूर्ण स्वीकारोक्ति’ को प्रशंसा गरेका छन्, तर यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्न सुझाव दिएका छन्।

कूटनीतिक जटिलता र रवि लामिछानेको भारत भ्रमण

प्रधानमन्त्री शाहको यो भनाइले गर्दा नेपालको कूटनीतिक अडान कमजोर भएको टिप्पणी भइरहेको छ। यसैबीच, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) का सभापति रवि लामिछानेले बीजेपीको निमन्त्रणामा गर्ने तय भएको भारत भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

विगत केही समयदेखि नेपालको नक्सा विवाद र राजदूतसँगको सामूहिक भेटघाटजस्ता घटनाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही असहजता देखिएको छ। अहिलेको यो सीमा विवाद र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ चुनौती थपेको देखिन्छ।