तेस्रो पक्षको भूमिकामा भारतको असहमति
काठमाडौं । नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भारतसँगको सीमा विवादका विषयमा दिएका दुई विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले मंगलबार आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शाहका अभिव्यक्तिबारे सोधिएका प्रश्नहरूको जबाफ दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका दुई अभिव्यक्ति र भारतको दृष्टिकोण
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा दुईवटा मुख्य दाबी गरेका थिए:
- नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको: लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी प्रश्नको जबाफ दिँदा उनले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भनेका थिए।
- बेलायतको भूमिका: उनले ब्रिटिस इन्डिया छाड्दाको सीमा समस्या अझै बाँकी रहेकाले यसमा बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्ने मान्यता नेपालको रहेको बताएका थिए।
यी दुवै भनाइप्रति भारतले कूटनीतिक र औपचारिक जबाफ दिएको छ।
सीमा मिचिएको भनाइमा भारतको स्पष्टीकरण
‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे प्रवक्ता जयसवालले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्य आफूहरूले देखेको उल्लेख गर्दै भने, “भारत-नेपाल सीमाको लगभग ९८ प्रतिशत हिस्सा निर्धारित भइसकेको छ”। उनले बाँकी रहेको केही समस्याग्रस्त हिस्साबारे थप प्रष्ट पारे:
- गण्डक नदीको बहावमा आएको परिवर्तनका कारण केही समस्या उत्पन्न भएको हो।
- निर्धारित सीमा क्षेत्रमा पनि सीमापार कब्जा र ‘दसगजा’ (नो म्यान्स ल्यान्ड) मा अतिक्रमणका केही घटना छन्।
- यस्ता विवादित क्षेत्रहरूको दुवै पक्ष मिलेर संयुक्त रूपमा मानचित्रण (म्यापिङ) भइरहेको छ।
तेस्रो पक्षको भूमिकामा भारतको असहमति
सीमा विवाद सुल्झाउन बेलायतको सरोकार हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइप्रति भारतले सिधै ‘बेलायत’ को नाम नलिए पनि अत्यन्त कडा र स्पष्ट जवाफ दिएको छ। भारतले नेपालसँगका सबै मुद्दाहरू दुई देशबीच मात्रै समाधान गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल-भारत सीमा विवादमा बेलायत (तेस्रो पक्ष) को सरोकार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नयाँ दिल्ली पुगेकै बेला भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस विषयमा कडा र स्पष्ट जवाफ दिएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैशवालले साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङका क्रममा भने, “सबै सम्बन्धित पक्षलाई यो स्पष्ट हुनुपर्छ कि भारत र नेपालबीचका द्विपक्षीय मामिलामा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन”। उनले सीमासम्बन्धी सबै समस्या समाधान गर्न दुवै देशले द्विपक्षीय संयन्त्रहरू स्थापना गरिसकेको स्मरण गराए।
यस घटनाक्रमले कूटनीतिमा ‘इशारा’ को ठूलो अर्थ राख्ने देखाएको छ। कूटनीतिलाई ‘कच्चा खेल’ नभनीकन यो प्रसंगले नेताहरूलाई आफ्नो बोली वा ‘जिब्रो’ नियन्त्रणमा राखेर बोल्न र कूटनीतिक परिपक्वता प्रदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई दर्शाएको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक अडानलाई कमजोर पार्ने भन्दै जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
प्रवक्ता जयसवालले भने, “सबै सम्बन्धित पक्षलाई यो स्पष्ट हुनुपर्छ कि भारत र नेपालबीच जे-जति द्विपक्षीय मामिला छन्, त्यसमा तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका हुँदैन”। सीमासम्बन्धी सबै मामिलाहरू सुल्झाउन दुई देशले पहिले नै द्विपक्षीय संयन्त्रहरू स्थापना गरिसकेको उनले स्मरण गराए।
प्रधानमन्त्रीको यस अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक अडान कमजोर बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले पछि प्रष्टीकरण दिनुपरेको थियो भने भारतले पनि तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै द्विपक्षीय संवादमै जोड दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्