काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिले विवाद उत्पन्न गरिरहेका बेला, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण र त्यसक्रममा भएका उच्चस्तरीय भेटघाटहरूले विशेष चर्चा पाएका छन्।
दिल्लीमा रवि–जयशंकर भेट : भारत भ्रमणमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेका छन्। एशियन न्यूज इन्टरनेशनलका अनुसार यस उच्चस्तरीय भेटमा नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्ध, दुई देशका राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्ध र क्षेत्रीय हितका विषयमा छलफल भएको थियो। भेटका क्रममा भारतीय विदेशमन्त्रीसँगै विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको पनि उपस्थिति थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट अनिश्चित भएपछि नेपाल भ्रमण स्थगित गरेका विदेश सचिव मिश्रीको सत्तारुढ दलका सभापति लामिछानेसँगको यो भेटलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। विदेशमन्त्री जयशंकरले लामिछानेसँगको भेटवार्ता ‘फलदायी’ रहेको र छलफल विकास तथा जनता–जनताबीचको सम्बन्धमा केन्द्रित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। भ्रमणको पहिलो दिन लामिछानेले बीजेपीका शीर्ष नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा भारतको कडा सन्देश : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभामा नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानमा बेलायतको भूमिका हुनसक्ने र नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति भारतले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैशवालले साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङमा भारत–नेपाल द्विपक्षीय विषयमा कुनै पनि ‘तेस्रो पक्षको संलग्नता’ अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेका छन्। प्रवक्ता जैशवालले सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रहरू पर्याप्त रहेको बताउँदै भने, “नेपाल–भारत सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भाग सीमांकन भइसकेको छ, बाँकी रहेका खण्डहरूमा गण्डक नदीको बहाव परिवर्तन र केही ठाउँमा देखिएका अतिक्रमणका घटनाहरू दुवै पक्ष मिलेर नक्साङ्कन गरिरहेका छन्”।
सीमा विवादमा रास्वपाको स्पष्ट धारणा प्रधानमन्त्री शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण संसद् अवरुद्ध भइरहेको र सडकमा पनि विरोध भइरहेको सन्दर्भमा रास्वपाले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। रास्वपाका महामन्त्री तथा सांसद कबिन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीको स्पष्ट धारणा राख्दै भनेका छन्, “हाम्रो भूमि मिचिन दिनु हुँदैन र ती भूमिहरू फिर्ता ल्याउनका लागि कूटनीतिक पहलहरू गर्नुपर्छ”।
महामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार यस विषयमा पार्टीभित्र र प्रतिपक्ष दलहरूसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेको छ। बजेट पारित गर्न ढिलाइ हुने भएकाले विपक्षी दलहरूले संसद् सुचारु गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका कारण नेपालको कूटनीतिक अडान कमजोर भएको भन्दै जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् भने संसद्मा सो अभिव्यक्ति सच्याउन र रेकर्डबाट हटाउन माग भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्