२०८२ फाल्गुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास भित्र विद्यमान जटिलता, संस्थागत क्षमता र नागरिक सहभागिताको स्तरलाई एकैसाथ उजागर गरेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तर्फ ६८ राजनीतिक दलका २,२६३ उम्मेदवार र १,१४३ स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी कुल ३,४०६ प्रतिस्पर्धीहरूको सहभागिता केवल संख्यात्मक प्रतिस्पर्धा मात्र होईन, राजनीतिक बहुलता र प्रतिनिधित्वको विस्तारको सूचक पनि हो । यद्यपि यति ठुलो संख्यामा उम्मेदवारहरूको उपस्थितिले लोकतान्त्रिक खुलापनलाई संकेत गरे पनि यसले राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संरचना, विचारधारात्मक स्पष्टता र उम्मेदवारी छनोट प्रक्रिया माथि गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठाएको छ ।
निर्वाचन तोकिएको समयमै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनिश्चितता र द्विविधाका बीच सम्पन्न भयो ।

देशभरका कुनै पनि मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित नहुनुु र समग्र प्रक्रिया शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनु यो निर्वाचनको एक उल्लेखनीय पक्ष हो । कुल मतदाता मध्ये करिब ६०% मतदाताहरुको सहभागिताले नागरिकहरूको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रतिको न्यूनतम विश्वास अझै कायम रहेको संकेत गरे पनि अपेक्षित उत्साहको तुलनामा यो सहभागिता सन्तोषजनक कि असन्तोषजनक भन्ने बहसको विषय भने रहि रहेको छ ।

मत परिणाम तर्फ हेर्दा, कुल खसेको मत मध्ये प्रत्यक्ष तर्फ ५५.८५% र समानुपातिक तर्फ ५७.३१% सदर मत रहनु निर्वाचन व्यवस्थापनको प्राविधिक पक्षसँगै मतदाताको सचेतनाको स्तरसँग जोडिएको विषय हो । अन्ततः १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक प्रणाली मार्फत २७५ जना निर्वाचित भएका छन्, जसले नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको संरचनात्मक सन्तुलनलाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।

फाल्गुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फको प्रतिस्पर्धामा केही उम्मेदवारहरूले उल्लेखनीय मत प्राप्त गरेका छन् । २ उम्मेदवारले ६० हजार भन्दा बढी (ईन्दिरा राना मगर) झापा २ः ६०,११० र बालेन्द्र शाह– झापा ५ः ६८,३४८) र १० जनाले ५० हजार भन्दा बढी मत ल्याउनु ठुलो जनसमर्थन र क्षेत्रीय प्रभावको संकेत हो । तर यही प्रतिस्पर्धा भित्र १४ जना उम्मेदवारले ‘शून्य मत’ प्राप्त गर्नु भने लोकतन्त्रको अर्को विडम्बनापूर्ण पाटो हो, जसले उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियाको गम्भीरता, राजनीतिक संस्कृतिको परिपक्वता र मतदातासँगको वास्तविक सम्बन्धबारे प्रश्न खडा गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रत्येक मतको आफ्नै मूल्य हुन्छ, तर जब निर्वाचन आयोगको अन्तिम प्रतिवेदनमा उम्मेदवारको नामको अगाडि ‘०’ (शून्य) अंक अंकित भएको नतिजा प्रकाशित गर्यो, तब त्यसले केवल हारलाई मात्र होईन, बरु उम्मेदवारको सामाजिक र पारिवारिक अस्तित्व माथि नै एउटा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरी दिएको छ ।

प्रस्तुत तस्विरमा समेटिएका अनुहारहरू पराजित उम्मेदवारका सूची मात्र होईनन्, तिनीहरू त आधुनिक लोकतन्त्रका ती ‘त्यागी पात्र’ हुन् जसले आफ्नै स्व–अस्तित्वलाई समेत मतपत्रमा सुरक्षित गर्न सकेनन् । यो परिदृश्यले एकातिर निर्वाचनको समावेशी चरित्रलाई देखाएको छ भने अर्कोतिर उम्मेदवारीको गाम्भीर्यतामा आएको ह्रासलाई व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा चित्रण गरेको छ । यी उम्मेदवारहरूले धरौटी रकम मात्र गुमाएनन्, उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक परिचयलाई एउटा यस्तो ठट्टाको विषय बनाए, जसको चर्चा इतिहासमा ‘शून्य’ कै रूपमा सदैव रहि रहनेछ ।

यसरी, एकातिर उच्च मत ल्याउने उम्मेदवारहरूको सशक्त उपस्थिति र अर्को तिर शून्य मत प्राप्त गर्ने अवस्थाले एउटै निर्वाचन भित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासका दुई चरम यथार्थहरूलाई उजागर गरेको छ, जहाँ प्रतिनिधित्वको दाबी र जनसमर्थन बीचको अन्तर अझै स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा कुनै पनि उम्मेदवारको पहिलो मतदाता ऊ स्वयम् हुनु पर्ने हो । तर, काठमाडौँ–१ का अर्जुनबहादुर शाही, ललितपुर–१ का देबेन्द्र सिंह, धादिङ्ग–१ का कृष्णप्रसाद अधिकारी, रुपन्देही–२ का विष्णुप्रसाद वस्याल, विमला भट्टराई, बालकृष्ण ज्ञवाली, दिलीपकुमार सुनार, टिकाबहादुर क्षेत्री, गुल्मी–१ का प्रेमप्रसाद श्रेष्ठ र विमला ज्ञवाली, रौतहट–४ की कुसुम खातुन र धनुषा–३ का सीतादेवी साह, मात्रिकाप्रसाद दास र कृष्णकुमार साह गरी १४ जनाको नतिजाले ‘शून्य’ को जुन सङ्ख्या देखायो, त्यसले गम्भीर जिज्ञासा पैदा गराएको छ ।

के उल्लेखित उम्मेदवारहरूले अन्तिम समयमा आफ्नै चुनावी एजेन्डा माथि अविश्वास गरे ? वा, यो कुनै प्राविधिक त्रुटिको परिणाम हो ? गहिरिएर हेर्दा, नेपालको निर्वाचन कानुन अनुसार मतदाता नामावली भएको क्षेत्र र उम्मेदवारी दिएको क्षेत्र फरक हुँदा यस्तो अवस्था आउन सक्छ । तर, स्थानीय स्तरमा प्रभाव जमाउन खोज्ने उम्मेदवारले आफ्ना निकटतम नातेदार, छिमेकी वा समर्थकहरूबाट समेत एक मत पनि प्राप्त नगर्नुले मतदाता र उम्मेदवार बीचको संवादहीनता “पूर्ण शून्य” को अवस्थामा पुगेको पुष्टि गरेको छ । यो केवल चुनावी हार मात्र होईन, यो त सामाजिक सम्बन्धको ‘डिस्कनेक्ट’ (विच्छेदन) को नमुना पनि हो ।

नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासले समय–समयमा यस्ता परिघटनाहरू उजागर गर्ने गरेको छ, जसले एकातिर सार्वजनिक विमर्शमा व्यंग्य र हास्यको तत्व थपेको छ भने अर्कोतिर लोकतन्त्रको गुणस्तर, गम्भीरता र उत्तरदायित्वबारे गहिरा प्रश्नहरू पनि उठाएको छ । २०८२ फाल्गुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा केही उम्मेदवारहरूले ‘० (शून्य) मत’ प्राप्त गर्नु र अझ त्यसमा पनि आफ्नो व्यक्तिगत मत समेत सुनिश्चित गर्न नसक्नु एक असामान्य तर अत्यन्त अर्थपूर्ण राजनीतिक संकेतका रूपमा देखा परेको छ । यो घटना केवल एउटा तथ्यात्मक परिणाममा सीमित छैन; बरु यसले लोकतन्त्रको अभ्यास भित्र निहित कमजोरी, अवसरको दुरुपयोग र राजनीतिक संस्कृतिको सतहीकरण माथि तीक्ष्ण प्रश्न खडा गरेको छ । यस सन्दर्भमा ‘शून्य मत’ लाई केवल संख्यात्मक अभावको रूपमा नभई एक प्रकारको राजनीतिक सन्देश, सामाजिक प्रतिक्रिया र संस्थागत चुनौतीका रूपमा बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ ।

गणितीय दृष्टिले ‘शून्य’ सन्तुलन, आधार र आरम्भको संकेतक हो; तर राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा यसको अर्थ प्रायः अस्वीकृति, अविश्वास र अनुपस्थितिको रूपमा व्याख्या गरिन्छ । कुनै उम्मेदवारले शून्य मत प्राप्त गर्नु भनेको मतदाताको सक्रिय समर्थनको अभाव मात्र होईन, सामाजिक सञ्जाल, संगठनात्मक पहुँच र राजनीतिक विश्वसनीयताको गम्भीर कमीको द्योतक पनि हो । अझ महत्वपूर्ण कुरा त, आफ्नै मत सुनिश्चित गर्न नसक्नुले उम्मेदवारको आत्मविश्वास, प्रतिबद्धता र चुनावी गम्भीरता माथि नै प्रश्न उठाएको छ । यसले एउटा व्यंग्यात्मक तर अर्थपूर्ण विमर्श जन्माएको छ । के यस्तो अवस्था आत्मविश्वासको चरम अभाव हो वा लोकतन्त्रको खुलापनको सीमारेखा परीक्षण गर्ने एक प्रकारको अनौपचारिक प्रयोग हो ?

“जो चुनाव लडे, एक मत पनि पाएनन्” भन्ने वाक्यांशले यस परिघटनाको सारलाई संक्षेपमा व्यक्त गर्दछ । यो वाक्य केवल व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति मात्र होईन, लोकतान्त्रिक अभ्यास भित्रको विडम्बनाको सशक्त रूप पनि हो । यसले उम्मेदवारीको उद्देश्य, तयारी र गम्भीरता माथि प्रश्न उठाएको छ । के यी उम्मेदवारहरूले वास्तवमै जनप्रतिनिधित्वको दायित्व वहन गर्न आफूलाई सक्षम ठानेका थिए वा उम्मेदवारी केवल प्रक्रियागत उपस्थितिको औपचारिक अभ्यास मात्र थियो ? कतिपय अवस्थामा उम्मेदवारी दर्ता गरिए पनि प्रभावकारी चुनावी अभियान सञ्चालन नगरिएको वा उम्मेदवारीलाई व्यक्तिगत प्रयोग वा प्रतीकात्मक अभिव्यक्तिका रूपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको गहिराईलाई कमजोर बनाउने जोखिम सिर्जना गरेको छ ।

आफ्नो मत समेत प्राप्त नगर्नु लोकतन्त्रको सूक्ष्म तर गम्भीर विडम्बना हो । यसको सम्भावित कारणहरू विविध हुन सक्छन् । उम्मेदवार आफैले मतदान नगरेको, अन्य उम्मेदवारलाई मत दिएको, प्राविधिक वा प्रक्रियागत त्रुटि भएको वा उम्मेदवारी नै गैर–गम्भीर अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको हुन सक्छ । तथापि, व्यंग्यात्मक विश्लेषणले यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्छ । उम्मेदवार आफैंले पनि आफ्नो उम्मेदवारी प्रति विश्वास व्यक्त गर्न असफल भए । लोकतन्त्रमा जहाँ उम्मेदवारहरू जनताको विश्वास जित्न प्रतिस्पर्धा गर्छन्, त्यही आफ्नै विश्वास गुमाउनु एक गहिरो राजनीतिक विरोधाभास हो ।

यस परिघटनालाई केवल हास्य वा व्यंग्यको विषय बनाएर सीमित गर्नु उचित हुँदैन, किनकि यसको पछाडि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र संस्थागत आयामहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । पहिलो, राजनीतिक चेतनाको अभावले गर्दा कतिपय व्यक्तिहरू स्पष्ट एजेन्डा, दृष्टिकोण वा रणनीति बिना नै उम्मेदवार बन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । दोस्रो, संगठनात्मक संरचना, जनसम्पर्क र सञ्जालको कमजोरीले उम्मेदवारको पहुँच र प्रभावकारिता सीमित भएको हुन सक्छ । तेस्रो, उम्मेदवारी प्रक्रियाको अत्यधिक सहजताले गैर–गम्भीर सहभागितालाई प्रोत्साहन दिएको हुन सक्छ, जसले समग्र चुनावी प्रतिस्पर्धाको गुणस्तरमा असर पार्दछ ।
नेपालको लोकतन्त्रको एउटा प्रमुख विशेषता यसको खुलापन र समावेशिता हो । संविधानको धारा ८४ (६) अनुसार हरेक नागरिकलाई उम्मेदवार बन्ने र मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ ।

यो लोकतन्त्रको शक्ति हो—किनकि यसले सहभागितालाई विस्तार गर्दछ र प्रतिनिधित्वको दायरा फराकिलो बनाएको छ । तर यही खुलापन, यदि जिम्मेवारी र गम्भीरतासँग सन्तुलित नभए पछि कमजोरीमा रूपान्तरण हुने गर्दछ । गैर–गम्भीर उम्मेदवारी, मतदाताको ध्यान विचलन र चुनावी व्यवस्थापनमा अनावश्यक बोझ जस्ता समस्या यसैका परिणाम हुन् । शून्य मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूले यस द्वन्द्वलाई अझ स्पष्ट बनाएका छन् कि “के उनीहरुले लोकतन्त्रको अवसरलाई उत्तरदायित्वपूर्वक प्रयोग गरिरहेका छन् ?”

यदि ‘शून्य’ लाई एक राजनीतिक पात्रका रूपमा परिकल्पना गरियो भने यसले एक मौन तर तीक्ष्ण आलोचकको भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसले उम्मेदवारहरूलाई सोध्छ कि “के तिमीले जनतासँग वास्तविक संवाद स्थापित गर्यौ ?”, “के तिमीले आफ्नो मत सुरक्षित गर्न सकेका छौ ?” यस्ता प्रश्नहरूले चुनावी प्रक्रियाको सतहीपन र तयारीको अभावलाई उजागर गरेको छ । यस अर्थमा, शून्य केवल परिणाम मात्र होईन; यो एउटा प्रतिविम्ब हो, जसले राजनीतिक अभ्यासको वास्तविकतालाई देखाएको छ ।
मिडिया र सामाजिक सञ्जालले यस्ता घटनाहरूलाई प्रायः मनोरञ्जनात्मक सामग्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । जसले तत्कालीन जनचासोलाई आकर्षित गर्ने गर्दछ, तर दीर्घकालीन सुधारका लागि आवश्यक गहिरो बहसलाई ओझेलमा पारेको छ । त्यसैले, यस विषयलाई गम्भीर विश्लेषण, नीतिगत छलफल र संस्थागत सुधारसँग जोड्नु अत्यन्तै आवश्यक छ । किन यस्तो अवस्था सिर्जना भयो ?, यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? र उम्मेदवारीको गुणस्तर कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्नहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाईनु पर्दछ ।

राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि यस सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनु पर्दछ । यद्यपि शून्य मत प्राप्त गर्ने धेरै उम्मेदवार स्वतन्त्र हुन सक्छन् । दलहरूले गुणस्तरीय नेतृत्व विकास, राजनीतिक शिक्षा र जिम्मेवार उम्मेदवार छनोटमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । दलहरूको कमजोरीले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको संख्यामा वृद्धि गराउने गरेको छ, तर त्यससँगै गुणस्तरको ह्रास पनि हुदै गएको दृष्टान्त बढ्दै गएका छन् ।

त्यस्तै, निर्वाचन व्यवस्थापन निकायका लागि पनि यो परिघटना एक महत्वपूर्ण संकेत हो । आगामी निर्वाचनहरुमा अब उम्मेदवारको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण, प्रभावकारी जनसम्पर्कको प्रमाण र जमानत प्रणालीको पुनरावलोकन जस्ता सुधारात्मक उपायहरू विचार गरिनु पर्दछ । यद्यपि, यस्ता उपायहरू लागू गर्दा लोकतन्त्रको समावेशितालाई क्षति नपुग्ने सन्तुलन कायम गर्नु अपरिहार्य छदैछ ।

लोकतन्त्रको केन्द्रमा नागरिक नै हुन्छन् । मतदाताले उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गर्ने, गम्भीर र उत्तरदायी नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिने र चुनावलाई केवल औपचारिक प्रक्रिया नभई लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीका रूपमा ग्रहण गर्ने चेतना विकास गर्नु आवश्यक छ । शून्य मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरू नागरिकको मौन तर स्पष्ट सन्देशका रुपमा अस्वीकृति, निराशा वा विकल्पको खोज पनि हुन सक्छ ।

शून्य मत प्राप्त गर्नु केवल पराजयको संकेत होईन; यो एउटा गहिरो सिकाईको अवसर पनि हो । यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि राजनीति केवल उम्मेदवारी दर्तामा सीमित छैन । यसका लागि जनविश्वास, सक्रिय संलग्नता र स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । व्यंग्यात्मक रूपमा भन्नु पर्दा, चुनाव हार्नु सामान्य प्रक्रिया हो, तर आफ्नै मत गुमाउनु असाधारण सन्देश हो । तर यही ‘शून्य’ ले सुधारको सम्भावना पनि बोकेको हुन्छ । जसरी गणितमा शून्यबाट नयाँ गणना सुरु हुन्छ, त्यसरी नै लोकतन्त्रमा पनि यस्ता परिघटनाहरूले आत्मसमीक्षा र सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छन् ।

अन्ततः, लोकतन्त्र अवसरको मात्र प्रणाली होईन; यो विश्वास, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको अभ्यास हो र ‘शून्य’ ले हामीलाई यही सत्य सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा सम्झाई दिएको छ ।

अन्तमाः २०८२ फाल्गुन २१ को निर्वाचनमा १४ भन्दा बढी पात्रहरूले नेपाली राजनीतिमा एउटा यस्तो विरलै भेटिने ‘अकिञ्चन’ इतिहास रचेका छन्, जहाँ उनीहरूले संसारलाई त जिताए तर आफूलाई एउटा मतको योग्य पनि बनाउन सकेनन् । यो शून्यले एउटा ठुलो पाठ सिकाएको छ— राजनीति केवल नाम र फोटोका लागि गरिने विज्ञापन होईन, यो त जनताको विश्वासको ढुकढुकी हो । यो शून्य अंकले आगामी पुस्ताका उम्मेदवारहरूलाई चेतावनी दिएको छ— निर्वाचन भनेको फोटो खिचाउने ‘फोटोसुट’ होईन, यो त जनताको हृदयमा ठाउँ बनाउने ‘रणभूमि’ हो । शून्यबाट सुरु भएको यो यात्रा शून्यमै टुङ्गिए पनि यसले लोकतन्त्रको एउटा यस्तो पाटो उजिल्याएको छ, जसलाई न त आयोगले नजरअन्दाज गर्न सक्छ, न त समाजले बिर्सन नै सक्छ ।

(लेखक विगत लामो समय देखि सुशासन, जबाफदेहिता, अनुसन्धान, क्षमता विकास एवं संघीयता सवलिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन्)

दुर्लभ बोगटीका अन्य लेखहरु